कैबिनेट की बैठक में गरीब कल्याण मिशन को 2028 तक लक्ष्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 2025 की दूसरी कैबिनेट बैठक में गरीब कल्याण मिशन को 2028 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।

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मुख्य उद्देश्य:

• महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार।
• शिशु मृत्यु दर कम करना।
• माध्यमिक शिक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना।
• घर-घर पेयजल और सौर ऊर्जा की उपलब्धता।
• गरीबों के लिए आवास और आय के साधन सुनिश्चित करना।

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निवेश बढ़ाने के लिए नीतियों में बदलाव

• आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट (GIS) के लिए सभी विभागों को नीतियों में बदलाव के निर्देश दिए गए।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि एमओयू के बाद निवेशकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।
• जापान, इंग्लैंड और जर्मनी को GIS 2025 का पार्टनर बनाने की घोषणा।

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पुलिस बैंड और डायल 100 सेवा का विस्तार

• हर जिले में पुलिस बैंड गठन की मंजूरी।
• डायल 100 सेवा के दूसरे चरण के लिए ₹1565 करोड़ की डीपीआर को स्वीकृति।
• नए जिलों पांढुर्णा, मऊगंज, और मैहर में विभागीय कार्यालयों और पदों की मंजूरी।

सौर ऊर्जा और मछली पालन पर फोकस

• सभी सरकारी भवनों में पीपीपी मॉडल पर सोलर ऊर्जा का उपयोग।
• बाजार में डिमांड वाली मछलियों के पालन के लिए नई नीति।
• तालाबों को भरने और मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ₹100 करोड़ की मंजूरी।

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