Mohan Cabinet Decision: MP में बनेगा डाटा सेंटर, ऑटो मोबाइल मेले में 50% छूट, किसानों के लिए ये

विदेश यात्रा से लौटने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक के दौरान, डॉ. यादव ने अपनी हालिया दुबई और स्पेन यात्रा की जानकारी दी और प्रदेश के विकास के लिए नई योजनाओं का उल्लेख किया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अहम फैसलों की जानकारी दी।

उज्जैन व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए 50% छूट दी जाएगी। यह सुविधा पहले से ग्वालियर में लागू की गई है। इस कदम से व्यापारियों को फायदा होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान डेटा सेंटर्स के महत्व को महसूस किया। अब मध्य प्रदेश में विश्वसनीय और सुरक्षित डेटा सेंटर्स विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत, डेटा एक्सचेंज और विकास से जुड़े शोधकर्ता और नीति-निर्माता भी शामिल होंगे। इस प्रयास से मध्य प्रदेश को एक डेटा-सक्षम और सुरक्षित राज्य के रूप में पहचान मिलेगी।

डेटा सेंटर एक जगह है जहां कंप्यूटर और सर्वर रखे जाते हैं ताकि डेटा और एप्लिकेशन्स को स्टोर और मैनेज किया जा सके।यह बिजनेस को उनकी ऑनलाइन सर्विसेज चलाने में मदद करता है, और इसके कई फायदे हैं जैसे लागत बचत, सुरक्षा, और पर्यावरणीय लाभ।शोध से पता चलता है कि डेटा सेंटर आधुनिक डिजिटल दुनिया में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ऊर्जा खपत और पर्यावरणीय प्रभाव पर कुछ चिंताएं भी हैं।

• सुरक्षा और विश्वसनीयता: इसमें बैकअप सिस्टम और सुरक्षा उपाय होते हैं, ताकि डेटा सुरक्षित रहे और हमेशा उपलब्ध हो।
• लागत बचत: संसाधनों को एक साथ रखने से हार्डवेयर और रखरखाव पर पैसे बचते हैं।
• पर्यावरणीय लाभ: आधुनिक डेटा सेंटर ऊर्जा कुशल होते हैं, जिससे बिजली की खपत कम होती है और कार्बन फुटप्रिंट कम होता है।
• बिजनेस कंटिन्यूइटी: अगर कोई आपदा या तकनीकी समस्या हो, तो भी बिजनेस चलता रह सकता है।

कैबिनेट ने गांधी सागर जल विद्युत गृह के आधुनिकीकरण के लिए 464 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। यह योजना 40 साल पुराने प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए है, जिसमें 115 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता का इज़ाफा किया जाएगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस परियोजना का 30% हिस्सा राज्य सरकार से आएगा, जबकि बाकी राशि लोन से जुटाई जाएगी।

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विजयवर्गीय ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने की बात की और कहा कि बिजली दरों में वृद्धि से बचने के लिए आम जनता को सौर ऊर्जा की ओर रुख करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "पीएम सोलर सूर्यघर योजना" के तहत सस्ती सौर ऊर्जा की सुविधा दी जा रही है। इस पहल से न केवल बिजली सस्ती हो सकती है, बल्कि लोग सौर ऊर्जा बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान 11,119 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का स्वागत किया, जिससे लगभग 14,500 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। यह निवेश प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।

डॉ. यादव ने बताया कि स्पेन में कृषि, उद्यानिकी, और फल उत्पादन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का उपयोग देखा गया। प्रदेश में इन तकनीकों को अपनाने के लिए कृषकों के अध्ययन दल को स्पेन भेजा जाएगा। इसके साथ ही, मध्य प्रदेश के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रमोट किया जाएगा।

कैबिनेट ने पचमढ़ी को "बायोस्फीयर रिजर्व" घोषित करने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा, खाद वितरण व्यवस्था में सुधार करने और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। महाकाल की सवारी में इस बार "लोक नृत्य" थीम पर आधारित प्रदर्शन किया गया।

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