मोहन कैबिनेट से किसानों को मिली राहत भरी सौगात, 6 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज को मिली मंजूरी

Mohan Cabinet: कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने दी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने वाली है, उसे 2029 तक लागू करने के लिए संसद में कानून बनेगा। इस पहल पर राज्य सरकार भी एक्टिव है और पूरे प्रदेश में जागरूकता फैलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि हाल ही में ओलावृष्टि और बारिश के कारण खराब हुई फसलों को लेकर कैबिनेट ने गंभीरता दिखाई है। सरकार ने प्रभावित इलाकों का सर्वे कराकर किसानों को राहत देने का फैसला लिया है।

सरकार ने 6 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। ये जिलें हैं राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी और सिंगरौली। इससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी और लोगों को अच्छे इलाज का फायदा मिलेगा।

इसके अलावा, कृषि से जुड़ी मैकेनाइजेशन योजना को भी जारी रखने का फैसला लिया गया है। इस योजना से किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण मिलेंगे, जिससे उनकी खेती और भी बेहतर हो सकेगी।

सागर जिले के लिए 286 करोड़ रुपए की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से लगभग 7200 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग की चार चल रही परियोजनाओं को जारी रखने का फैसला लिया है। इन परियोजनाओं से आधारभूत ढांचे को और मजबूत किया जाएगा।

कैबिनेट ने कई योजनाओं को जारी रखने की भी मंजूरी दी है, जैसे मध्यान्ह भोजन परिषद, मिशन शक्ति, संबल योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और हेल्पलाइन 181। इन योजनाओं से महिला और बाल विकास के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम जारी रहेंगे।

सरकार ने साफ किया है कि बुनियादी ढांचे का विकास सिर्फ एक साल तक नहीं होगा। मंत्रिमंडल ने इन विकास कार्यों को सोलहवें वित्त आयोग की पूरी अवधि यानी एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इससे दीर्घकालिक योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी और परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सकेगा।

• 1674 करोड़ रुपए की लागत से नए चिकित्सा महाविद्यालय बनाए जाएंगे।
• पंचायत और ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए 3553.35 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।
• बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 240.42 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
• मोहन कैबिनेट ने आठ नए वन स्टॉप सेंटर शुरू करने की मंजूरी दी।
• लोक निर्माण विभाग के तहत 10 हजार 801 करोड़ रुपए से विकास कार्य पूरे होंगे।
• भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1005 करोड़ रुपए का अनुमोदन हुआ।

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