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मध्यप्रदेश सरकार ने सड़क हादसों में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को 25,हजार रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। यह इनाम "राहवीर योजना" के तहत मिलेगा। योजना के अंतर्गत व्यक्ति को तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करना और घायल को अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करनी होगी।
इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा गणेश हॉल में हुई मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि ऐसे मददगार व्यक्ति को पुलिस कोई सवाल नहीं पूछेगी, और उन्हें परेशान भी नहीं किया जाएगा।
मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट ऑथरिटी को मिली मंजूरी
एमपी में इंदौर और भोपाल के बाद अब तीन और शहर मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बनेंगे। जिसके लिए कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है। मंगलवार को इंदौर में सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आज की बैठक में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बनाने का फैसला किया गया। इसमें कुछ हिस्सा देवास और धार का भी मिलाया जाएगा। इसके नियमों को मंजूरी दी गई। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि नगर निगमों के काम प्रभावित न हों। मुख्यमंत्री मोहन यादव इसके चेयरमैन होंगे।
राहवीर योजना के तहत इन्हें मिलेंग 25 हजार
सड़क हादसे में घायलों के लिए एक नई योजना लांच करने की घोषणा की गई है। यदि कोई एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएगा तो उसे 25 हजार का इनाम दिया जाएगा।
पीएम मोदी करेंगे इंदौर मेट्रो का उद्घाटन
बैठक के बाद विजयवर्गीय ने प्रेस को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आएंगे। इस दौरान वह इंदौर मेट्रो, दतिया और सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। पीएम दो लाख महिलाओं के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। महिला कामगारों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगी।
इंदौर के एमवाय अस्पताल को 773 करोड़
इंदौर के एमवाय अस्पताल को 773 करोड़ रुपए मिले हैं, जिससे अस्पताल की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। यहां हार्ट और लिवर की सर्जरी होगी, जिससे लोगों को दिल्ली-मुंबई नहीं जाना पड़ेगा।
रीवा के जिला अस्पताल को 321 करोड़
रीवा के जिला अस्पताल को 321 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा तोहफा है, खासकर गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों के लिए।
ओंकारेश्वर को 2100 करोड़
ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमाओं के आसपास सनातन परंपराओं के विकास के लिए 2100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यहां संस्कृति केंद्र बनेगा, जिसमें लोग रहकर पढ़ाई और रिसर्च कर सकेंगे। यह पर्यटन के क्षेत्र में क्रांति लाएगा और इकोनॉमी बदलने का काम करेगा।
बुनकरों को मिलेगा प्रशिक्षण
कैबिनेट ने बुनकरों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी मंजूरी दी। विजयवर्गीय ने बताया कि लोकमाता देवी अहिल्या ने महेश्वर में बुनकरों को साड़ी बनाने का प्रशिक्षण देकर रोजगार दिया था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह योजना शुरू की गई है। इसमें प्रशिक्षण के साथ-साथ बैंक ब्याज पर भी छूट मिलेगी। सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
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शहरी स्वच्छता कार्यक्रम को मिला नया जीवन
मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम को दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके लिए 277 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विजयवर्गीय ने बताया कि यह राशि अभी कम लग रही है, जिसे आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में नई मशीनें या कचरा गाड़ी खरीदने का प्रावधान नहीं है, इसलिए यह अलग से किया जा रहा है।
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वर्किंग वूमन हॉस्टल
विजयवर्गीय ने कहा कि वर्किंग वूमन हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव पर मंत्रियों ने सुझाव दिया है कि उद्योगपति सीएसआर फंड से यह काम कर सकते हैं। इसे पीपीपी मोड पर भी बनाने का काम किया जा सकता है। सभी जिलों में बनाएंगे।
गेंहू की एमएसपी बढ़ा रहे
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिसमें एमएसपी बढ़ाकर 2400-2500 रुपये से बोनस के साथ 2600 रुपये प्रति यूनिट किया गया है। इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल रहा है और आय बढ़ रही है।
पिछले साल की तुलना में 62% अधिक खरीद की गई है और 20 हजार करोड़ रुपये सीधे किसानों को दिए गए हैं। सरकार कृषि आधारित उद्योगों और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही आगामी 26 से 28 मई तक नरसिंहपुर में किसान समागम का आयोजन किया जाएगा।
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