एक हजार से ज्यादा युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे CM मोहन यादव, मंत्री बोले- 50 हजार नए पद भी स्वीकृत

आज मध्य प्रदेश में 1060 युवाओं को मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा बिजली कंपनियों में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, जिससे उनके रोजगार के सपने पूरे होंगे। साथ ही, राज्य सरकार ने 50,000 नए पद भी स्वीकृत किए हैं, जो आने वाले समय में रोजगार के और अवसर पैदा करेंगे।

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Kaushiki
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आज 26 अगस्त, 2025 का दिन मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। राज्य की बिजली कंपनियों में लंबे समय से चल रही भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद, चुने गए अभ्यर्थियों को आज आधिकारिक तौर पर उनके नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।

यह कार्यक्रम रवींद्र भवन भोपाल में होगा, जहां CM मोहन यादवस्वयं 1060 बिजली अभ्यर्थियों को ये अपॉइंटमेंट लेटर सौंपेंगे। यह न केवल इन युवाओं के लिए बल्कि राज्य सरकार के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, जो रोजगार के अवसर बढ़ाने के अपने वादे को पूरा कर रही है।

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युवाओं के भविष्य को मिलेगा नया आयाम

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की है और बताया कि भविष्य में भी बिजली कंपनियों में भर्ती का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मोहन सरकार (cm mohan yadav) ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में एक नई आर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मंजूरी दी है।

इसके तहत 50 हजार नए पदों का क्रिएशन किया जाएगा। यह कदम राज्य के बिजली क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने की दिशा में एक जरूरी कदम माना जा रहा है।

इन 1060 कर्मचारियों में विभिन्न श्रेणियों के लोग शामिल हैं, जिनमें तकनीकी, गैर-तकनीकी और स्वास्थ्य से संबंधित (Technical, non-technical and health related) कर्मचारी शामिल हैं।

सभी भर्तियों को एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से किया गया है, ताकि योग्य उम्मीदवारों को ही मौका मिल सके।

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50 हजार नए पदों से बढ़ेगा रोजगार का अवसर

इस मौके पर जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र (नियुक्ति पत्र वितरण) मिलेंगे उनके परिवारों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। यह सरकार की ओर से एक सराहनीय कदम है, जो न केवल युवा कर्मचारियों का सम्मान करता है, बल्कि उनके परिवारों के साथ भी इस खुशी को साझा करता है। यह एक ऐसा पल होगा, जब कई परिवारों की मेहनत और इंतजार का फल उन्हें मिलेगा।

ऊर्जा मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने अपने संकल्प-पत्र में किए गए वादे के मुताबिक 50 हजार नए पदों की मंजूरी दी है। यह एक बड़ा कदम है जो आने वाले समय में राज्य में रोजगार की स्थिति को मजबूत करेगा।

इन नए पदों का सृजन बिजली वितरण और ट्रांसमिशन कंपनियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा, क्योंकि इससे बिजली आपूर्ति में सुधार होगा और तकनीकी समस्याएं भी तेजी से हल होंगी।

क्यों है 50 हजार नए पदों की जरूरत

मध्यप्रदेश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है और नई तकनीकों के आने से प्रबंधन भी अधिक जटिल हो गया है।

पुरानी मैनेजरियल स्ट्रक्चर इस बढ़ती मांग और तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं थी। इसलिए, सरकार ने एक नई और आधुनिक आर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मंजूरी दी है, जिसमें 50,000 नए पद शामिल हैं। इससे-

  • सेवा में सुधार: ज्यादा कर्मचारियों से बिजली कटौती जैसी समस्याओं को तेजी से हल किया जा सकेगा और ग्राहकों को बेहतर सेवा मिलेगी।
  • टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट: नए पदों पर टेक्निकल स्टाफ की भर्ती से स्मार्ट ग्रिड और अन्य मॉडर्न सिस्टम्स को बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सकेगा।
  • रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन: यह नए पद ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुंच बढ़ाने और वहां की व्यवस्था को मजबूत करने में भी सहायक होंगे।

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