मोहन सरकार का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में लागू होगा ड्रेस कोड

Pratibha ranaa | Jul 10, 2024, 08:32 IST

MP colleges dress code

उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि जिस तरह से निजी कालेज में ड्रेस कोड सिस्टम है। सभी अमीर और गरीब विद्यार्थी एक से गणवेश में महाविद्यालय में रहते हैं। उसी पैटर्न को प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में लागू करने की कोशिश है।

मध्य प्रदेश सरकार कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने यूनिफॉर्म चुनने की जिम्मेदारी कॉलेज प्रबंधन को सौंप दी है। अब स्टूडेंट्स कॉलेज में अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकेंगे।

सीएम यादव की सहमति से 14 जुलाई को इसका ऐलान किया जा सकता है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि बाद में ये व्यवस्था प्रदेश के सभी कॉलेजों में शुरू की जाएगी। सबसे पहले पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज में ये व्यवस्था शुरू होगी।

कालेज में एकरूपता दिखाई दे- उच्च शिक्षा मंत्री

कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करने से सभी कॉलेजों में एकरूपता दिखाई देगी। इसके लिए ड्रेस चयन का काम भी किया जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया में छात्राओं को हिजाब न पहनने के लिए समझाईश दिए जाने के मामले में मंत्री परमार ने कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। फिलहाल हिजाब को लेकर कोई बातचीत नहीं की जा रही है।

पीएम एक्सीलेंस कॉलेज

मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से पीएम एक्सीलेंस कॉलेज शुरू हो गए है। अभी प्रदेश में कुल 570 सरकारी कॉलेज है। इन कॉलेजों में हर वो सुविधा है, जो बड़े प्राइवेट या नेशनल लेवल के कॉलेज में होती है। ( PM Excellence College )

कॉलेज आने- जाने के लिए 1 रुपए किराया

कॉलेज आने जाने के लिए सरकार बस की सुविधा दे रही है। इसमें छात्र- छात्राओं को केवल एक रुपए किराया देना पड़ रहा है।

'पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस' पर इतना खर्च

हर जिले में 'पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस' बनने के लिए 460 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। मध्य प्रदेश के करीब 570 शासकीय कॉलेज हैं। एक जिले में एक 'पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस' बनेगा। इसके अलावा सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री और मार्कशीट को डिजी लॉकर में अपलोड किया जाएगा।

'पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस' को लेकर उम्मीद

'पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस' को लेकर लोगों में नई उम्मीद जगी है। दरअसल मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए इसका फैसला लिया था, जिसे वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा करने जा रहे है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) को राज्य में लागू करने के लिए मोहन यादव ने 23 सदस्यीय टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया था। यहां तक कि यूजीसी ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बनाए गए स्नातक पाठ्यक्रमों की सराहना की। कौशल विकास के साथ सामान्य शिक्षा को इंटीग्रेटेड करके लगभग 35 प्रोफेशनल कोर्स शुरू किए गए।