MP में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश, 30 दिन में देनी होगी CPCT परीक्षा

• MP के कम्प्यूटर ऑपरेटरों को अब देनी होगी CPCT परीक्षा, वरना सैलरी अटकेगी।
• 30 दिन की डेडलाइन, नहीं तो नगरीय निकायों में नौकरी पर खतरा।
• सरकारी दफ्तरों में अब अनट्रेंड ऑपरेटर नहीं चलेंगे, नया आदेश जारी।
• साइबर सुरक्षा कोर्स पास किए बिना नहीं मिलेगा वेतन, सख्त आदेश।
• मिशन कर्मयोगी पोर्टल से 50 क्रेडिट पॉइंट लाना अनिवार्य हुआ।

मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों के कम्प्यूटर ऑपरेटरों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब सभी ऑपरेटरों को CPCT परीक्षा पास करनी होगी।

साथ ही साइबर सुरक्षा से जुड़े कोर्स भी पूरे करने होंगे। इसके लिए सिर्फ 30 दिन का समय दिया गया है। शर्तें पूरी न करने पर वेतन भुगतान रोका जा सकता है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने यह आदेश जारी किया है। आदेश पर अपर आयुक्त मिशा सिंह के हस्ताक्षर हैं। इसकी प्रति सभी निगम आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को भेजी गई है। अब हर निकाय को इसका पालन करना होगा।

यह आदेश नगर पालिक निगम, नगरपालिका और नगर परिषद, तीनों स्तर पर लागू होता है। यानी छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक सभी ऑपरेटर इसके दायरे में आएंगे।

विभाग का कहना है कि ऑपरेटर रोज कई सरकारी पोर्टल संभालते हैं। ऑनलाइन डेटा और IT सिस्टम का काम भी उन्हीं के पास रहता है। सरकारी डेटा सुरक्षित रखना बेहद जरूरी हो गया है। इसी वजह से तकनीकी और साइबर जानकारी मजबूत करने का फैसला लिया गया।

• पहली शर्त है सीपीसीटी परीक्षा पास करना। यह कंप्यूटर दक्षता की सरकारी परीक्षा मानी जाती है। बिना इसे पास किए काम जारी रखना अब मुश्किल होगा।
• दूसरी शर्त मिशन कर्मयोगी पोर्टल से जुड़ी है। इस पोर्टल पर कम से कम 10 सर्टिफिकेट कोर्स पूरे करने होंगे। ये कोर्स साइबर सुरक्षा और IT से जुड़े होंगे।
• तीसरी शर्त क्रेडिट पॉइंट की है। हर ऑपरेटर को कुल 50 क्रेडिट पॉइंट हासिल करने होंगे। ये पॉइंट पोर्टल पर कोर्स पूरे करने से ही मिलेंगे।

आदेश के साथ जरूरी कोर्स की सूची भी दी गई है। इसमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स शामिल है। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड का कोर्स भी जरूरी होगा। ये डेटा एंट्री और रिकॉर्ड रखने में काम आते हैं।

साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स और डिजिटल सेफ्टी एसेंशियल्स भी सूची में हैं। ये कोर्स सरकारी कंप्यूटर और पासवर्ड सुरक्षित रखना सिखाते हैं। एक कोर्स एआई (AI – Artificial Intelligence) टूल्स पर भी है। इसमें गूगल बार्ड और चैटजीपीटी जैसे टूल इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा।

इसके अलावा डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिबल डेटा मैनेजमेंट भी सीखना होगा। यानी अब सिर्फ बेसिक कंप्यूटर ज्ञान काफी नहीं होगा।

आदेश साफ कहता है कि 30 दिन की समयसीमा तय है। जो ऑपरेटर इस दौरान शर्तें पूरी नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। उनका मानदेय या वेतन रोका जा सकता है। साथ ही आगे नियोजन में रखने पर भी फैसला इसी आधार पर होगा। यानी नौकरी बचाने के लिए यह ट्रेनिंग पूरी करनी ही होगी।

निकाय के आकार के हिसाब से ऑपरेटरों की संख्या तय होती है। जनसंख्या, वॉर्ड और विभागीय शाखाओं पर यह निर्भर करता है।

• नगर निगम स्तर पर औसतन 60 से 150 से ज्यादा ऑपरेटर होते हैं। इंदौर और भोपाल जैसे बड़े 'A' श्रेणी निगमों में यह संख्या 150 पार भी जा सकती है। वहीं छोटे निगमों में यह 50 से 70 के बीच रहती है।
• नगर पालिका स्तर पर 15 से 30 ऑपरेटर काम करते हैं। यहां राजस्व, प्रशासन और लोक स्वास्थ्य जैसी शाखाएं एक साथ चलती हैं।
• नगर परिषद स्तर पर सिर्फ 5 से 10 ऑपरेटर होते हैं। यहां वॉर्ड और विभाग सीमित होते हैं, इसलिए जरूरत भी कम रहती है।

इस तरह देखा जाए तो यह आदेश प्रदेश भर के हजारों ऑपरेटरों को सीधे प्रभावित करेगा।

1. MP में कम्प्यूटर ऑपरेटरों को कौन सी परीक्षा पास करनी होगी?
   सभी ऑपरेटरों को CPCT परीक्षा पास करनी अनिवार्य है। साथ ही मिशन कर्मयोगी पोर्टल के कोर्स भी पूरे करने होंगे। इन्हें 30 दिन के भीतर पूरा करना होगा।
2. CPCT परीक्षा की शर्तें पूरी न करने पर क्या होगा?
   CPCT परीक्षा पास न करने पर ऑपरेटर का मानदेय या वेतन रोका जा सकता है। आगे नियोजन में रखने पर फैसला भी इसी आधार पर होगा। यानी नौकरी पर भी असर पड़ सकता है।
3. कितने क्रेडिट पॉइंट जरूरी हैं?
   हर ऑपरेटर को कम से कम 50 क्रेडिट पॉइंट हासिल करने होंगे। ये पॉइंट पोर्टल पर कोर्स पूरे करने से मिलते हैं। कम से कम 10 सर्टिफिकेट कोर्स पूरे करने होंगे।

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