कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड ऑपरेशन शुरू ! चुनाव से पहले विधायकों की होगी नई परीक्षा

मध्य प्रदेश कांग्रेस में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। पार्टी अब नेताओं के नाम या पद नहीं, बल्कि उनके जमीनी प्रदर्शन के आधार पर संगठन की नई रूपरेखा तैयार कर रही है। अंदरूनी समीक्षा और फीडबैक के बाद कांग्रेस नेतृत्व इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कई नेताओं के पास एक साथ कई जिम्मेदारियां होने से न संगठन को पूरा समय मिल पा रहा है और न ही विधानसभा क्षेत्रों को।

यही वजह है कि अब पार्टी के भीतर एक बड़ा पुनर्गठन देखने को मिल सकता है। संकेत हैं कि विधायक और संगठन के दोहरे दायित्व निभा रहे नेताओं से कुछ जिम्मेदारियां वापस ली जा सकती हैं, ताकि वे पूरी ताकत के साथ अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो सकें।

• कांग्रेस ने चुनावी तैयारी को लेकर आंतरिक समीक्षा शुरू की।
• कई विधायकों की क्षेत्रीय सक्रियता पर सवाल उठे।
• संगठन और विधानसभा क्षेत्र के बीच संतुलन बनाने की कवायद।
• एक व्यक्ति-एक जिम्मेदारी मॉडल पर फिर जोर।
• कुछ जिलाध्यक्षों की कार्यप्रणाली पर असंतोष।
• विधायक नेताओं को क्षेत्र में अधिक समय देने की रणनीति।
• संगठन में जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण की संभावना।

आमतौर पर चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल संगठनात्मक बदलाव करते हैं। लेकिन कांग्रेस इस बार अलग रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है। पार्टी का फोकस अगले कुछ महीनों में यह समझने पर है कि कौन नेता अपने क्षेत्र में कितना सक्रिय है, जनता से उसका संवाद कैसा है और स्थानीय स्तर पर उसकी पकड़ कितनी मजबूत है।
यानी आने वाले समय में नेताओं की राजनीतिक उपयोगिता का मूल्यांकन केवल भाषणों से नहीं, बल्कि जमीनी उपस्थिति से होगा।

सूत्रों के मुताबिक हालिया संगठनात्मक समीक्षा में कई विधानसभा क्षेत्रों से मिले फीडबैक ने पार्टी नेतृत्व का ध्यान खींचा है। रिपोर्ट में यह संकेत मिले कि कुछ नेताओं की ऊर्जा संगठन और चुनावी क्षेत्र के बीच बंट रही है ।परिणामस्वरूप दोनों जगह अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे। इसी के बाद पार्टी ने जिम्मेदारियों के पुनर्संतुलन का फॉर्मूला तैयार करना शुरू किया है।

कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि अगले विधानसभा चुनाव तक सबसे महत्वपूर्ण काम बूथ और क्षेत्र स्तर पर संगठन को सक्रिय करना है।

इसके लिए ऐसे नेताओं की जरूरत है जो अपने विधानसभा क्षेत्रों में लगातार मौजूद रहें, स्थानीय मुद्दों को उठाएं और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद बनाए रखें। इसी सोच के तहत दोहरी जिम्मेदारी वाले नेताओं की भूमिका की समीक्षा की जा रही है।

संगठन सृजन अभियान के दौरान कई विधायकों और पूर्व विधायकों को जिला कांग्रेस कमेटियों सहित अन्य संगठनात्मक जिम्मेदारियां दी गई थीं। अब इन्हीं नियुक्तियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। पार्टी यह देख रही है कि कौन-सी जिम्मेदारियां संगठन को मजबूत कर रही हैं और कहां बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है।

सूत्रों के अनुसार हालिया मूल्यांकन में कुछ जिलों की संगठनात्मक गतिविधियां अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाईं। इसके बाद पार्टी नेतृत्व ने संबंधित जिलों की कार्यप्रणाली की अलग से समीक्षा शुरू की है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल पद बदलना नहीं, बल्कि संगठन को अधिक सक्रिय और परिणामोन्मुख बनाना बताया जा रहा है।

संगठन और विधानसभा क्षेत्र दोनों स्तरों पर जिम्मेदारी निभा रहे कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं। इनमें प्रमुख रूप से-जयवर्धन सिंह,महेश परमार,ओमकार सिंह मरकाम

सिद्धार्थ कुशवाहा,संजय उइके जैसे नेता शामिल हैं। हालांकि पार्टी की ओर से किसी नाम को लेकर अभी कोई औपचारिक निर्णय घोषित नहीं किया गया है।

कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि अगले ढाई वर्ष पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। ऐसे में विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति, स्थानीय मुद्दों पर सक्रियता और कार्यकर्ताओं के साथ नियमित संवाद को प्राथमिकता दी जा रही है।
पार्टी चाहती है कि जिन नेताओं की चुनावी जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है, वे अपना अधिकतम समय उसी पर केंद्रित करें।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कवायद केवल संगठनात्मक फेरबदल भर नहीं है। दरअसल कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि आने वाले समय में पार्टी के भीतर प्रदर्शन आधारित राजनीति को ज्यादा महत्व मिलेगा। यानी केवल पद धारण करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसके परिणाम भी दिखाई देने चाहिए।

मध्य प्रदेश कांग्रेस की मौजूदा रणनीति को देखें तो पार्टी का पूरा ध्यान चुनावी जमीन मजबूत करने पर दिखाई देता है। संगठनात्मक समीक्षा, जिलों का मूल्यांकन और विधायकों की सक्रियता पर नजर-ये सभी संकेत बताते हैं कि पार्टी अब चुनाव से काफी पहले अपनी कमजोर कड़ियों को पहचानना चाहती है।

यदि आने वाले महीनों में जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण होता है, तो इसे केवल संगठनात्मक बदलाव के रूप में नहीं, बल्कि 2028 की राजनीतिक तैयारी के शुरुआती अध्याय के रूप में देखा जाएगा।

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