मध्य प्रदेश सरकार ने अपने डेढ़ लाख संविदा कर्मचारियों का वेतन 2.94% बढ़ाने का फैसला लिया है। यह वेतन वृद्धि 1 अप्रैल 2025 से ही प्रभावी मानी जाएगी। वित्त विभाग ने गुरुवार शाम को इस बढ़ोतरी के आदेश जारी किए। यह बढ़ोतरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की रिपोर्ट पर आधारित है, जो सामान्य प्रशासन विभाग के 22 जुलाई 2023 के सर्कुलर के तहत निर्धारित की गई है।
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जानें वेतन वृद्धि की डिटेल...
सभी संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों को 1 अप्रैल 2025 से 2.94% का वेतन बढ़कर मिलेगा। यह वृद्धि पिछले साल की तुलना में कम है, क्योंकि 2024-25 वित्तीय वर्ष में वेतन में 3.78% की बढ़ोतरी की गई थी। अब हर संविदा कर्मचारी को 31 मार्च 2025 की स्थिति में मिल रहे वेतन में यह बढ़ोतरी लागू की जाएगी।
यह वेतन वृद्धि कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह महंगाई भत्ते और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की गई है। इस बढ़ोतरी का लाभ 12 हजार से लेकर 65 हजार रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारियों को मिलेगा।
वेतन वृद्धि पर कर्मचारी संघ की प्रतिक्रिया
संविदा कर्मचारी संघ ने इस वेतन वृद्धि को कम बताया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर का कहना है कि कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार 4% तक की वेतन वृद्धि करेगी, लेकिन केवल 2.94% की बढ़ोतरी की गई। राठौर के अनुसार, यह वृद्धि केवल 300 रुपए से 1500 रुपए तक की होगी, जो कर्मचारियों के लिए नाममात्र है।
संविदा कर्मचारियों के अनुसार, पहले यह वेतन वृद्धि 2 हजार रुपए से 8 हजार रुपए तक होती थी, जो अब घटकर बहुत कम हो गई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें भी नियमित कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता (DA) दिया जाए।
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महंगाई भत्ते की थी आवश्यकता
संविदा कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई भत्ता (DA) उनकी मूल वेतन में शामिल किया जाना चाहिए, जैसा कि पहले नियमित कर्मचारियों को मिलता था। इससे उनके वेतन में और बढ़ोतरी हो सकती थी और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती थी। कर्मचारी संघ का कहना है कि महंगाई भत्ता उनकी असली जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
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वित्त विभाग ने दिए आदेश
वित्त विभाग ने इस वेतन वृद्धि के आदेश सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, राजस्व मंडल अध्यक्षों, और कलेक्टरों को जारी किए हैं। इसके बाद सभी संबंधित विभागों को इस वेतन वृद्धि का सही तरीके से कार्यान्वयन करना होगा।
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