8वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तो बढ़ेगी ही, बोनस और ग्रेच्युटी में भी होगा बंपर फायदा

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है। इससे सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को सैलरी, भत्ते, बोनस और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

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न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में यह आयोग काम करेगा और इसे 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होंगी। आयोग वेतन सुधार, पेंशन, भत्ते, प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन, और ग्रेच्युटी के सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना है।

8वें वेतन आयोग का उद्देश्य

8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के मौजूदा वेतन और लाभों में सुधार करना है। इस आयोग के तहत, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, बोनस, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। सरकार का लक्ष्य कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं और लाभ देना है, ताकि वे अपने कार्यों में और अधिक प्रेरित हों।

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सैलरी और भत्तों में बदलाव

8वें वेतन आयोग के तहत, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही, विभिन्न भत्तों का पुनर्गठन भी किया जाएगा। आयोग भत्तों और बोनस के मामले में आवश्यक सुधारों की सिफारिश करेगा। इसके अलावा, कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन और ग्रेच्युटी में भी सुधार की योजना है।

बोनस और परफॉर्मेंस पर प्रोत्साहन

आयोग मौजूदा बोनस योजनाओं की समीक्षा करेगा और उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के लिए नए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन (Performance-Based Incentive) मॉडल की सिफारिश करेगा। यह योजना कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी।

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किसे मिलेगा लाभ? 

इस वेतन आयोग के लाभ का असर विभिन्न प्रकार के सरकारी कर्मचारियों पर होगा। इसमें केंद्रीय सरकार के इंडस्ट्रियल और नॉन-इंडस्ट्रियल कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, सशस्त्र बलों के कर्मचारी, और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा, न्यायिक अधिकारी, भारतीय लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारी और संसद द्वारा स्थापित नियामक निकायों के सदस्य भी इस बदलाव का फायदा उठाएंगे।

केंद्र सरकार के कर्मचारी 

केंद्र सरकार के कर्मचारी, जो विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, इस वेतन आयोग के तहत अपनी सैलरी में बढ़ोतरी देखेंगे। इसमें सशस्त्र बलों के कर्मचारी और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी भी शामिल हैं।

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अखिल भारतीय सेवाएं 

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, जिनमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी शामिल हैं, वे भी इस वेतन आयोग से लाभान्वित होंगे। आयोग के निर्णय के बाद उनकी सैलरी और अन्य लाभों में वृद्धि होने की संभावना है।

न्यायिक अधिकारी 

8वें वेतन आयोग के तहत, न्यायिक अधिकारियों के लिए भी पेंशन और ग्रेच्युटी में सुधार की सिफारिश की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी भी इस सुधार से लाभान्वित होंगे।

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ग्रेच्युटी और पेंशन में सुधार 

आयोग की सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार ग्रेच्युटी और पेंशन में होगा। विशेष रूप से, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (DCRG) की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, एनपीएस के अंतर्गत न आने वाले कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और पेंशन में सुधार की सिफारिश की जाएगी।

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और समय सीमा

8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सरकार को 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। यदि आयोग को आवश्यकता महसूस होती है, तो वह कुछ मामलों पर अंतरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकता है। यह रिपोर्ट कर्मचारियों के लिए जल्दी राहत का कारण बन सकती है।

आधिकारिक नियुक्तियां 

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना देसाई होंगे, जबकि अंशकालिक सदस्य के रूप में प्रोफेसर पुलक घोष और सदस्य सचिव के रूप में पंकज जैन नियुक्त किए गए हैं। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

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