8वां वेतन आयोग : लागू होने की तारीख और वेतन वृद्धि, जानिए सभी जरूरी चीजें

8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 को लागू होने की संभावना है, जो 10 साल के सामान्य अंतराल के बाद होगा। इस आयोग की मंजूरी से 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

author-image
Jitendra Shrivastava
एडिट
New Update
THE SOOTR

8th-pay-commission Photograph: (THE SOOTR)

Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) मई 2025 में बन सकता है। सूत्रों के अनुसार, इस आयोग का पैनल (टीम) बनने के बाद, तुरंत काम शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि सैलरी (Salary) और पेंशन (Pension) में बड़ा इन्क्रीमेंट होने की उम्मीद है। इस लेख में हम जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग की टीम कैसी होगी, इसमें कौन शामिल हो सकते हैं, और किस प्रकार के बदलावों की उम्मीद है।

8वें वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों के वेतन में होने वाली वृद्धि का सटीक अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि मूल वेतन में 20% से 35% तक वृद्धि हो सकती है। 20% की वृद्धि के आधार पर, विभिन्न वेतन मैट्रिक्स में अनुमानित वेतन निम्नलिखित रूप में होगा...

8वें वेतन आयोग के तहत भुगतान का मैट्रिक्स...

वेतन मैट्रिक्स स्तर

7वें सीपीसी का मूल वेतन

8वें सीपीसी का अनुमानित मूल वेतन

स्तर 1 ₹18,000 ₹21,600
स्तर 2 ₹19,900 ₹23,880
स्तर 3 ₹21,700 ₹26,040
स्तर 4 ₹25,500 ₹30,600
स्तर 5 ₹29,200 ₹35,040
स्तर 6 ₹35,400 ₹42,480
स्तर 7 ₹44,900 ₹53,880
स्तर 8 ₹47,600 ₹57,120
स्तर 9 ₹53,100 ₹63,720
स्तर 10 ₹56,100 ₹67,320
स्तर 11 ₹67,700 ₹81,240
स्तर 12 ₹78,800 ₹94,560
स्तर 13 ₹1,23,100 ₹1,47,720
स्तर 13 ए ₹1,31,100 ₹1,57,320
स्तर 14 ₹1,44,200 ₹1,73,040
स्तर 15 ₹1,82,200 ₹2,18,400
स्तर 16 ₹2,05,400 ₹2,46,480
स्तर 17 ₹2,25,000 ₹2,70,000
स्तर 18 ₹2,50,000 ₹3,00,000

8वां वेतन आयोग में टीम कैसी होगी?

जैसा कि हम पिछले वेतन आयोगों को देखें, उनकी टीम में एक प्रमुख चेयरमैन (Chairman) होता है जो अक्सर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या बड़े सरकारी अफसर होते हैं। इसके साथ ही, टीम में जाने-माने अर्थशास्त्री, सरकारी खर्चे और कर्मचारियों के लिए पेंशन और अन्य भत्तों पर विशेषज्ञ होते हैं।

आमतौर पर इस टीम का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वे सरकार को यह बताए कि कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, पेंशन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, और किस तरह से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance- DA) और फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को तय किया जाए।

ये खबर भी पढ़ें...

रुक गए तबादले! मंत्रियों की इस डिमांड से अटकी है एमपी की ट्रांसफर पॉलिसी

टीम में कौन हो सकता है शामिल?

हालांकि, इस समय टीम के नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस पैनल में ऐसे लोग होंगे जिन्हें सरकारी खजाने, देश की अर्थव्यवस्था, और कर्मचारियों की जरूरतों की गहरी समझ होगी। इसके साथ ही, यह पैनल कर्मचारियों के लिए सबसे उपयुक्त और फायदेमंद सिफारिशें करेगा।

आम तौर पर इस पैनल में शामिल लोग वे होते हैं जिनका अनुभव सरकारी नौकरी, पेंशन प्रणाली, और मौजूदा आर्थिक हालात से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए टीम में बड़े अर्थशास्त्री, सरकारी अफसर और पेंशन विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं।

ये खबर भी पढ़ें...

भारत का पहला AI डेटा सेंटर नवा रायपुर में, सीएम साय ने किया शिलान्यास

क्या-क्या सिफारिशें कर सकती है टीम?

टीम बनने के बाद सबसे पहला कदम होगा कर्मचारियों और यूनियनों से सलाह लेना। वे महंगाई (Inflation), कर्मचारियों की जरूरतें और सरकारी खजाने की स्थिति का मूल्यांकन करेंगे। फिर अपनी रिपोर्ट में वे इन पहलुओं पर फोकस करेंगे:

1. फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)

फिटमेंट फैक्टर वह नंबर है जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का गुणा कर नई सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 गुना था, लेकिन कर्मचारी यूनियन 3.68 गुना की मांग कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह 2.80 से 3.0 गुना हो सकता है।

2. महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA)

जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा (1 जनवरी 2026 से), तब महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद DA की गिनती फिर से 0 से शुरू होगी। इससे कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ा इन्क्रीमेंट होगा।

3. सैलरी का नया ढांचा (Pay Structure)

आधिकारिक सैलरी स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कुछ बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लेवल हटा दिए जाएं या नए तरीके से उन्हें जोड़ा जाए, ताकि कर्मचारियों को बेहतर सैलरी मिल सके।

4. दूसरे भत्ते (Allowances)

कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते जैसे HRA (House Rent Allowance), TA (Travel Allowance), और CEA (Children Education Allowance) में भी बदलाव हो सकते हैं।

5. पेंशन (Pension)

8वां वेतन आयोग न केवल नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए, बल्कि पेंशनर्स के लिए भी सिफारिशें करेगा। 65 लाख से ज्यादा पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए पेंशन में इन्क्रीमेंट की संभावना है।

ये खबर भी पढ़ें...

संगीत प्रेमी हैं आईएएस मृणाल मीणा, पहले ही प्रयास में देश में पाई थी 174वीं रैंक

कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? 

सैलरी में बढ़ोतरी मुख्य रूप से दो चीजों पर निर्भर करेगी-

  1. महंगाई भत्ता (DA) का असर: महंगाई भत्ता जब बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा, तो सैलरी में स्वाभाविक तौर पर बढ़ोतरी होगी।
  2. फिटमेंट फैक्टर का रोल: फिटमेंट फैक्टर यदि 3.0 गुना हो जाता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग तीन गुना बढ़ सकती है।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 3.0 है, तो उनकी नई बेसिक सैलरी 54,000 रुपए हो सकती है। अंदाजा है कि कर्मचारियों की सैलरी में 25% से 40% या इससे भी अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है।

ये खबर भी पढ़ें...

आरबीआई ने एक्सिस, आईसीआईसीआई समेत 5 बैंकों पर लगाया 2.52 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए वजह

8th Pay Commission में आगे क्या होगा?

  1. टीम कब बनेगी: मई 2025 तक टीम बनाने की उम्मीद है।
  2. रिपोर्ट कब आएगी: टीम को रिपोर्ट तैयार करने में 15-18 महीने का समय लग सकता है, यानी रिपोर्ट 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक आ सकती है।
  3. लागू कब से होगा: रिपोर्ट आने के बाद, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। पिछला बकाया (एरियर) भी मिलेगा।

तो बात ये है...

8वां वेतन आयोग कई बदलावों का संकेत दे रहा है, जिनका कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। अब सबकी नजरें मई 2025 में बनने वाली टीम पर हैं, जो अपनी रिपोर्ट के जरिए इन बदलावों की दिशा तय करेगी।

8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार पेंशनर्स कर्मचारी 8th pay commission महंगाई भत्ते DA