केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 18 हजार से होगी 51 हजार, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से होगा लागू
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। नई जानकारी के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह अप्रैल 2026 तक स्थगित हो सकती हैं।
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है।
इसके बाद से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्सुकता है कि आयोग कब लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।
हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग की प्रक्रियाओं में कुछ देरी हो सकती है और यह अप्रैल 2026 तक भी स्थगित हो सकता है।
8वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी?
वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन बढ़ाने का मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) होता है। सातवें आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन 7 हजार से 18 हजार तक बढ़ा।
इस बार यह फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक हो सकता है। अगर यह फैक्टर लागू हुआ, तो न्यूनतम वेतन 51 हजार 480 तक पहुंच जाएगा और पेंशन ₹25,740 तक बढ़ेगी।
इस वृद्धि से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इनमें केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, रक्षा कर्मी, अर्धसैनिक बल, रेलवे कर्मचारी और अन्य शामिल हैं।
हालांकि केंद्र सरकार ने आयोग गठन को मंजूरी दी है, पर वित्त मंत्रालय ने अभी तक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और अन्य प्रक्रियाओं के लिए कोई ठोस तारीख नहीं दी है।
केंद्रीय बजट 2025-26 में भी इस पर कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं दिया गया। इससे कर्मचारियों में चिंता और निराशा भी बढ़ी है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आयोग की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी ताकि लाभार्थियों को लाभ मिल सके।
अधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रक्रिया में देरी के कारण यह अप्रैल 2026 तक भी हो सकती है।
8वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा?
फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ने की संभावना है, जिससे न्यूनतम वेतन 51 हजार 480 और पेंशन ₹25 हजार 740 तक बढ़ सकती है।
कौन-कौन इस वेतन आयोग के लाभार्थी होंगे?
लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी, जिनमें सरकारी कर्मचारी, रक्षा कर्मी, रेलवे कर्मचारी और अर्धसैनिक बल शामिल हैं।
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