8वां वेतन आयोग इस तारीख से होगा लागू, जानें कितना बढ़ेगा DA और DR

केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग ( 8th pay commission ) को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने की संभावना 2027 तक है। इससे सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव हो सकता है।  फिलहाल आयोग के चेयरमैन, सदस्य और टर्म्स एंड रेफरेंस की घोषणा नहीं हुई है। इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किए जाने की संभावना है। 

8वें वेतन आयोग का गठन

हर 10 साल में केंद्र सरकार नया वेतन आयोग गठित करती है, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को अपग्रेड करता है। 2016 में सातवें वेतन आयोग को लागू किया गया था, और अब आठवें वेतन आयोग की तैयारी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है।

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2027 से लागू होने की संभावना

इस साल की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। इसके लागू होने के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यह आयोग 2026 के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और 2027 से लागू हो सकता है। फिलहाल आयोग के चेयरमैन, सदस्य और टर्म्स एंड रेफरेंस की घोषणा नहीं हुई है।

सैलरी की गणना कैसे होती है?

वेतन आयोग द्वारा कर्मचारियों की सैलरी "पे मैट्रिक्स" के आधार पर तय की जाती है, जिसमें कर्मचारी की सर्विस, लेवल और ग्रेड को ध्यान में रखा जाता है। इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किए जाने की संभावना है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और भत्तों पर पड़ेगा।

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सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?

अगर यह प्रस्ताव लागू हुआ, तो कर्मचारियों की सैलरी में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। 

• लेवल-1: 18,000 रुपए → 51,480 रुपए
  
• लेवल-2: 19,900 रुपए → 56,914 रुपए
  
• लेवल-3: 21,700 रुपए → 62,062 रुपए
  
• लेवल-6: 35,400 रुपए → 1,00,000+ रुपए
  
• लेवल-10 (IAS/IPS अधिकारी): 56,100 → 1.6 लाख तक रुपए

पेंशनभोगियों को भी मिलेगा लाभ

न केवल कर्मचारियों, बल्कि पेंशनभोगियों को भी इस वेतन आयोग से फायदा होगा। सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन को नई सैलरी के अनुसार पुन: गणना (री-कैल्क्युलेशन) करेगी। इसका मतलब है कि पेंशनधारियों को अब पहले से ज्यादा पेंशन मिलेगी, जो उन पेंशनर्स के लिए फायदेमंद है जो कई वर्षों से एक ही राशि में पेंशन प्राप्त कर रहे थे।

ज्यादा और स्पष्ट जानकारी के लिए इन पॉइंट्स को देखें...

1. 8वें वेतन आयोग की मंजूरी: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनधारियों की सैलरी और पेंशन में सुधार करना है।

2. आयोग का लागू होना: आयोग 2027 तक लागू हो सकता है। 2026 के अंत तक इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत होने की संभावना है।

3. सैलरी में वृद्धि: कर्मचारियों की सैलरी में भारी वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, लेवल-1 में सैलरी ₹18,000 से ₹51,480 तक हो सकती है।

4. पेंशनधारियों को लाभ: पेंशनधारियों की पेंशन भी पुन: गणना के बाद बढ़ सकती है, जिससे उन्हें अधिक पेंशन मिलेगी।

5. फिटमेंट फैक्टर में बदलाव: फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और भत्तों पर सीधा असर पड़ेगा।

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