मध्य प्रदेश में यदि आप समय से बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं तो जमा करना शुरू कर दीजिए। अगर बिजली का कनेक्शन आपके नाम है और बिल बकाया है तो इसकी वसूली आपके साथ आपके घर में रहने वाले पिता, मां, भाई, बहन, पत्नी में से किसी एक के बैंक अकाउंट से की जाएगी। इसके लिए प्रदेश में बिजली कंज्यूमर्स ( Electricity Consumers ) और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक अकाउंट्स की जानकारी अब सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को रखनी होगी। इन बैंक अकाउंट की जानकारी मिलने के बाद सरकार कलेक्टर्स के जरिए बिजली बिल (Electricity bill ) जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का बकाया वसूली कराएगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए जिला स्तर के कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं।
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ऐसे होगी उपभोक्ता की पहचान
यह कमेटी उपभोक्ता की KYC ( नो योर कस्टमर ) कराएगी। डाटा एनालिसिस के आधार पर ऐसे कंज्यूमर्स की पहचान की जाएगी, जो सक्षम होने के बाद भी बिजली का पूरा बिल नहीं दे रहे हैं। हालांकि, कितना बकाया होने पर इस तरह का एक्शन लिया जाएगा यह अभी फिलहाल तय नहीं है।
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पांच सदस्यीय बनेगी कमेटी
पांच सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक, सीईओ जिला पंचायत, नगर निगम आयुक्त समेत मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमेटी के सदस्य होंगे। कमेटी को सुरक्षा और सुधार की भी जिम्मेदारी जिलास्तरीय कमेटी को ऊर्जा विभाग द्वारा दी जा रही सब्सिडी का गलत इस्तेमाल करने वालों को रोकने का काम भी करना है। बिजली चोरी पकड़ने और बकाया बिल जमा कराने के दौरान बिजली कर्मचारियों के साथ होने वाली मारपीट की स्थिति में कानूनी कार्रवाई करने के साथ सुरक्षा देने का भी जिम्मा होगा।
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MP में 1.77 करोड़ बिजली उपभोक्ता
मध्यप्रदेश में 1.77 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। बिजली कंपनी के पास 1.1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के आधार नहीं हैं। इसके चलते अब बिजली कंपनी केवाईसी को अपडेट करने के लिए लोगों की प्रॉपर्टी को बिजली डेटा बेस से लिंक करेगी।
उपभोक्ताओं पर इतने करोड़ रुपए बकाया
मध्य प्रदेश में इस समय तीनों कंपनियों के उपभोक्ताओं पर 11 हजार 560 करोड़ रुपए बकाया है। इस पर 3 हजार 173 करोड़ रुपए अधिभार है। इसकी वसूली के लिए तीन विकल्प तैयार किए गए हैं।
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