अब एमपी में एक क्लिक पर मिल जाएगा नया बिजली कनेक्शन, जानें कैसे

मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। अब बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जनवरी के आखिरी सप्ताह से राज्य के 16 जिलों में बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगी। यह पहल उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने और सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम है।

मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने घोषणा की है कि मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र के 16 जिलों के उपभोक्ताओं के लिए यह सुविधा शुरू की है। इस पहल से उन लोगों को राहत मिलेगी जो अब तक बिजली विभाग के चक्कर लगाकर परेशान हो रहे थे। जनवरी के अंतिम सप्ताह से उपभोक्ता एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नया कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

डिजिटाइजेशन के जरिए उपभोक्ताओं को आवेदन करना बेहद आसान होगा। उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन के लिए आवेदन से लेकर भुगतान तक की सभी सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी। इससे समय की बचत होगी और दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत खत्म हो जाएगी।

एमपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए न केवल नया कनेक्शन मिलेगा, बल्कि अन्य सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। इनमें गैर-कृषि उपभोक्ताओं का केवाईसी, सीएम-पीएम किसान सम्मान निधि लाभार्थी का सत्यापन, मौजूदा कनेक्शन में भार वृद्धि, नाम परिवर्तन आदि सुविधाएं शामिल हैं। वर्तमान में इन सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं को कार्यालयों का रुख करना पड़ता है। लेकिन अब यह सब ऑनलाइन हो सकेगा।

प्रदेश सरकार की इस नई पहल से उपभोक्ताओं की समस्याएं कम होंगी। डिजिटाइजेशन के माध्यम से लोग घर बैठे आवेदन कर सकेंगे और अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। यह कदम सरकारी सेवाओं को नागरिकों के करीब लाने का एक उदाहरण है।

1. नए बिजली कनेक्शन के लिए कहां आवेदन कर सकते हैं?
   उपभोक्ता एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
2. यह सुविधा कितने जिलों में लागू होगी?
   शुरुआत में 16 जिलों में यह सेवा लागू की जाएगी।
3. क्या अन्य सेवाएं भी ऑनलाइन मिलेंगी?
   हां, नाम परिवर्तन, भार वृद्धि, केवाईसी जैसी सेवाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।
4. यह सुविधा कब से उपलब्ध होगी?
   जनवरी 2025 के अंतिम सप्ताह से यह सुविधा लागू होगी।
5. क्या यह सुविधा पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगी?
   फिलहाल यह 16 जिलों में प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई है, जिसे बाद में अन्य जिलों में विस्तारित किया जाएगा।

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