मध्यप्रदेश के कर्मचारी अधिकारी अपनी करीब 4 दर्जन मांगों के समर्थन में आंदोलन का ऐलान करने वाले हैं। राजधानी भोपाल में इस संबंध में अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें मांग पत्र तैयार किया गया। अब 20 अक्टूबर को अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा।
इधर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ भी 17 अक्टूबर से आंदोलन की शुरुआत कर रहा है, जिसमें 2005 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की मांग की जाएगी। इस धरना प्रदर्शन को मध्य प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने भी समर्थन दे दिया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एमपी द्विवेदी और भोपाल जिला अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने सभी कर्मचारियों से पदोन्नति, पुरानी पेंशन, डीए सहित अन्य मांगों को लेकर आयोजित इस धरने में शामिल होने की अपील की है।
5 लाख आंदोलन की तैयारी में सरकारी कर्मचारी
मध्य प्रदेश (Madhya P
radesh) में करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) और अधिकारियों (Officers) ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन (Protest) की तैयारी शुरू कर दी है। इनकी प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को फिर से लागू करना, ग्रेड-पे (Grade Pay) में सुधार, पदोन्नति (Promotion) बहाल करना और स्वास्थ्य बीमा योजना (Health Insurance Scheme) की शुरुआत शामिल है। अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा (Officer-Employee Joint Front) ने इसके लिए 42 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया है, जिसमें 20 अक्टूबर को इसकी घोषणा की जाएगी।
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पत्र की अहम मांगें
- 2005 के बाद सर्विस में आए कर्मचारियों अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू हो।
- विभागों के लिपिकों को भी मंत्रालय के लिपिकों के समान ग्रेड-पे दिया जाए।
- 2016 से बंद पदोन्नति फिर से शुरू की जाए।
- जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत डीए एरियर सहित दिया जाए।
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