मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के बड़े आंदोलन की तैयारी

मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का संयुक्त मोर्चा अपनी 42 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आंदोलन की तैयारी कर रहा है। उनकी प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना लागू करना, ग्रेड-पे में सुधार करना, और स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल है।

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Raj Singh
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मध्यप्रदेश के कर्मचारी अधिकारी अपनी करीब 4 दर्जन मांगों के समर्थन में आंदोलन का ऐलान करने वाले हैं। राजधानी भोपाल में इस संबंध में अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें मांग पत्र तैयार किया गया। अब 20 अक्टूबर को अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा।

इधर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ भी 17 अक्टूबर से आंदोलन की शुरुआत कर रहा है, जिसमें 2005 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की मांग की जाएगी। इस धरना प्रदर्शन को मध्य प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने भी समर्थन दे दिया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एमपी द्विवेदी और भोपाल जिला अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने सभी कर्मचारियों से पदोन्नति, पुरानी पेंशन, डीए सहित अन्य मांगों को लेकर आयोजित इस धरने में शामिल होने की अपील की है।

5 लाख आंदोलन की तैयारी में सरकारी कर्मचारी 

मध्य प्रदेश (Madhya P

radesh) में करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) और अधिकारियों (Officers) ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन (Protest) की तैयारी शुरू कर दी है। इनकी प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को फिर से लागू करना, ग्रेड-पे (Grade Pay) में सुधार, पदोन्नति (Promotion) बहाल करना और स्वास्थ्य बीमा योजना (Health Insurance Scheme) की शुरुआत शामिल है। अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा (Officer-Employee Joint Front) ने इसके लिए 42 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया है, जिसमें 20 अक्टूबर को इसकी घोषणा की जाएगी।

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पत्र की अहम मांगें

  • 2005 के बाद सर्विस में आए कर्मचारियों अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू हो।
  • विभागों के लिपिकों को भी मंत्रालय के लिपिकों के समान ग्रेड-पे दिया जाए।
  • 2016 से बंद पदोन्नति फिर से शुरू की जाए।
  • जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत डीए एरियर सहित दिया जाए।

FAQ

मध्यप्रदेश में कर्मचारियों के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
कर्मचारियों का मुख्य उद्देश्य पुरानी पेंशन योजना बहाल करना और अन्य महत्वपूर्ण मांगों को लागू करवाना है।
आंदोलन कब से शुरू होगा?
आंदोलन की शुरुआत 17 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन के रूप में होगी, और 20 अक्टूबर को इसकी विस्तृत रूपरेखा घोषित की जाएगी।
आंदोलन में कितने कर्मचारी हिस्सा ले सकते हैं?
लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं।
पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग क्यों की जा रही है?
कर्मचारियों का मानना है कि 2005 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना अधिक लाभदायक होगी।
क्या अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा अन्य मांगें भी उठा रहा है?
हां, मोर्चा पदोन्नति बहाल करने, ग्रेड-पे में सुधार और स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की भी मांग कर रहा है।

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