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डेढ़ साल के इंतजार के बाद मध्यप्रदेश की ईवी पॉलिसी-2025 का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग इसे इसी महीने के अंत तक जारी कर सकता है। ड्राफ्ट में पूरे राज्य में ईवी वाहनों को एक साल तक पार्किंग शुल्क में छूट देने और शुरुआती खरीदारों के लिए सब्सिडी का प्रावधान है। ईवी सब्सिडी क्लेम करने के लिए एक पोर्टल भी बनाया जाएगा।
वहीं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को मॉडल ईवी शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकारी विभागों और एंबुलेंस वाहनों को भी ईवी में बदला जाएगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। ट्रैफिक जाम रोकने के लिए ई-रिक्शा के संचालन पर सीमित क्षेत्रों में प्रतिबंध रहेगा। राज्य का लक्ष्य अगले 5 साल में ईवी वाहनों की हिस्सेदारी में वृद्धि करना है।
ईवी वाहनों को बढ़ावा देने की तैयारी
नई पॉलिसी 5 साल के लिए लागू होगी। इसके तहत डीजल वाहनों पर प्रदूषण सेस लगाया जाएगा, जबकि महंगी पेट्रोल-डीजल कारों पर रोड टैक्स बढ़ाया जाएगा। मप्र ईवी प्रमोशन बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो ईवी सिस्टम का संचालन करेगा।
भोपाल, इंदौर सहित पांच शहर बनेंगे मॉडल ईवी हब
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को मॉडल ईवी शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकारी विभागों और एंबुलेंस सहित अन्य वाहन भी ईवी में बदलने का लक्ष्य रखा गया है।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन बॉन्ड
नगरीय निकाय चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करेंगे। ट्रैफिक जाम रोकने के लिए ई-रिक्शा केवल चुनिंदा इलाकों में चलाने की अनुमति होगी।
अन्य राज्यों की तुलना में सब्सिडी
गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तुलना में मप्र ने ईवी पर अलग-अलग सब्सिडी दी है। मप्र का लक्ष्य अगले 5 साल में टू-व्हीलर ईवी की हिस्सेदारी 40%, थ्री-व्हीलर की 70%, कारों की 15% और बसों की 40% तक बढ़ाना है।
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