मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रालय में एक बार फिर कर्मचारियों के असंतोष की चिंगारी भड़क उठी है। वित्त विभाग ने अनुभाग अधिकारी (Section Officer) के 15 रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने का फैसला लिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बीते 9 सालों से रुकी प्रमोशन प्रोसेस अभी शुरू होने की चर्चा ही चल रही थी। अब वित्त विभाग में बाहर से पद भरने के विरोध में कर्मचारी विरोध में हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रहे हैं।
कर्मचारी चलाएंगे हस्ताक्षर अभियान
मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ ने इस निर्णय के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाने का एलान किया है। वित्त विभाग में प्रतिनियुक्ति की बात सामने आते ही कर्मचारी संघ ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि सभी मंत्रालयीन कर्मचारी इस फैसले के विरोध में हस्ताक्षर कर ज्ञापन मुख्य सचिव को सौंपेंगे। इसके बाद अगला आंदोलन तय किया जाएगा।
CM की मंजूरी के बाद खुला प्रतिनियुक्ति का रास्ता
फाइल पहले GAD (सामान्य प्रशासन विभाग) के पास गई थी, जिन्होंने नियमों का हवाला देते हुए आपत्ति जताई थी। लेकिन जब मामला मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंचा, तब सीएम के निर्देश पर GAD ने अनुमति दे दी। अब प्रतिनियुक्ति का रास्ता अन्य विभागों के लिए भी साफ हो गया है।
प्रतिनियुक्ति से 49 कर्मचारी होंगे प्रभावित
इन 15 पदों पर प्रतिनियुक्ति लागू होने से करीब 49 कर्मचारी प्रमोशन से वंचित हो जाएंगे। सहायक ग्रेड-1 से अनुभाग अधिकारी बनने की कड़ी टूटेगी। जिससे ग्रेड-2 और 3 वालों को भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा।
वित्त विभाग का ये तर्क
वित्त विभाग का कहना है कि प्रतिनियुक्ति से अनुभवी अफसर मिलेंगे जो फाइनेंशियल वर्क को बेहतर तरीके से निभा सकेंगे। वहीं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों के भविष्य के अवसर खत्म हो जाएंगे।
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क्या बोले GAD के सीनियर अधिकारी?
GAD के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने बताया कि विभाग ने प्रस्ताव भेजा था, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए अनुमति दे दी गई। यानी तकनीकी बाधा को हटाकर प्रशासन ने रास्ता खोल दिया है।
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