सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर संकट, मंत्रालय में बाहर से अफसर बुलाकर भरे जा रहे पद

Rohit Sahu | Jun 06, 2025, 07:56 IST
Share
MP govt employees promotion news
MP govt employees promotion news

मध्यप्रदेश मंत्रालय में 9 साल बाद प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन अब अनुभाग अधिकारी के 15 खाली पद बाहर से अफसर बुलाकर प्रतिनियुक्ति से भरे जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में जहां एक ओर 9 वर्षों बाद सरकारी कर्मचारियों की प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। वहीं दूसरी ओर मंत्रालय के वित्त विभाग में प्रमोशन योग्य पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे कर्मचारियों में असंतोष पनपने लगा है। मंत्रालय में बाहर बुलाकर अफसरों के खाली पद भरे जा रहे हैं।

15 अनुभाग अधिकारी पद बाहरी अफसरों से भरने की तैयारी

वित्त विभाग ने निर्णय लिया है कि अनुभाग अधिकारी (Section Officer) के 15 खाली पदों पर कोष एवं लेखा विभाग के सहायक लेखा अधिकारी और लेखा अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति से तैनात किया जाएगा। यह पहली बार है जब इतनी संख्या में प्रतिनियुक्ति से मंत्रालय के पद भरे जा रहे हैं।

GAD ने जताई थी आपत्ति, लेकिन CM की मंजूरी

इस प्रक्रिया के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से अनुमति आवश्यक थी। प्रारंभ में GAD ने नियमों का हवाला देकर फाइल लौटा दी थी। लेकिन मामला सीएम मोहन यादव तक पहुंचा और उनके निर्देश पर GAD ने अपनी सहमति दे दी। इसके साथ ही मंत्रालय में अन्य विभागों में भी प्रतिनियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

यह भी पढ़ें...जयवर्धन राय का प्रमोशन, जबलपुर में बने टीएंडसीपी संयुक्त संचालक

प्रतिनियुक्ति से रुकेगी प्रमोशन की चेन

इन 15 पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने के चलते 49 कर्मचारियों की पदोन्नति रुक जाएगी। सहायक ग्रेड-1 को अनुभाग अधिकारी पद पर प्रमोशन मिलना था, जिससे ग्रेड-2 वालों को आगे बढ़ने का मौका मिलता। इस प्रक्रिया से प्रमोशन चेन (Promotion) टूटने का खतरा है। मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा है कि इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

GAD के अधिकारी क्या बोले

वित्त विभाग का तर्क है कि इससे मंत्रालय को वित्तीय कार्यों में दक्ष अफसरों की सेवा मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा वित्त विभाग ने प्रस्ताव भेजा था, विभाग को कोई आपत्ति नहीं थी, सहमति दे दी गई।

यह भी पढ़ें...MP के सरकारी कर्मचारी निजी अस्पताल में करा सकेंगे इलाज, 55 हॉस्पिटल की लिस्ट जारी

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें

📢🔃 🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧

thesootr links

मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग | मध्यप्रदेश सरकारी कर्मचारी | MP News | Govt Employees | MP Govt Employees

Tags:
  • MP News
  • सीएम मोहन यादव
  • मध्यप्रदेश सरकारी कर्मचारी
  • GAD
  • मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग
  • MP Govt Employees
  • Govt Employees
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज