पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें तीन वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं। इस कमेटी का काम प्रदेश की सुरक्षा स्थिति का निरंतर मूल्यांकन और आवश्यक रणनीतियों का निर्माण करना है।
विशेष कमेटी का गठन
सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें तीन वरिष्ठ मंत्री शामिल किए गए हैं। यह कमेटी राज्य की वर्तमान सुरक्षा स्थिति का आकलन करने और आवश्यकतानुसार त्वरित निर्णय लेने के लिए बनाई गई है।
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हर जिले में प्रशासनिक निगरानी
मध्य प्रदेश सरकार ने अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की एक टीम बनाई है। राज्य के सभी जिलों में सक्रिय रहकर स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रही है। ये अधिकारी संबंधित पुलिस और प्रशासनिक विभागों के साथ मिलकर समन्वित प्रयास कर रहे हैं।
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जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश
सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी सतर्कता बरतें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को देने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।
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साइबर सेल और सूचना विभाग को अलर्ट
सरकार ने अफवाहों और गलत जानकारी के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी बढ़ा दी है। साइबर सेल और सूचना विभाग को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि झूठी खबरें फैलाकर जनता में डर या भ्रम की स्थिति न बन सके।
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जनता की सुरक्षा सर्वोपरि
मध्य प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में शांति, कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसीलिए सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे।
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