एमपी के दो IAS दीपाली रस्तोगी और शिव शेखर शुक्ला की पदोन्नति, बने अपर मुख्य सचिव

Jitendra Shrivastava | Published:
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shivsekhar shukla and deepali rastogi
Photograph: (The Sootr)

मध्यप्रदेश सरकार ने दो IAS अफसरों, दीपाली रस्तोगी और शिव शेखर शुक्ला, को पदोन्नति देकर अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के बाद, दोनों अधिकारी अपने-अपने विभागों में नए दायित्वों के साथ काम करेंगे।

IAS प्रमोशन: मध्यप्रदेश शासन ने आईएएस दीपाली रस्तोगी और आईएएस शिव शेखर शुक्ला को अपर मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नति दी है। यह निर्णय प्रशासनिक सुधारों के तहत लिया गया। दोनों अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस कदम से राज्य की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और मजबूत किया जाएगा।

दीपाली रस्तोगी की पदोन्नति

दीपाली रस्तोगी, जो 1994 बैच की IAS अधिकारी हैं, मध्यप्रदेश सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव (Principal Secretary) के रूप में कार्य कर रही थीं। जब गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया ने 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने के बाद अपना पद खाली किया, तो दीपाली रस्तोगी को इस महत्वपूर्ण पद के लिए पदोन्नति दी गई।

दीपाली रस्तोगी की पदोन्नति की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी, क्योंकि उनके काम और प्रशासनिक योग्यता को राज्य सरकार ने सराहा है। 1 सितंबर से उन्हें अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार सौंपा जाएगा। उनके द्वारा किए गए कार्यों से यह तय था कि वे इस पद के लिए योग्य हैं।

शिव शेखर शुक्ला की नियुक्ति

इसी तरह, 1994 बैच के IAS अधिकारी शिव शेखर शुक्ला को भी पदोन्नति देकर अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। वे राज्य के संस्कृति और पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव (Principal Secretary) के रूप में कार्य कर रहे थे। अब उन्हें इसी विभाग में अपर मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। शिव शेखर शुक्ला की नियुक्ति मध्यप्रदेश के प्रशासन में एक और अहम बदलाव है।

यह पदोन्नति सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शुक्ला को उनकी लंबी सेवा और कड़ी मेहनत के लिए यह पद सौंपा गया है।

अपर मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी

अपर मुख्य सचिव बनने के बाद, दीपाली रस्तोगी और शिव शेखर शुक्ला दोनों को अपने-अपने विभागों में उच्चतम स्तर पर जिम्मेदारी निभानी होगी। इन पदों पर नियुक्त होने से दोनों अधिकारियों को प्रशासनिक मामलों के समाधान में निर्णायक भूमिका निभानी होगी।

यह दोनों अधिकारियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय होगा क्योंकि उन्हें राज्य के प्रशासन को मजबूत करने और सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। उन्हें न केवल राज्य सरकार के नीति निर्माण में मदद करनी होगी, बल्कि राज्य के नागरिकों को बेहतर सेवाएं भी प्रदान करनी होंगी।

मुख्य सचिव अनुराग जैन का एक्सटेंशन

इस बीच, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन के कार्यकाल का एक्सटेंशन भी 1 सितंबर से 31 अगस्त 2026 तक जारी किया है। जैन की कार्यशैली और उनकी नीतियों ने राज्य में काफी सुधार लाने में मदद की है। उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए उन्हें एक साल का एक्सटेंशन दिया गया है।

मुख्य सचिव अनुराग जैन की यह एक्सटेंशन नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों के तहत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उनकी भूमिका में और अधिक अहमियत आई है, क्योंकि उन्होंने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में सख्त सुधार किए हैं।

एमपी अपर मुख्य सचिव

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