CM ऑफिस को मिल सकते हैं नए अफसर, 4 कलेक्टर, सीएम के सचिव समेत ट्रेनिंग पर जाएंगे ये IAS

मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एमपी के 53 IAS अधिकारियों को जून-जुलाई के बीच मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में मिड करियर ट्रेनिंग (एमसीटीपी) के लिए भेजा जा रहा है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से भी दो प्रमुख अधिकारी शामिल हैं, जिससे सीएम ऑफिस में बदलाव की संभावनाएं तेज हो गई हैं। 

मुख्यमंत्री के सचिव भी ट्रेनिंग में जाएंगे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सचिव सीबी चक्रवर्ती एम और डॉ. इलैया राजा टी को भी मसूरी ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। इन दोनों वरिष्ठ अफसरों के एक महीने तक अनुपस्थित रहने से सीएमओ में दो पद अस्थायी रूप से खाली हो जाएंगे। ऐसे में इन स्थानों पर नए अफसरों की अस्थायी या स्थायी नियुक्ति की जा सकती है।

भोपाल-इंदौर-ग्वालियर के कलेक्टर का नाम भी शामिल

ट्रेनिंग सूची में शामिल अफसरों में भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे बड़े जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं। इनके अलावा राज्य के अन्य प्रशासनिक जिलों के भी वरिष्ठ सचिव और अपर सचिव स्तर के अधिकारी इस लिस्ट में हैं। कुल 53 अधिकारी 16 जून से 11 जुलाई 2025 तक मसूरी में आयोजित चौथे चरण की मिड करियर ट्रेनिंग में भाग लेंगे।

देश भर के 779 अफसर ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित

देश भर से 779 अधिकारियों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है, जिन्हें 16 मई तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन अधिकारियों को 26 मई तक प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए अपनी सहमति देनी होगी। इस प्रशिक्षण में 2011 बैच के अधिकारियों को प्रथम अवसर, 2010 बैच के अधिकारियों को दूसरा अवसर और 2009 बैच के अधिकारियों को तीसरा मौका प्रदान किया जा रहा है। जो अधिकारी 31 दिसंबर 2028 से पहले सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें इस प्रशिक्षण के लिए योग्य नहीं माना गया है।

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कुछ अफसर ट्रेनिंग पर नहीं जाना चाहते

अफसरों के लिए ट्रेनिंग अनिवार्य मानी जाती है और इसका उद्देश्य वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाना है, लेकिन कुछ अधिकारी इसमें भाग नहीं लेना चाहते। बताया जा रहा है कि कुछ ने ट्रेनिंग रद्द करवाने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। प्रशासनिक हलकों में इसे लेकर जुगाड़ की चर्चाएं तेज हैं। जानकारी के मुताबिक इंदौर कलेक्टर भी प्रशासनिक जिम्मेदारियों के कारण ट्रेनिंग पर नहीं जाएंगे।

एमपी के इन अधिकारियों का हुआ चयन 

अधिकारियों के अनुपस्थित में कौन संभालेगा जिम्मेदारी

इन अधिकारियों के ट्रेनिंग पर रहने के दौरान संबंधित विभागों और जिलों में अस्थायी रूप से कार्यभार किसी अन्य को सौंपा जाएगा। इससे प्रदेश के कुछ प्रशासनिक निर्णयों में अस्थायी रफ्तार में बदलाव आ सकता है। सीएमओ में तो सीधे तौर पर दो महत्वपूर्ण पद खाली होंगे, जिससे सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो सकती है।

प्रदेश की नौकरशाही में होने वाली यह ट्रेनिंग एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन इस बार इसमें CMO के अफसरों की मौजूदगी और बड़े जिलों के कलेक्टरों की भागीदारी से यह बदलाव अधिक चर्चित हो गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में नए चेहरों की संभावनाओं को लेकर अफसरशाही में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है।

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