इंदौर के बाद CM के गृह जिले उज्जैन में सबसे ज्यादा लोकेशन पर बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के रेट

Sanjay Gupta | Nov 06, 2024, 20:24 IST

MP Indore property rates increase approves Central Valuation Board

इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिलों में 1135 लोकेशन पर प्रॉपर्टी के रेट में बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें इंदौर की 469 लोकेशन सबसे ज्यादा है, इसके बाद उज्जैन में 91 लोकेशन पर रेट बढ़ाने को मंजूरी मिली है।

INDORE. वित्तीय साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाने को आखिर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। बुधवार को भोपाल में हुई बोर्ड बैठक में इसे मंजूरी दी गई। भोपाल को छोड़कर अन्य जिलों के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। इसमें इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिलों में 1135 लोकेशन पर बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें इंदौर की 469 लोकेशन सबसे ज्यादा है, इसके बाद उज्जैन जो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का गृह जिला है यहां पर सबसे ज्यादा 91 लोकेशन पर रेट बढ़ाने को मंजूरी हुई है।

हालांकि यह नए बढ़े हुए रेट कब से लागू होंगे इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। केंद्रीय बोर्ड से यह प्रस्ताव अब शासन स्तर पर जाएगा और यहां से इसे लागू करने की तारीख तय की जाएगी। इसके बाद नए दाम संपदा साफ्टवेयर में अपलोड होंगे।

100 फीसदी भी बढ़ रहे प्रॉपर्टी के दाम

तय गाइडलाइन से अधिक पर हो रही रजिस्ट्री के आंकड़ों के आधार पर बढ़ोतरी के प्रस्ताव पास हुए हैं। इसमें 0 से 5 फीसदी से लेकर 200 फीसदी और इससे ज्यादा की बढ़ोतरी वाले प्रस्ताव भी है। इंदौर की तीन लोकेशन के साथ ही, रतलाम, बड़वानी और नीमच की लोकेशन की चार लोकेशन पर 100 फीसदी से ज्यादा भी दाम बढ़ाए गए हैं। वहीं इंदौर में एक लोकेशन पर 200 फीसदी भी बढ़ोतरी हुई है।

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उज्जैन में यह स्थिति

सीएम मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में कुल 4273 लोकेशन थी जिसमें से 4182 में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं 91 लोकेशन पर दाम बढ़ाए गए हैं। इसमें 59 लोकेशन पर 10 से 20 फीसदी की बढ़ोतरी की तो वहीं 20 से 30 फीसदी बढ़ोतरी 22 लोकेशन पर की जा रही है।

यहां सबसे कम बढ़ोतरी

वहीं इंदौर-उज्जैन संभाग के बुरहानपुर जिले में केवल 16 लोकेशन पर ही दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके बाद आगर-मालवा में भी अधिक लोकेशन पर बढ़ोतरी नहीं हो रही है और यहां केवल 20 लोकेशन पर ही बढ़ोतरी के प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं।

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क्यों हुई यह कवायद

दरअसल, यह सारी कवायद इस पर पंजीयन विभाग में गिरते राजस्व के चलते हो रही है। मध्य प्रदेश में तय लक्ष्य से राजस्व पीछे चल रहा है। इसके चलते इस बार मप्र शासन को राजस्व की चिंता सता रही है। जहां अधिक सौदे रहे हैं, वहां पर दाम बढ़ाकर मप्र शासन की मंशा है कि वह तय लक्ष्य को पार कर सके।