मध्यप्रदेश जल निगम में 183 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी का खेल, बैंक ने चेताया फिर भी फर्म को मिले 500 करोड़ के काम

Aman Vaishnav | Oct 29, 2026, 13:18 IST
Share
मध्य प्रदेश जल निगम में 183 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी पर 500 करोड़ के काम और 150 करोड़ के भुगतान का खुलासा, गायब पत्र की जांच में जुटी सीबीआई।
मध्य प्रदेश जल निगम में 183 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी पर 500 करोड़ के काम और 150 करोड़ के भुगतान का खुलासा, गायब पत्र की जांच में जुटी सीबीआई।

बैंक गारंटी फर्जी, फिर भी 500 करोड़ के सरकारी काम! मध्यप्रदेश जल निगम में सामने आए इस खेल ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड की बैंक गारंटी को पंजाब नेशनल बैंक ने जून 2023 में ही फर्जी बता दिया था, उसी फर्म ने अगले दो साल में करीब 500 करोड़ रुपए की जल परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया।

इतना ही नहीं, फर्म को 150 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो गया। हैरानी की बात यह है कि बैंक की चेतावनी वाला पत्र जल निगम के रिकॉर्ड से ही गायब है। अब सवाल उठ रहा है कि करोड़ों की फर्जी गारंटी पर इतना बड़ा खेल चलता रहा और जिम्मेदार अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी? या फिर चेतावनी को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? इस पूरे मामले की जांच सीबीआई, ईडी और सेबी कर रहे हैं।

चेतावनी वाला पत्र आखिर कहां गायब हो गया?

बैंक ने साफ बता दिया था कि उसने गारंटी जारी नहीं की। फिर भी ठेकेदार को करोड़ों के सरकारी काम मिल गए। भुगतान भी होता रहा। अब सवाल यह है कि बैंक की चेतावनी वाला पत्र आखिर कहां गायब हो गया? मध्यप्रदेश जल निगम में करीब 183 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी के मामले में नया खुलासा हुआ है। इस मामले में बैंक का जून 2023 का एक पत्र सामने आया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जल निगम के रिकॉर्ड में इस पत्र का कोई पता नहीं है।

2023 में ही बैंक ने बता दिया था सच

मामला गांवों में पानी पहुंचाने वाली समूह जल योजनाओं से जुड़ा है। इन योजनाओं के ठेके लेने के लिए मेसर्स तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड (TGL) ने बैंक गारंटी जमा कराई थी। कोलकाता स्थित पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की शाखा ने जून 2023 में मध्यप्रदेश जल निगम के कार्यकारी निदेशक को पत्र लिखा था। इसमें बैंक ने साफ बताया था कि उसने टीजीएल के नाम पर 16.20 करोड़ और 19.60 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जारी नहीं की है।

इसके बावजूद बैंक का यह पत्र जल निगम के रिकॉर्ड में नहीं मिला। फर्म की ओर से जमा गारंटी को 31 जनवरी 2025 तक वैध बताया गया था। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब बैंक ने गारंटी जारी करने से इनकार कर दिया था, तो ठेकेदार के काम पर रोक क्यों नहीं लगी?

12 लाख में पटवारी बनाने का झांसा देकर 50 लाख की ठगी, ग्वालियर में फर्जी नियुक्ति पत्र और वेरिफिकेशन का खुलासा | 50 Lakhs Duped by Promising Patwari Jobs for 12 Lakhs Each, Fake Appointment Letters and Verification Revealed in Gwalior
12 लाख में पटवारी बनाने की डील! ज्वाइनिंग लेटर थमाया, कलेक्ट्रेट में वेरिफिकेशन भी कराया, युवाओं से 50 लाख की ठगी
26 Oct 2026 ,
By Amresh Kushwaha
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। सात बेरोजगार युवाओं को पटवारी बनाने का झांसा देकर करीब 50 लाख रुपए ऐंठ लिए गए हैं। हर उम्मीदवार से नौकरी के बदले 12 लाख रुपए मांगे गए थे। भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने खुद को व्यापमं और एसटीएफ से जुड़ा बताया था।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। सात बेरोजगार युवाओं को पटवारी बनाने का झांसा देकर करीब 50 लाख रुपए ऐंठ लिए गए हैं। हर उम्मीदवार से नौकरी के बदले 12 लाख रुपए मांगे गए थे। भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने खुद को व्यापमं और एसटीएफ से जुड़ा बताया था।

फर्जी गारंटी के सहारे 500 करोड़ के काम

मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फर्म को सरकारी काम मिलते रहे। टीजीएल ने वर्ष 2023 से 2025 के बीच करीब 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, फर्म को करीब 150 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो गया।

आखिर बिना असली बैंक गारंटी के इतनी बड़ी रकम का भुगतान कैसे हो गया? बैंक के पत्र की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंची? अब जांच में इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं।

बैंक के ईमेल से खेला गया पूरा खेल

जांच में सामने आया कि जल निगम ने फर्म की बैंक गारंटी की पुष्टि करने के लिए पीएनबी से संपर्क किया था। लेकिन फर्म से जुड़े लोगों ने बैंक की ईमेल पहचान में हेरफेर करके धोखाधड़ी की। इसे Email Phishing कहा जाता है।

इस तरीके में असली ईमेल पते से मिलता-जुलता फर्जी पता तैयार किया जाता है। इसके बाद उसी पहचान से संदेश भेजकर सामने वाले को भरोसा दिलाया जाता है कि जानकारी बैंक से आई है।

इस मामले में भी जल निगम को बैंक गारंटी सही होने की जानकारी दी गई। इसी के आधार पर फर्म के काम आगे बढ़ते रहे। जांच में बैंक की आधिकारिक ईमेल आईडी तक अनधिकृत पहुंच और हैकिंग की बात भी सामने आई है।

बैंक का नाम, मुहर और हस्ताक्षर तक नकली

जांच में फर्जीवाड़े (fake bank guarantee) का एक और गंभीर पहलू सामने आया है। धोखाधड़ी करने वाले गिरोह ने बैंक के नाम और लोगो का इस्तेमाल किया। बैंक की आधिकारिक मुहरें और कर्मचारियों के हस्ताक्षर भी नकली तैयार किए गए।

इसके बाद कागजों पर फर्जी Bank Guarantee बनाई गई। नियमों के अनुसार ऐसी गारंटियों का सत्यापन स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम (SFMS) के माध्यम से होना चाहिए था। लेकिन जांच में सामने आया कि संबंधित फर्जी गारंटियां इस प्रणाली से प्रोसेस ही नहीं हुई थीं।

यानी कागजों पर बैंक गारंटी मौजूद थी, लेकिन बैंक के आधिकारिक सिस्टम में उसका रिकॉर्ड नहीं था।

सीबीआई जांच में सामने आया गायब पत्र

सीबीआई की पूछताछ के बाद कोलकाता स्थित पीएनबी शाखा ने जून 2023 में जल निगम को भेजे गए पत्र की प्रति निकाली। इसके बाद जल निगम में उस पत्र की तलाश की गई। लेकिन किसी भी संबंधित फाइल में उसका रिकॉर्ड नहीं मिला।

यह खुलासा इसलिए गंभीर है, क्योंकि पत्र में बैंक ने दो गारंटियों को जारी करने से स्पष्ट इनकार किया था। अब सवाल है कि बैंक की ओर से भेजा गया पत्र विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्या यह केवल दस्तावेजों के रखरखाव में लापरवाही थी या किसी ने जानबूझकर जानकारी दबाई?

हालांकि जांच पूरी होने से पहले किसी अधिकारी की भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा की गारंटी भी फर्जी

फर्जी बैंक गारंटी का मामला केवल पंजाब नेशनल बैंक तक सीमित नहीं रहा। पश्चिम बंगाल की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) शाखा और बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम पर भी फर्जी गारंटी दिए जाने का खुलासा हुआ।

तीर्थ गोपीकॉन के अलावा एमपी बावरिया नाम की फर्म भी मल्टी विलेज स्कीम के तहत काम कर रही थी। 24 मार्च 2025 को एसबीआई ने जल निगम को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि संबंधित बैंक गारंटी उसकी ओर से जारी नहीं की गई थी।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी ऐसी गारंटी जारी करने से इनकार किया। एसबीआई ने अपने पत्र में बताया कि धोखाधड़ी करने वाले गिरोह ने बैंक की पहचान, मुहरों और कर्मचारियों के नकली हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया था।

इसके बाद जल निगम ने संबंधित फर्मों की अन्य बैंक गारंटियों की जांच कराई। जांच में वे भी फर्जी पाई गईं।

बिल्डर का कच्चा चिट्ठा अब RERA की वेबसाइट पर: घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत! | Builder's Black Book Now on RERA Website: Big Relief for Home Buyers!
आशियाना खरीदने से पहले अब बिल्डर का रिकॉर्ड जांचना हुआ आसान, रेरा ने सार्वजनिक की डिफॉल्टर सूची
28 Oct 2026 ,
By Jageshwar Prasad
दिवाली पर नया घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। कहीं ऐसा न हो कि सपनों का आशियाना खरीदने के चक्कर में जिंदगीभर की कमाई फंस जाए। घर खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने बड़ा कदम उठाया है।
दिवाली पर नया घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। कहीं ऐसा न हो कि सपनों का आशियाना खरीदने के चक्कर में जिंदगीभर की कमाई फंस जाए। घर खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने बड़ा कदम उठाया है।

अप्रैल 2025 में खुली पोल, जून में फर्म का ठेका खत्म

जून 2023 में पीएनबी के पहले पत्र के बाद भी मामला लंबे समय तक सामने नहीं आया। वर्ष 2025 में फर्जी बैंक गारंटी का खुलासा होने पर 25 अप्रैल को पीएनबी ने दोबारा जानकारी दी।

बैंक ने स्पष्ट किया कि तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड की सभी संबंधित बैंक गारंटियां फर्जी हैं। इसके बाद जून 2025 में जल निगम ने टीजीएल का ठेका समाप्त कर दिया। फर्म ने चार तरह की बैंक गारंटी दी थीं। इनमें परफॉर्मेंस गारंटी, एडिशनल परफॉर्मेंस गारंटी, मोबिलाइजेशन एडवांस गारंटी और रिटेंशन गारंटी शामिल थीं।

ये गारंटियां सरकारी काम पूरा करने, अग्रिम भुगतान और ठेके की शर्तों से जुड़ी वित्तीय सुरक्षा के लिए ली जाती हैं।

सीबीआई के साथ ईडी और सेबी की भी जांच

करीब 183 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी का मामला अब कई जांच एजेंसियों तक पहुंच चुका है। सीबीआई के अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ED) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) भी मामले की जांच से जुड़े हैं।

मामले में फर्म से जुड़े लोग जेल में हैं। बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी कार्रवाई के दायरे में है। जांच एजेंसियां फर्जी दस्तावेजों, बैंकिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी और वित्तीय लेनदेन से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं।

घोटाले के बाद बदले नियम, अब ई-बैंक गारंटी जरूरी

इतने बड़े फर्जीवाड़े के बाद जल निगम ने बैंक गारंटी से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव किए हैं। अब विभाग में कागज पर दी जाने वाली बैंक गारंटियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इनकी जगह E-Bank Guarantee प्रणाली लागू की गई है। इसके जरिए बैंकों से सीधे SFMS के माध्यम से गारंटी का सत्यापन किया जा सकेगा।

जनवरी 2025 से पहले आवंटित ठेकों के लिए भी पुरानी कागजी गारंटियों को इलेक्ट्रॉनिक गारंटी में बदलना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा टीजीएल से रकम की वसूली की कार्रवाई शुरू करने के लिए इंदौर कलेक्टर को पत्र लिखा गया है।

जल निगम के एमडी बोले- पत्र का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला

मध्यप्रदेश जल निगम के प्रबंध निदेशक वीएस चौधरी कोलसानी ने भी बैंक के जून 2023 वाले पत्र को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उनके मुताबिक जिस पत्र की बात सामने आई है, उसका जल निगम में कोई रिकॉर्ड नहीं था। सीबीआई भी इस मामले की जांच कर चुकी है। उन्होंने बताया कि फर्म ने ईमेल में गड़बड़ी करके पूरा षड्यंत्र रचा था। जल निगम सभी जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग कर रहा है।

दो साल तक क्यों नहीं पकड़ा गया फर्जीवाड़ा?

इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल सरकारी निगरानी और बैंक गारंटी के सत्यापन की व्यवस्था पर उठता है। बैंक ने जून 2023 में ही गारंटी जारी करने से इनकार किया था। इसके बाद भी फर्म ने करीब 500 करोड़ रुपए के काम शुरू कर दिए। उसे लगभग 150 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो गया।

सवाल सिर्फ फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों का नहीं है। सवाल उस व्यवस्था का भी है, जिसमें करोड़ों रुपए की सरकारी परियोजनाओं की वित्तीय सुरक्षा की जांच समय रहते नहीं हो सकी। अब जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि बैंक का पत्र जल निगम के रिकॉर्ड से क्यों गायब था, फर्जी ईमेल के आधार पर सत्यापन कैसे स्वीकार हुआ और इतनी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी लंबे समय तक पकड़ में क्यों नहीं आई।

Tags:
  • मध्यप्रदेश जल निगम
  • फर्जी बैंक गारंटी
  • मेसर्स तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड
  • पंजाब नेशनल बैंक
  • स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
  • बैंक ऑफ बड़ौदा
  • भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
  • fake bank guarantee
वोटर लिस्ट से कट गया था नाम? घबराएं नहीं, अब फिर जुड़वाने का मौका, निर्वाचन आयोग ने दी राहत

By Aman Vaishnav

वोटर लिस्ट से कट गया था नाम? घबराएं नहीं, अब फिर जुड़वाने का मौका, निर्वाचन आयोग ने दी राहत
स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26: मध्य प्रदेश के 9 शहरों ने जीते 8 अवॉर्ड, भोपाल इन कारणों से टॉप लिस्ट से हुआ बाहर...

By Aman Vaishnav

स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26: मध्य प्रदेश के 9 शहरों ने जीते 8 अवॉर्ड, भोपाल इन कारणों से टॉप लिस्ट से हुआ बाहर...
NEWS STRIKE: BJP नेताओं के करीबियों की दबंगई पर कौन लगाएगा लगाम? दो घटनाओं ने खड़े किए बड़े सवाल

By Harish Divekar

NEWS STRIKE: BJP नेताओं के करीबियों की दबंगई पर कौन लगाएगा लगाम? दो घटनाओं ने खड़े किए बड़े सवाल
Weather Update: दिन में गर्मी और रात में सिहरन, एमपी-सीजी में साफ रहेगा आसमान, राजस्थान में इस दिन बरसेंगे बादल

By Aman Vaishnav

Weather Update: दिन में गर्मी और रात में सिहरन, एमपी-सीजी में साफ रहेगा आसमान, राजस्थान में इस दिन बरसेंगे बादल
डेढ़ लाख देकर लाए दुल्हन, 4 महीने बाद घर से गायब! ससुर बोले- 50 हजार कैश और जेवर भी ले गई

By Sandeep Kumar

डेढ़ लाख देकर लाए दुल्हन, 4 महीने बाद घर से गायब! ससुर बोले- 50 हजार कैश और जेवर भी ले गई
सिर्फ मोटे लोगों को ही नहीं, दुबले-पतले लोगों को भी हाई BP का खतरा, नई स्टडी में बड़ा खुलासा

By Amresh Kushwaha

सिर्फ मोटे लोगों को ही नहीं, दुबले-पतले लोगों को भी हाई BP का खतरा, नई स्टडी में बड़ा खुलासा
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में छत्तीसगढ़ को 3 पुरस्कार: बिल्हा देश में नंबर-1, जानें रायपुर और बिलासपुर को कौन सा नंबर मिला

By Sandeep Kumar

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में छत्तीसगढ़ को 3 पुरस्कार: बिल्हा देश में नंबर-1, जानें रायपुर और बिलासपुर को कौन सा नंबर मिला