मोहन सरकार का पहला बजट जुलाई में, महिलाओं के नाम पर जीते, महिलाओं पर ही होगा फोकस

मध्य प्रदेश में बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। पहले दिन बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए फरवरी में राज्य सरकार लेखानुदान लेकर आई थी। मप्र विधानसभा का ये बजट 9 जुलाई तक चलेगा ( MP MONSOON SESSION  START FROM JULY 1 )। विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसी सत्र में मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। ( MP Assembly Budget session )। बताया जा रहा है कि बजट में सरकार की कुछ पुरानी योजनाओं पर कैंची चलाई जा सकती है। ( MP Assembly Monsoon Session )

सरकार उठा सकती है बड़ा कदम

सीएम मोहन यादव इस बजट सत्र में कुछ 'बड़ा' करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। मोहन यादव सरकार के पहले बजट में वर्ष 2047 में मनाई जाने वाली आजादी की 100 वीं वर्षगांठ की झलक दिखाई देगी। वर्षगांठ के आयोजनों समेत प्रदेश की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, सरोकार और गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने वाले प्रयासों पर फोकस रहेगा। विशेषकर महिला एवं आदिवासी सशक्तीकरण, सांस्कृतिक गौरव, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, स्वास्थ्य और कल्याण, समावेशी विकास और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाए जाने का रोडमैप भी दिखाई देगा। 

सबसे ज्यादा बजट ‘लाड़ली बहना’ के लिए

माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र में सबसे ज्यादा बजट महिला एवं बाल विकास विभाग का होगा। इसमें भी सबसे अधिक राशि का प्रावधान महिलाओं को सशक्त बनाने की खातिर किया जाएगा। अभी हर महीने करीब 1800 करोड़ रुपए की राशि लाड़ली बहना योजना के तहत बैंक खातों में सीधे दी जा रही है।

आधा दर्जन विधेयक रखे जाएंगे

बजट सत्र में 14 बैठकें हो सकती हैं। लोकसभा चुनाव के चलते इस विधानसभा के मानसून सत्र में इस बार बजट पेश किया जाएगा। बजट और अनुदान मांगों पर चर्चा के साथ सरकार आधा दर्जन विधेयक भी विधानसभा में मंजूरी के लिए लाएगी।

फरवरी में लाए थे लेखानुदान 

राज्य सरकार फरवरी में पूर्ण बजट लेकर नहीं आई। सरकार लेखानुदान लेकर आई। जानकारों ने बताया कि इसका कारण केंद्र की तरफ से योजनाओं और प्रोग्राम के लिए राज्य को मिलने वाले राज्यांश में देरी कारण रहा। केंद्र सरकार ने भी लोकसभा चुनाव के चलते लेखानुदान लेकर आई। अब वह भी जुलाई में पूर्ण बजट पेश कर सकती है। लेखानुदान में सरकार पूर्ण बजट पेश होने तक राज्य सरकार के खर्चों और योजनाओं के संचालन के लिए राशि को स्वीकृति देती है। 

3.48 लाख करोड़ के पार हो सकता है बजट 

सरकार का 2024-25 का पूर्ण बजट का अनुमान 3.48 लाख करोड़ है। इसमें लेखानुदान के 1.45 लाख करोड़ रुपए भी शामिल होगा। अगले वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियां 2.52 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। इसमें राज्य कराधान से आय 96 हजार करोड़ रुपए है।

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