टीकमगढ़ में महिला से मांगी गई 50 हजार की रिश्वत, महिला ने कुछ ऐसा किया कि मच गया हड़कंप
टीकमगढ़ जिले में रिश्वत मांगने का एक मामला सामने आया है। जमीन बचाने के लिए स्टे लेने गई महिला से एसडीएम कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी ने 50 हजार रुपए की मांग की। इसके बाद महिला ने जो किया उससे कार्यालय में हड़कंप मच गया।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में रिश्वत मांगने का एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपनी जमीन बचाने के लिए एसडीएम कार्यालय में स्टे के लिए आवेदन किया था, लेकिन कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी ने उससे स्टे के बदले करीब 50 हजार रूपयों की मांग की। आर्थिक रूप से जूझ रही महिला रिश्वत नहीं दे पाई, जिससे उसे स्टे नहीं मिली।
न्याय के लिए गाय लेकर पहुंची महिला
कार्रवाई न होने से परेशान महिला गाय लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंची। इस घटना से यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रो में अभी भी रिश्वतखोरी का खेल चल रहा है। इससे आम लोग न्याय पाने के लिए परेशान हो रहे हैं।
क्या है पूरा मामला...
बताते चलें कि यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ तहसील कार्यालय का बताया जा रहा है। जहां कैलपुरा गांव में रहने वाली एक महिला ने बताया कि उसकी जमीन पर गांव के ही एक दबंग व्यक्ति ने जबरन कब्जा कर लिया है। जमीन की शिकायत करने जब वह थाने गई तो पुलिस ने उसे एसडीएम कार्यालय से स्टे लाने के लिए कहा। महिला ने बताया कि वह पिछले 8 दिनों से लगातार एसडीएम कार्यालय के चक्कर काट रही है। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीएम कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी ने उससे स्टे के नाम पर 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसे देने से उसने मना कर दिया। इस वजह से उसे स्टे नहीं मिल पाई।
महिला को जब स्टे नहीं मिला तो वह रिश्वत मांगने वाले कर्मचारी के पास अपनी गाय लेकर पहुंच गई। उसने गाय को तहसीलदार की जीप के सामने बांध दिया और कहा कि अगर उसे स्टे ऑर्डर नहीं मिला तो वह आग लगाकर आत्मदाह कर लेगी। उसने बताया कि वह कई बार इस मामले की शिकायत तहसीलदार और एसडीएम से कर चुकी है, लेकिन उसे अभी तक स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया है। महिला ने बताया कि उसकी जमीन हड़पने वाले दबंग लोग हैं और सरकार से जुड़े हुए हैं। इसी कारण प्रशासन उसकी बात नहीं सुन रहा है।
इस मामले ने राजस्व विभाग की पोल खोल कर दी है कि प्रदेश के राजस्व विभागो में भ्रष्टाचार का खेल अभी भी चल रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार पारदर्शिता का दावा करती है। यह मामला ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साहस और अन्याय के खिलाफ जंग को उजागर करता है।
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