हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग सख्त, 24 शिक्षकों पर केस की तैयारी , 10 बर्खास्त, जानें मामला
दमोह जिले में फर्जी अंकसूची के जरिए नौकरी पाने वाले 24 शिक्षकों के खिलाफ अब शिक्षा विभाग ने FIR दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद संभव हो पाई है।
मध्य प्रदेश के दमोह जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक नियुक्ति का एक बड़ा मामला सामने आया है। जांच के दौरान ऐसे 40 शिक्षक मिले, जिन्होंने फर्जी अंकसूची (Fake Mark Sheet) के माध्यम से सरकारी नौकरी ली थी। इनमें से अधिकांश शिक्षक पिछले 20 से 25 वर्षों से लगातार नौकरी कर रहे हैं और वेतन के रूप में करोड़ों रुपये प्राप्त कर चुके हैं। हालांकि, अब प्रशासन ने 24 शिक्षकों के खिलाफ FIR (First Information Report) दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं।
इस पूरे मामले ने शिक्षा विभाग के सिस्टम और जांच प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि फर्जी नियुक्तियां दो साल पहले की शिकायत के बावजूद लंबे समय तक दबाई गईं।
शिकायत के बाद हुई जांच
शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति की शिकायत दो वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन जांच अधिकारियों ने इसे दबाने की कोशिश की। मामला उच्च न्यायालय (High Court) तक पहुंचा तो न्यायालय के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने गंभीरता से इस मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान 40 केस सामने आए, जिनमें से 24 ऐसे थे जिनमें फर्जी अंकसूची पाई गई।
अब तक 10 शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि 24 केसों में विश्वविद्यालयों से पुष्टि मिली है कि उनकी डिग्रियां पूरी तरह फर्जी हैं। इसके बाद इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।
लंबित मामले और रैकेट की जांच
हालांकि अभी भी कई मामले ऐसे हैं जिनकी जांच एक से डेढ़ वर्ष से लंबित है। शिक्षकों पर कार्रवाई हो गई, लेकिन फर्जी अंकसूची बनाने वाले रैकेट की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है।
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