MP में 31 से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियां अटकीं: मंत्री और विधायकों की गुटों में बढ़ी अंदरूनी खींचतान
Amresh Kushwaha | Updated:
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मध्य प्रदेश में 31 से ज्यादा निगम, मंडल, बोर्ड और प्राधिकरणों में नियुक्तियां अटकी हैं। भोपाल विकास प्राधिकरण में बीजेपी नेता चेतन सिंह और इंदौर विकास प्राधिकरण में हरिनारायण यादव का नाम दिल्ली से रोका गया है। गुटबाजी और वीटो की वजह से फैसले लटक रहे हैं।
समझें क्या है पूरा मामला
- MP में 31 से ज्यादा निगम-मंडलों में नियुक्तियां अटकी हैं।
- भोपाल विकास प्राधिकरण में बीजेपी नेता चेतन सिंह का नाम फिलहाल रुका है।
- इंदौर विकास प्राधिकरण में बीजेपी नेता हरिनारायण यादव को दिल्ली से वीटो मिला है।
- मंत्री-विधायक अपने गुट के लोगों को पद दिलाने के लिए दबाव बना रहे हैं।
- पद न मिलने से नाराज नेताओं ने दिल्ली तक लॉबिंग शुरू कर दी है।
राजनीतिक नियुक्तियों पर गुटबाजी का पेंच
भोपाल में चेतन सिंह पर पेंच
इंदौर में हरिनारायण को दिल्ली ने रोका
यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि IDA जैसे बड़े प्राधिकरण में अध्यक्ष की नियुक्ति सीधे करोड़ों रुपए के निर्माण और भूमि प्रबंधन से जुड़ी होती है।
50 से ज्यादा नेता लाइन में
वहीं पद पाने की कतार में खड़े 50 से ज्यादा नेताओं ने बचे हुए निगम-मंडलों, विकास प्राधिकरणों, आयोगों और बोर्डों में जगह पाने के लिए दिन-रात एक कर दिए हैं।
जनता पर पड़ेगा आर्थिक बोझ
एक पूर्व अध्यक्ष ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि एक माह में एक अध्यक्ष पर वाहन, ड्राइवर, कार्यालय और स्टाफ मिलाकर तीन से पांच लाख रुपए खर्च का कांटा शुरू हो जाता है।
किन 31 पदों पर नियुक्तियां बाकी हैं?
इसके अलावा, ऊर्जा विकास निगम, हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, बीज एवं फार्म विकास निगम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, कृषि विपणन बोर्ड, पर्यटन बोर्ड, महिला वित्त एवं विकास निगम, राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, मार्टिकला बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, सफाई कर्मचारी आयोग भी शामिल है।
वहीं, कृषक आयोग, वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग, शिल्पी मंडल, समाज कल्याण बोर्ड, असंगठित कामगार बोर्ड, मदरसा बोर्ड, भारिया विकास प्राधिकरण, कोल जनजाति विकास प्राधिकरण, कत्थी विकास प्राधिकरण, महाकौशल विकास प्राधिकरण, बुदेलखंड विकास प्राधिकरण और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण शामिल हैं।
दोबारा मौका पाने वाले नेता भी हैं
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