MP निकाय चुनाव में जमानत राशि बढ़ाने की तैयारी! फालतू उम्मीदवारी पर लगेगी लगाम

• मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं।
• राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय प्रशासन और पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है।
• नगर निगम महापौर की जमानत राशि 20 हजार से बढ़ाकर 32 हजार रुपए करने का प्रस्ताव है।
• नगरीय निकायों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की तैयारी है।
• 30 जुलाई 2026 को अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी, हालांकि चुनाव 2027 में जनवरी वाली सूची से होंगे।

मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों की सरगर्मी बढ़ने लगी है। राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने इस सप्ताह एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। इसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

बैठक का मकसद चुनाव प्रक्रिया को और व्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। कई अहम नीतिगत फैसले इसी बैठक में लिए जाने की उम्मीद है।

बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा है जमानत राशि बढ़ाने का प्रस्ताव। आयोग और सरकार का मानना है कि अभी जमानत राशि कम होने की वजह से गैर-गंभीर उम्मीदवार भी चुनाव में उतर जाते हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती है।

इसे रोकने के लिए जमानत राशि को मूल्य सूचकांक (Price Index) से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।

प्रस्तावित जमानत राशि इस तरह होगी। नगर निगम (Municipal Corporation) महापौर पद के लिए मौजूदा 20 हजार रुपए की जगह 32 हजार रुपए जमानत राशि देनी होगी। नगर पालिका (Municipality) अध्यक्ष पद के लिए 15 हजार से बढ़ाकर 24 हजार रुपए का प्रस्ताव है।

नियमों के मुताबिक जो उम्मीदवार 6% से कम वैध मत हासिल करता है, उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। राशि बढ़ने से गंभीर उम्मीदवार ही मैदान में उतरेंगे, ऐसी उम्मीद है।

बैठक में महिला आरक्षण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठेगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नगरीय निकायों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की तैयारी है।

यह प्रावधान पहले से कई राज्यों में लागू है। मध्यप्रदेश ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया है। इससे स्थानीय शासन में महिलाओं की हिस्सेदारी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है।

पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की रूपरेखा पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा होगी।

चुनावों की नींव होती है मतदाता सूची। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे अपडेट करने का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है। सभी संशोधन और नए नाम जोड़ने के बाद 30 जुलाई 2026 को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी।

हालांकि एक जरूरी बात यह है कि आगामी 2027 के चुनाव जनवरी 2027 में तैयार होने वाली वोटर लिस्ट के आधार पर होंगे। यानी जुलाई की सूची एक पड़ाव है, अंतिम नहीं।

इसी सूची के आधार पर चुनावी क्षेत्रों का निर्धारण और मतदान की पूरी रूपरेखा तय की जाएगी।

इस उच्चस्तरीय बैठक में आरक्षण प्रक्रिया की विस्तृत रूपरेखा, चुनावी क्षेत्रों के सीमांकन की स्थिति और मतदाता सूची की तैयारियों की गहन समीक्षा होगी। अधिकारी हर बिंदु पर बारीकी से चर्चा करेंगे ताकि चुनाव समय पर और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सकें।

1. मध्यप्रदेश में नगर निगम महापौर पद के लिए जमानत राशि कितनी हो सकती है?
   राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव के अनुसार नगर निगम महापौर पद के लिए जमानत राशि मौजूदा 20 हजार रुपए से बढ़ाकर 32 हजार रुपए की जा सकती है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए यह राशि 15 हजार से बढ़कर 24 हजार रुपए होने का प्रस्ताव है। जमानत राशि को मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाएगा। जो उम्मीदवार 6% से कम वैध मत पाएंगे, उनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी।
2. मध्यप्रदेश निकाय चुनाव 2027 की वोटर लिस्ट कब आएगी?
   राज्य निर्वाचन आयोग ने 30 जुलाई 2026 को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित करने की तैयारी की है। इसमें सभी संशोधन और नए नाम जोड़े जाएंगे। हालांकि 2027 में होने वाले वास्तविक चुनाव जनवरी 2027 में तैयार होने वाली मतदाता सूची के आधार पर होंगे। जुलाई की सूची चुनावी क्षेत्रों के निर्धारण और तैयारियों की समीक्षा के काम आएगी।
3. मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में महिला आरक्षण कितना होगा?
   राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में नगरीय निकायों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

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