OBC आरक्षण पर महासंग्राम की तैयारी, 15 अक्टूबर से आंदोलन; नवंबर में भोपाल में लाखों लोगों को जुटाने का लक्ष्य

Neel Tiwari | Oct 13, 2026, 18:39 IST

मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है।

मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाने जा रहा है। हाई कोर्ट के हालिया फैसले के बाद ओबीसी महासभा ने आरक्षण की बहाली के लिए चरणबद्ध प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। संगठन ने साफ किया है कि 27% आरक्षण की बहाली और प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई के साथ लोकतांत्रिक आंदोलन भी जारी रहेगा।

तीन चरणों में होगा प्रदेशव्यापी आंदोलन

ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य लोकेंद्र गुर्जर ने वीडियो संदेश के जरिए आंदोलन की रूपरेखा घोषित की है। संगठन के अनुसार, पहले चरण में 15 अक्टूबर को सभी जिलों में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे जाएंगे। दूसरे चरण में 28 अक्टूबर को संभाग स्तर पर धरना-प्रदर्शन होंगे। तीसरे चरण में नवंबर में भोपाल में विशाल महाआंदोलन आयोजित करने की तैयारी है। इसमें प्रदेशभर से लाखों लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। भोपाल में होने वाले कार्यक्रम की निश्चित तारीख बाद में घोषित की जाएगी।

ओबीसी आरक्षण पर कमलनाथ का बीजेपी पर 'चोरी और सीनाजोरी' का आरोप, सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग | Kamal Nath accuses BJP of 'theft and audacity' on OBC reservation, demands going to Supreme Court

ओबीसी आरक्षण पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बीजेपी पर हमला, बोले- चोरी और सीनाजोरी की राजनीति कर रही सरकार

10 Oct 2026 ,

By Amresh Kushwaha

BHOPAL. मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासत तेज हो गई है। जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार पर चोरी और सीनाजोरी की राजनीति का आरोप लगाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट जाने और विधानसभा में नया कानून बनाने की मांग की है।

27% आरक्षण के लिए नया कानून बनाने की मांग

ओबीसी महासभा ने राज्य सरकार से 27 प्रतिशत आरक्षण की बहाली के लिए मजबूत संवैधानिक और कानूनी आधार तैयार करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इसके लिए ओबीसी वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक परिस्थितियों का वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए। साथ ही पर्याप्त और विश्वसनीय क्वांटिफाएबल डेटा जुटाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाए।

MP OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट: सरकार के लिए एकतरफा स्टे की राह मुश्किल | MP OBC Reservation Caveat in Supreme Court: One-sided Stay Difficult for Government

27% OBC आरक्षण पर सरकार करती रही विचार, यूथ फॉर इक्वलिटी की सुप्रीम कोर्ट में कैविएट, अब एकतरफा स्टे की राह मुश्किल

13 Oct 2026 ,

By Neel Tiwari

JABALPUR. मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब अगली कानूनी लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के विकल्प पर विचार-विमर्श चल रहा है। इसी बीच यूथ फॉर इक्वलिटी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर अपनी कानूनी तैयारी का संकेत दिया है।

विशेषज्ञ समिति और आयोग गठित करने की मांग

संगठन के मुताबिक, सरकार को विशेषज्ञ समिति या उपयुक्त आयोग गठित कर आरक्षण से जुड़े जरूरी आंकड़े जुटाने चाहिए। उपलब्ध आंकड़ों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर कानूनी कमियों को दूर करने की पहल की जाए। महासभा ने नए कानून या अन्य उपयुक्त विधायी समाधान की मांग करते हुए कहा कि केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। सरकार को स्पष्ट कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।

13% होल्ड से प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत देने की मांग

27% आरक्षण के साथ ओबीसी महासभा ने 13% होल्ड से प्रभावित अभ्यर्थियों का मुद्दा भी उठाया है। संगठन का कहना है कि इन अभ्यर्थियों को राहत दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा। महासभा तत्काल अंतरिम राहत के लिए प्रयास करने के साथ ओबीसी वर्ग के लंबित बैकलॉग पदों को भरने की मांग भी करेगी।

ओबीसी आरक्षण पर सीएम मोहन यादव सक्रिय, दिल्ली में सालिसिटर जनरल से की मुलाकात, कानूनी विकल्पों पर मंथन | CM Mohan Yadav Active on OBC Reservation, Meets Solicitor General in Delhi, Discusses Legal Options

<b>OBC आरक्षण के लिए सीएम मोहन यादव हुए सक्रिय, दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात</b>

13 Oct 2026 ,

By Sanjay Gupta

ओबीसी आरक्षण केस को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा है। उम्मीदवार असमंजस में हैं कि रिजल्ट और भर्ती का क्या होगा। इसी बीच सीएम मोहन यादव सक्रिय हुए हैं । बैठक में हाईकोर्ट के आदेश और आगे की कानूनी रणनीति पर चर्चा हुई। अब सरकार के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हैं।

अब आश्वासन नहीं, ठोस समाधान चाहिए

लोकेंद्र गुर्जर ने कहा कि 27% ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) का मुद्दा लाखों युवाओं के भविष्य और सामाजिक न्याय से जुड़ा है। उनके मुताबिक, संगठन अब केवल आश्वासनों के भरोसे नहीं बैठेगा। सरकार को पर्याप्त डेटा जुटाने, जरूरी अध्ययन कराने और आरक्षण के लिए मजबूत कानूनी आधार तैयार करने की दिशा में कदम उठाने होंगे। उन्होंने 13% होल्ड से प्रभावित अभ्यर्थियों के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी की मांग की।

युवाओं और सामाजिक संगठनों से आंदोलन में शामिल होने की अपील

ओबीसी महासभा ने आंदोलन को लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से चलाने की बात कही है। संगठन ने प्रदेश के युवाओं, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों से इसमें शामिल होने की अपील की है। महासभा ने दोहराया कि 27% आरक्षण की बहाली, प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत दिलाने और ओबीसी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी संघर्ष और आंदोलन साथ-साथ जारी रहेंगे।