MP कांस्टेबल भर्ती में आकांक्षी युवाओं को लगेगा 200 रुपए का फटका, फिजिकल टेस्ट के नाम पर हो रही करोड़ों की वसूली की तैयारी

Bhopal. मध्यप्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं पर एक और अतिरिक्त बोझ डाला गया है। इस बार एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में लिखित परीक्षा के साथ-साथ फिजिकल टेस्ट के लिए भी 200 रुपए की अतिरिक्त फीस लिया जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इसके जरिए बेरोजगार युवाओं से कैसे करोड़ों रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी।

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इस नई व्यवस्था को लेकर युवाओं में गुस्सा है। उनका सवाल है कि पहले की भर्तियों में इस तरह की फीस क्यों नहीं ली गई, जबकि अब इसे क्यों लागू किया जा रहा है? वहीं, अधिकारियों का कहना है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अब तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, जो काफी महंगे हो चुके हैं, इसी कारण 200 रुपए की अतिरिक्त फीस ली जा रही है।

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मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने हाल ही में पुलिस विभाग में 7500 कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू हुई और आखिरी तारीख 29 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 6 अक्टूबर कर दिया गया है। जब अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन करना शुरू किया, तो वे चौंक गए क्योंकि उन्हें दो अलग-अलग शुल्कों का भुगतान करना पड़ा।

पहला शुल्क ESB परीक्षा शुल्क है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपए निर्धारित किए गए हैं। दूसरा शुल्क पुलिस विभागीय परीक्षा शुल्क है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 100 रुपए निर्धारित किए गए है। जब इस विभागीय परीक्षा शुल्क के बारे में जांच की गई, तो यह खुलासा हुआ कि यह शुल्क फिजिकल टेस्ट के लिए लिया जा रहा है। पहले कभी भी कांस्टेबल भर्ती फिजिकल टेस्ट के लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया था।

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पुलिस भर्ती के नियमों के अनुसार, लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर कुल पदों के लगभग पांच गुना उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इस हिसाब से 7500 पदों के लिए करीब 35 हजार उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में शामिल होंगे। हालांकि, विभाग का कहना है कि यह शुल्क सिर्फ इन 35 हजार उम्मीदवारों से नहीं, बल्कि आवेदन करने वाले सभी 10 लाख संभावित आवेदकों से लिया जाएगा।

यदि सामान्य और आरक्षित वर्ग के आवेदकों की संख्या आधी-आधी भी मानी जाए, तो इस शुल्क से होने वाली कुल वसूली का आंकड़ा 15 करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकता है। यह नई व्यवस्था सिर्फ मपी पुलिस भर्ती 2025 (MP Constable Exam 2025) तक सीमित नहीं रहेगी। दिसंबर में होने वाली 500 पदों की सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती के विज्ञापन में भी इसी तरह के विभागीय परीक्षा शुल्क का उल्लेख किया गया है।