MP पुलिस अब पेट्रोल-डीजल नहीं, ई-व्हीकल से दौड़ेगी, इन शहरों से होगी शुरूआत

मध्य प्रदेश पुलिस ने ई-व्हीकल के पायलट प्रोजेक्ट के तहत 52 जवानों को प्रशिक्षण दिया है। इसकी शुरुआत पुलिस मुख्यालयों और बड़े शहरों से की जाएगी।

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Rohit Sahu
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बदलते दौर और बढ़ते पर्यावरणीय खतरे को देखते हुए अब एमपी का पुलिस महकमा भी बदलाव की राह पर है। अब तक पुलिस सिस्टम में पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एमपी में अब जल्द ही पुलिस अब Electric Vehicles (EVs) का इस्तेमाल करेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत भोपाल सहित बड़े शहरों से हो रही है। प्रयोग सफल होने के बाद इसे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा।

ई-व्हीकल चलाने की मिली ट्रेनिंग

ई-व्हीकल को लेकर सबसे पहले विशेष सशस्त्र बल और पुलिस बल के 52 जवानों को ट्रेनिंग दी गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत इन पुलिसकर्मियों को ई-व्हीकल की बेसिक तकनीक, संचालन की प्रक्रिया और रख-रखाव की जानकारी दी गई। जवानों को यह भी सिखाया गया कि कैसे ड्यूटी के लिए ईवी का स्मार्ट तरीके से परमानेंट यूज किया जा सकता है।

चार्जिंग स्टेशन बनीं सबसे बड़ी चुनौती

ई-व्हीकल्स के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रशिक्षण के दौरान यह सामने आया कि पुलिस की गाड़ियां हर दिन चार्ज करना आवश्यक होता है, जिसमें दो से तीन घंटे तक का समय लगता है। लेकिन वर्तमान में हर स्थान पर चार्जिंग स्टेशन नहीं है। यही कारण है कि फील्ड ड्यूटी में ईवी को तुरंत लागू करना मुश्किल है। फिलहाल शुरुआत मुख्यालयों और बड़े शहरों से हो रही है, जहां सुविधा अधिक हैं।

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कमांडेंट बोले- भविष्य की ओर बढ़ रहा पुलिस विभाग

23वीं वाहिनी के कमांडेंट कुमार प्रतीक ने कहा कि, जैसे-जैसे पेट्रोल-डीजल की जगह ईवी का ट्रेंड बढ़ रहा है, वैसे-वैसे पुलिस भी इसी राह पर आगे बढ़ रही है। फिलहाल 52 जवानों को ट्रेंड किया गया है। भविष्य में पुलिस डिपार्टमेंट अपने डेली काम में ईवी को शामिल करेगी, ताकि पर्यावरण को कम नुकसान हो।

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पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो जिलों में होगी अगली शुरुआत

मुख्यालयों और शहरी क्षेत्रों में सफलता के बाद यह प्रोजेक्ट प्रदेश के अन्य जिलों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जब तक चार्जिंग स्टेशन की सुविधा व्यापक रूप से नहीं होगी, तब तक इसका ग्रामीण या फील्ड लेवल पर विस्तार सीमित रहेगा। 

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