MP पुलिस में बिना फील्ड ड्यूटी नहीं मिलेगा प्रमोशन, पदोन्नति के नियमों में बदलाव की तैयारी
Amresh Kushwaha | Updated:
पुलिस में बिना फील्ड ड्यूटी नहीं मिलेगा प्रमोशन
मध्य प्रदेश में एसएसएफ पदोन्नति नियम बदलने की तैयारी है। अब एएसआई से एसआई और एसआई से निरीक्षक बनने के लिए फील्ड ड्यूटी जरूरी होगी। सिपाही-हवलदार को छूट रहेगी। डीजीपी की मंजूरी के बाद प्रस्ताव गृह विभाग भेजा गया है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने एसएसएफ पदोन्नति नियम में बदलाव का प्रस्ताव भेजा है।
- अब प्रमोशन के लिए अफसरों को फील्ड ड्यूटी अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- एएसआई से एसआई और एसआई से निरीक्षक बनने के लिए यह शर्त लागू होगी।
- सिपाही और हवलदार के पदोन्नति नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- डीजीपी की मंजूरी के बाद प्रस्ताव अब गृह विभाग के पास पहुंच गया है।
क्या है नया प्रस्ताव
यह प्रस्ताव डीजीपी (Director General Of Police) ने मंजूर किया है। मंजूरी के बाद इसे एमपी गृह विभाग भेजा गया है। नए नियम के तहत अफसरों के लिए फील्ड अनुभव जरूरी कर दिया गया है। बिना फील्ड ड्यूटी के अब प्रमोशन मिलना आसान नहीं होगा।
किन पर लागू होगा नियम
मध्य प्रदेश में फिलहाल करीब 25 हजार पुलिसकर्मी एसएसएफ में तैनात हैं। इनमें से पांच हजार से ज्यादा जवान अर्दली या दफ्तरी ड्यूटी में लगे हैं। नए नियम से इन जवानों को फील्ड ड्यूटी में भेजा जा सकता है।
एक्टिव ड्यूटी में शामिल
क्यूआरएफ (Quick Reaction Force) और एसआईएसएफ की ड्यूटी भी एक्टिव श्रेणी में आएगी। कॉम्प्लेक्स प्लाटून, हेडक्वार्ट और आरबीएसएफ की सुरक्षा ड्यूटी भी शामिल की गई है। सुरक्षा वाहिनी की ड्यूटी अधिकतम 3 साल तक ही एक्टिव मानी जाएगी। तीन साल से ज्यादा सेवा को एक्टिव ड्यूटी में नहीं गिना जाएगा।
इन-एक्टिव ड्यूटी क्या है
प्रस्ताव में यह साफ किया गया है। अफसरों के आवास पर अर्दली ड्यूटी इन-एक्टिव मानी जाएगी। वाहिनी मुख्यालय की खाता या कार्यालयीन ड्यूटी भी इसी श्रेणी में आएगी। हालांकि कल्याण कार्यों को इन-एक्टिव नहीं माना जाएगा। पुलिस मुख्यालय या क्लब भवन में अटैच ड्यूटी को भी इन-एक्टिव रखा गया है। किसी और विभाग में अटैचमेंट पर भी यही नियम लागू होगा।
फील्ड ड्यूटी क्यों जरूरी
नए नियम से वीआईपी (Very Important Person) सुरक्षा में रोटेशन भी बेहतर होगा। अभी सुरक्षा वाहिनी में गए अफसर सालों तक वहीं जमे रहते हैं। तीन साल की सीमा तय होने से यह सिलसिला टूटेगा। इससे ज्यादा अफसरों को वीआईपी सुरक्षा का मौका मिल सकेगा।
आरमोरर नियम भी बदलेंगे
आगे क्या होगा प्रक्रिया
महकमे में चर्चा तेज
विसबल के अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव अनुशासन के लिए जरूरी है। लंबे समय से फील्ड और दफ्तर की ड्यूटी में असंतुलन था। नए नियम से यह असंतुलन काफी हद तक दूर हो सकता है।
यह खबर क्यों जरूरी है
फील्ड में अनुभवी अफसरों की तैनाती से आम नागरिकों की सुरक्षा भी मजबूत होगी। यह खबर सरकारी नीति में बदलाव, प्रशासनिक पारदर्शिता और पुलिस सुधार से जुड़ी है, इसलिए जनता को इसकी सही और सटीक जानकारी होना जरूरी है। यह जानकारी किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं है और पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है।
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