MP पुलिस में बिना फील्ड ड्यूटी नहीं मिलेगा प्रमोशन, पदोन्नति के नियमों में बदलाव की तैयारी

Amresh Kushwaha | Updated:
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पुलिस में बिना फील्ड ड्यूटी नहीं मिलेगा प्रमोशन
पुलिस में बिना फील्ड ड्यूटी नहीं मिलेगा प्रमोशन

मध्य प्रदेश में एसएसएफ पदोन्नति नियम बदलने की तैयारी है। अब एएसआई से एसआई और एसआई से निरीक्षक बनने के लिए फील्ड ड्यूटी जरूरी होगी। सिपाही-हवलदार को छूट रहेगी। डीजीपी की मंजूरी के बाद प्रस्ताव गृह विभाग भेजा गया है।

समझें क्या है पूरा मामला...

  • मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने एसएसएफ पदोन्नति नियम में बदलाव का प्रस्ताव भेजा है।
  • अब प्रमोशन के लिए अफसरों को फील्ड ड्यूटी अनिवार्य रूप से करनी होगी।
  • एएसआई से एसआई और एसआई से निरीक्षक बनने के लिए यह शर्त लागू होगी।
  • सिपाही और हवलदार के पदोन्नति नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
  • डीजीपी की मंजूरी के बाद प्रस्ताव अब गृह विभाग के पास पहुंच गया है।

क्या है नया प्रस्ताव

मध्य प्रदेश में एसएसएफ (Special Armed Force) के प्रमोशन नियम बदलने जा रहे हैं। यह विशेष सशस्त्र बल का नाम है। पुलिस मुख्यालय ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब दफ्तर या बंगले में रहकर पदोन्नति पाना मुश्किल होगा। पुलिस मुख्यालय ने विसबल पदोन्नति नियम-2012 में संशोधन का प्रस्ताव बनाया है।

यह प्रस्ताव डीजीपी (Director General Of Police) ने मंजूर किया है। मंजूरी के बाद इसे एमपी गृह विभाग भेजा गया है। नए नियम के तहत अफसरों के लिए फील्ड अनुभव जरूरी कर दिया गया है। बिना फील्ड ड्यूटी के अब प्रमोशन मिलना आसान नहीं होगा।

किन पर लागू होगा नियम

नया नियम एएसआई (Assistant Sub Inspector) से एसआई (Sub Inspector) बनने पर लागू होगा। यह एसआई से निरीक्षक यानी कंपनी कमांडर बनने पर भी लागू रहेगा। दोनों पदों के लिए सेवाकाल का एक तिहाई समय जरूरी होगा। यह समय एक्टिव फील्ड ड्यूटी में गुजारना होगा। यह नियम सिपाही और हवलदार पर लागू नहीं होगा। इन दोनों पदों की पदोन्नति पुराने नियम से ही होती रहेगी।

मध्य प्रदेश में फिलहाल करीब 25 हजार पुलिसकर्मी एसएसएफ में तैनात हैं। इनमें से पांच हजार से ज्यादा जवान अर्दली या दफ्तरी ड्यूटी में लगे हैं। नए नियम से इन जवानों को फील्ड ड्यूटी में भेजा जा सकता है।

एक्टिव ड्यूटी में शामिल

प्रस्ताव में एक्टिव ड्यूटी की साफ सूची दी गई है। जिले में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा में तैनात कंपनियां एक्टिव मानी जाएंगी। वन विभाग और अवैध रेत उत्खनन रोकने वाली कंपनियां भी इसमें आएंगी। हॉक फोर्स यानी नक्सल मोर्चे की ड्यूटी को भी एक्टिव माना जाएगा। एसटीएफ (Special Task Force) की ड्यूटी भी एक्टिव मानी जाएगी।

क्यूआरएफ (Quick Reaction Force) और एसआईएसएफ की ड्यूटी भी एक्टिव श्रेणी में आएगी। कॉम्प्लेक्स प्लाटून, हेडक्वार्ट और आरबीएसएफ की सुरक्षा ड्यूटी भी शामिल की गई है। सुरक्षा वाहिनी की ड्यूटी अधिकतम 3 साल तक ही एक्टिव मानी जाएगी। तीन साल से ज्यादा सेवा को एक्टिव ड्यूटी में नहीं गिना जाएगा।

इन-एक्टिव ड्यूटी क्या है

कुछ ड्यूटी को इन-एक्टिव यानी अमान्य श्रेणी में रखा गया है। अफसरों के घर पर अर्दली ड्यूटी करने वालों को इन-एक्टिव माना जाएगा। वाहिनी के दफ्तर या खाता संभालने वाली ड्यूटी भी इन-एक्टिव होगी। पीएचक्यू (Police Headquarters) या मंत्रालय में अटैचमेंट को भी मान्य नहीं रखा गया है। अन्य दफ्तरों में अटैचमेंट भी इसी में गिना जाएगा। हॉक फोर्स, एसआईएसएफ और सुरक्षा वाहिनी को छोड़ दिया गया है। बाकी जगह प्रतिनियुक्ति इन-एक्टिव मानी जाएगी।

प्रस्ताव में यह साफ किया गया है। अफसरों के आवास पर अर्दली ड्यूटी इन-एक्टिव मानी जाएगी। वाहिनी मुख्यालय की खाता या कार्यालयीन ड्यूटी भी इसी श्रेणी में आएगी। हालांकि कल्याण कार्यों को इन-एक्टिव नहीं माना जाएगा। पुलिस मुख्यालय या क्लब भवन में अटैच ड्यूटी को भी इन-एक्टिव रखा गया है। किसी और विभाग में अटैचमेंट पर भी यही नियम लागू होगा।

फील्ड ड्यूटी क्यों जरूरी

लंबे समय से बटालियनों के कई अफसर मुश्किल फील्ड ड्यूटी से बचते रहे हैं। वे सुरक्षित दफ्तरों में संबद्ध होकर ड्यूटी करते थे। नए नियम से अब प्रमोशन चाहने वाले अफसरों को फील्ड में जाना ही होगा। उन्हें हॉक फोर्स, एसटीएफ या जिलों की कानून-व्यवस्था ड्यूटी में तैनात होना पड़ेगा। इससे फील्ड मोर्चों पर अनुभवी अफसरों की तादाद बढ़ेगी। पुलिस बल फील्ड में और मजबूत हो सकेगा।

नए नियम से वीआईपी (Very Important Person) सुरक्षा में रोटेशन भी बेहतर होगा। अभी सुरक्षा वाहिनी में गए अफसर सालों तक वहीं जमे रहते हैं। तीन साल की सीमा तय होने से यह सिलसिला टूटेगा। इससे ज्यादा अफसरों को वीआईपी सुरक्षा का मौका मिल सकेगा।

आरमोरर नियम भी बदलेंगे

प्रस्ताव में आरक्षक आरमोरर के नियम भी बदले गए हैं। हथियार शाखा में शामिल होने के लिए अब खास कोर्स जरूरी होगा। छह महीने का पुलिस आरमोरर कोर्स अब अनिवार्य कर दिया गया है। छह महीने से कम ट्रेनिंग वाले आरक्षक अब इसके पात्र नहीं होंगे। इससे हथियार शाखा में तैनात जवानों की योग्यता बेहतर होगी।

आगे क्या होगा प्रक्रिया

गृह विभाग की मंजूरी मिलने के बाद यह नियम लागू माना जाएगा। इसके बाद पुलिस मुख्यालय संशोधित नियम की अधिसूचना जारी करेगा। सभी बटालियनों को नए मापदंड की जानकारी भेजी जाएगी। हर अफसर को अपनी सेवा अवधि का पूरा ब्योरा देना होगा। इसी ब्योरे के आधार पर एक्टिव ड्यूटी की गणना की जाएगी। जो अफसर तय मापदंड पूरा नहीं करेंगे, उनका प्रमोशन रुक सकता है।

महकमे में चर्चा तेज

पुलिस महकमे में इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई अफसर लंबे समय से दफ्तरी ड्यूटी में जमे हुए हैं। नया नियम लागू होने पर उन्हें फील्ड में जाना पड़ सकता है। इससे जमीनी स्तर पर तैनाती का पूरा ढांचा बदल सकता है। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इससे फोर्स की क्षमता बढ़ेगी। आम जनता को भी इसका सीधा फायदा मिल सकता है। फील्ड में अनुभवी अफसर तैनात होंगे।

विसबल के अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव अनुशासन के लिए जरूरी है। लंबे समय से फील्ड और दफ्तर की ड्यूटी में असंतुलन था। नए नियम से यह असंतुलन काफी हद तक दूर हो सकता है।

यह खबर क्यों जरूरी है

यह खबर मध्य प्रदेश पुलिस के हजारों जवानों और अफसरों को सीधे प्रभावित करती है। सरकारी नौकरी में पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रमोशन हर कर्मचारी का अधिकार है। यह प्रस्ताव संविधान में दिए गए समानता और निष्पक्षता के सिद्धांत के अनुरूप है। इससे पुलिस बल में अनुशासन और जवाबदेही बढ़ेगी, जो जनहित के लिए जरूरी है।

फील्ड में अनुभवी अफसरों की तैनाती से आम नागरिकों की सुरक्षा भी मजबूत होगी। यह खबर सरकारी नीति में बदलाव, प्रशासनिक पारदर्शिता और पुलिस सुधार से जुड़ी है, इसलिए जनता को इसकी सही और सटीक जानकारी होना जरूरी है। यह जानकारी किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं है और पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है।

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