काम के वक्त नो रील्स, नो स्क्रॉलिंग! अधिकारियों के लिए आ रहा सोशल मीडिया कोड
Amresh Kushwaha | Updated:
सोशल मीडिया कोड
सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया कोड लाने की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों को इस पर विचार करने का निर्देश दिया है। ड्यूटी के दौरान रील्स देखने और पद का महिमामंडन करने पर रोक लग सकती है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया कोड लाने जा रही है।
- पीएम मोदी ने अफसरों को इस पर विचार करने का निर्देश दिया है।
- ड्यूटी के दौरान रील्स देखने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
- नया कोड अफसरों के सोशल मीडिया आचरण को नियंत्रित करेगा।
- सरकार जल्द ही एक भारत पोर्टल भी शुरू करने वाली है।
क्यों जरूरत पड़ी नए कोड की
इसी बढ़ते चलन को देखते हुए सरकार अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार सोशल मीडिया आचार संहिता लाने पर विचार कर रही है। यह नियम खासतौर पर सरकारी अधिकारियों पर लागू होगा।
पीएम मोदी ने दिया निर्देश
कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने इस सप्ताह अधिकारियों को एक संदेश भेजा। इस संदेश में हाल की एक बैठक के मुख्य बिंदुओं का जिक्र किया गया। इसी बैठक में सोशल मीडिया कोड को लेकर चर्चा हुई थी।
पद के महिमामंडन पर भी होगी रोक
इसी वजह से नए कोड में इस पर स्पष्ट नियम बनाए जा सकते हैं। अधिकारियों के निजी सोशल मीडिया इस्तेमाल पर भी कुछ सीमाएं तय हो सकती हैं। सरकार चाहती है कि सरकारी पद की गरिमा बनी रहे।
पुराने नियम अब पुराने पड़ गए
क्या होगा नए कोड में शामिल
सरकारी जानकारी और नीतियों को लेकर राय देने पर भी नियम बन सकते हैं। इससे अधिकारियों की जवाबदेही और अनुशासन बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अंतिम रूप से यह नियम कैसा होगा, इसका खुलासा आने वाले समय में हो सकता है।
एक भारत पोर्टल भी होगा लॉन्च
दरअसल अभी नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए कई अलग-अलग वेबसाइट पर लॉगिन करना पड़ता है। हर वेबसाइट के लिए अलग यूजरनेम और पासवर्ड याद रखना पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए एक भारत पोर्टल लाया जा रहा है।
एक लॉगिन से मिलेंगी सभी सेवाएं
अलग-अलग पोर्टल पर बार-बार रजिस्ट्रेशन करने की झंझट खत्म हो जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक इस पोर्टल को लेकर विभागों के बीच पहले से ही कुछ दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इससे साफ है कि सरकार इस योजना पर गंभीरता से काम कर रही है।
आगे क्या हो सकता है
यदि यह दोनों योजनाएं लागू होती हैं तो इसका सीधा असर सरकारी कामकाज पर पड़ेगा। एक तरफ अधिकारियों का आचरण ज्यादा अनुशासित होगा। दूसरी तरफ आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं लेना भी आसान हो जाएगा।
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