काम के वक्त नो रील्स, नो स्क्रॉलिंग! अधिकारियों के लिए आ रहा सोशल मीडिया कोड

Amresh Kushwaha | Updated:
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सोशल मीडिया कोड
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सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया कोड लाने की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों को इस पर विचार करने का निर्देश दिया है। ड्यूटी के दौरान रील्स देखने और पद का महिमामंडन करने पर रोक लग सकती है।

समझें क्या है पूरा मामला...

  • सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया कोड लाने जा रही है।
  • पीएम मोदी ने अफसरों को इस पर विचार करने का निर्देश दिया है।
  • ड्यूटी के दौरान रील्स देखने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
  • नया कोड अफसरों के सोशल मीडिया आचरण को नियंत्रित करेगा।
  • सरकार जल्द ही एक भारत पोर्टल भी शुरू करने वाली है।

क्यों जरूरत पड़ी नए कोड की

सरकारी दफ्तरों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कई अधिकारी काम के दौरान भी घंटों रील्स देखते हैं और उन्हें शेयर करते हैं। कुछ अधिकारी अपनी पर्सनल राय और वीडियो भी लगातार पोस्ट करते हैं।

इसी बढ़ते चलन को देखते हुए सरकार अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार सोशल मीडिया आचार संहिता लाने पर विचार कर रही है। यह नियम खासतौर पर सरकारी अधिकारियों पर लागू होगा।

पीएम मोदी ने दिया निर्देश

यह मामला अब सबसे ऊपरी स्तर तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ नौकरशाहों को इस कोड की संभावना पर विचार करने का निर्देश दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी सामने आई है।

कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने इस सप्ताह अधिकारियों को एक संदेश भेजा। इस संदेश में हाल की एक बैठक के मुख्य बिंदुओं का जिक्र किया गया। इसी बैठक में सोशल मीडिया कोड को लेकर चर्चा हुई थी।

पद के महिमामंडन पर भी होगी रोक

इस नए प्रस्ताव को लेकर कई अहम बातें सामने आई हैं। दरअसल कई अधिकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने पद और काम का प्रचार करते हैं। सरकार का मानना है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए।

इसी वजह से नए कोड में इस पर स्पष्ट नियम बनाए जा सकते हैं। अधिकारियों के निजी सोशल मीडिया इस्तेमाल पर भी कुछ सीमाएं तय हो सकती हैं। सरकार चाहती है कि सरकारी पद की गरिमा बनी रहे।

पुराने नियम अब पुराने पड़ गए

कई वरिष्ठ सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। उनका कहना है कि इस तरह के कोड की सख्त जरूरत है। मौजूदा समय में अधिकारियों के लिए ऐसा कोई खास नियम नहीं है। अभी जो आचरण नियम लागू हैं, वे उस दौर में बनाए गए थे जब सोशल मीडिया था ही नहीं। इसलिए दफ्तर में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कोई साफ प्रावधान मौजूद नहीं है। अधिकारियों का मानना है कि बदलते दौर में नया कोड लाना जरूरी हो गया है।

क्या होगा नए कोड में शामिल

अभी तक नए सोशल मीडिया कोड का पूरा प्रारूप सामने नहीं आया है। लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि इसमें ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया इस्तेमाल की सीमा तय होगी। पद और काम से जुड़ी पर्सनल पोस्ट पर भी नजर रखी जा सकती है।

सरकारी जानकारी और नीतियों को लेकर राय देने पर भी नियम बन सकते हैं। इससे अधिकारियों की जवाबदेही और अनुशासन बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अंतिम रूप से यह नियम कैसा होगा, इसका खुलासा आने वाले समय में हो सकता है।

एक भारत पोर्टल भी होगा लॉन्च

सोशल मीडिया कोड के साथ ही सरकार एक और बड़ी योजना पर भी काम कर रही है। सचिवों के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को एक निर्देश दिया। उन्होंने नागरिकों के लिए एक यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म जल्द शुरू करने को कहा है। इस पोर्टल का नाम एक भारत पोर्टल रखा गया है।

दरअसल अभी नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए कई अलग-अलग वेबसाइट पर लॉगिन करना पड़ता है। हर वेबसाइट के लिए अलग यूजरनेम और पासवर्ड याद रखना पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए एक भारत पोर्टल लाया जा रहा है।

एक लॉगिन से मिलेंगी सभी सेवाएं

एक भारत पोर्टल शुरू होने के बाद नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। एक बार यह पोर्टल चालू हो जाने पर सिर्फ एक ही यूजरनेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। इसी एक लॉगिन के जरिए यूजर्स सभी सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे।

अलग-अलग पोर्टल पर बार-बार रजिस्ट्रेशन करने की झंझट खत्म हो जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक इस पोर्टल को लेकर विभागों के बीच पहले से ही कुछ दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इससे साफ है कि सरकार इस योजना पर गंभीरता से काम कर रही है।

आगे क्या हो सकता है

अभी दोनों ही योजनाएं शुरुआती चरण में हैं। सोशल मीडिया कोड और एक भारत पोर्टल दोनों को लेकर आगे और चर्चा होनी बाकी है। सरकार इन दोनों योजनाओं को जल्द अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटी है।

यदि यह दोनों योजनाएं लागू होती हैं तो इसका सीधा असर सरकारी कामकाज पर पड़ेगा। एक तरफ अधिकारियों का आचरण ज्यादा अनुशासित होगा। दूसरी तरफ आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं लेना भी आसान हो जाएगा।

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