100 दिन में मिला 122 टन जहरीला खाना! जानिए आपकी थाली तक कैसे पहुंच रहा स्लो पॉइजन

आपके घर आने वाला दूध, आपकी रसोई का आटा और त्योहारों पर बनने वाला पनीर… इनमें से कुछ भी असली होने की गारंटी अब नहीं है। उत्तर प्रदेश की एक आटा मिल में हाल ही में जो मिला, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सोचिए एक बार, जिस आटे से आप रोज रोटियां बनाते हैं, यदि उसमें पत्थर का पाउडर मिला हो तो? यह सिर्फ मिलावट नहीं, बल्कि आपकी और आपके परिवार की सेहत पर धीमा हमला यानी स्लो पॉइजन है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश के आगरा और फिरोजाबाद की आटा मिलों से जो सामने आया, वह हैरान करने वाला है। राजस्थान से मंगाया गया बारीक पत्थर का पाउडर धड़ल्ले से आटे में मिलाया जा रहा था। एक मिल संचालक ने खुद दावा किया कि यह मिलावटी आटा जाने-माने ब्रांडों को भी सप्लाई होता है।

यह कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले एक साल में दूध, पनीर और मसालों में भी बड़े रैकेट पकड़े गए हैं।

दूध में पानी मिलाना या त्योहार से पहले नकली खोया पकड़ा जाना, यह भारत में पुरानी बात रही है। वहीं, अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। पहले यह छोटे दुकानदारों की मामूली मुनाफाखोरी थी, लेकिन अब यह एक संगठित सप्लाई चेन का हिस्सा बन चुकी है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकेजिंग और डिस्ट्रिब्यूशन तक पूरा नेटवर्क शामिल है।

उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में जो पकड़ा गया, वह सामान्य मिलावट नहीं थी। जांच में सामने आया कि हर 100 लीटर असली दूध में 10 लीटर सिंथेटिक दूध मिलाया जा रहा था। यह सिंथेटिक दूध डिटर्जेंट पाउडर, पाम ऑयल और सस्ते मिल्क पाउडर से तैयार होता था। इस अनुपात के आधार पर अनुमान है कि महज छह महीने के भीतर 2.3 करोड़ लीटर मिलावटी दूध राज्यभर में बिक चुका है।



यहीं से मामला पलटता है। असली सवाल यह नहीं कि मिलावट होती है या नहीं, बल्कि यह है कि इतने बड़े पैमाने पर यह खेल बेखौफ कैसे चलता रहता है?

जवाब है- कमजोर निगरानी। सरकार हर साल लाखों फूड सैंपल टेस्ट तो करती है, लेकिन जांच करने वाले स्टाफ की भारी कमी है। संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में देशभर में दो लाख 23 हजार 808 सैंपल जांचे गए। इनमें से 40 हजार 23 यानी करीब हर पांचवां सैंपल (20%) तय मानकों पर खरा नहीं उतरा। इनमें से सिर्फ एक हजार 918 मामलों में ही अदालत में सजा हो सकी; बाकी ज्यादातर मामले महज जुर्माने में निपट गए।

यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी हाईवे पर सैकड़ों गाड़ियां तेज रफ्तार से गुजर रही हों, लेकिन चालान काटने वाला ट्रैफिक पुलिसकर्मी सिर्फ एक हो। पकड़ में कुछ ही आते हैं, बाकी निकल जाते हैं।



हैदराबाद ने इस समस्या का एक कारगर जवाब खोजा। शहर पुलिस ने खाद्य मिलावट से निपटने के लिए खासतौर पर H-FAST नाम की एक समर्पित टीम बनाई। मार्च 2026 में शुरू हुई इस टीम ने सिर्फ 100 दिन के भीतर 185 केस दर्ज किए। साथ ही, 122 टन मिलावटी या असुरक्षित खाना (Unsafe Food) जब्त किया।

इसमें केमिकल युक्त अदरक-लहसुन का पेस्ट (Ginger-Garlic Paste), केमिकल से पकाए गए फल, बासी अचार और नकली खोया तक शामिल था। और यही वह मोड़ (Moment) था जब साफ हो गया कि अलग से समर्पित टीम बनाना ही असली फर्क ला सकता है।

लेकिन हैदराबाद जैसा मॉडल हर शहर में लागू नहीं है। ज्यादातर राज्यों में फूड सेफ्टी ऑफिसर (Food Safety Officer - FSO) के पद खाली पड़े हैं। कई जिलों में तो जिम्मेदार अधिकारी पार्ट-टाइम या अंशकालिक आधार पर काम कर रहे हैं। जब निगरानी करने वाला ही पूरे समय मौजूद नहीं रहेगा, तो मिलावट रोकना नामुमकिन हो जाता है।

बड़ी चिंता की बात यह है कि जिन राज्यों में अंशकालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जाती है, उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। यानी जहां निगरानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहीं फुल-टाइम अधिकारी सबसे कम हैं।

हालांकि यह आंकड़ा अभी आधिकारिक स्रोत से कंफर्म होना बाकी है, लेकिन यदि यह सही निकला तो तीनों राज्यों के लिए यह गंभीर चेतावनी है। उदाहरण के तौर पर, राजस्थान में जनवरी 2026 में जयपुर से करीब 700 किलो मिलावटी पनीर जब्त हुआ था (साथ में जब्त घी की मात्रा की पुष्टि होना अभी बाकी है)।



इस पूरी तस्वीर में कई मुख्य किरदार काम कर रहे हैं:

1. छोटे और मझोले फूड मैन्युफैक्चरर (Food Manufacturers): मुनाफा बढ़ाने के लिए सस्ती मिलावट का सहारा लेते हैं।
2. ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क (Distribution Network): बिना सवाल पूछे मिलावटी माल को आगे बाजार में बढ़ाते हैं।
3. राज्य सरकारों की फूड सेफ्टी एजेंसियां (Food Safety Agencies): जांच और छापेमारी करती हैं, लेकिन स्टाफ और टेस्ट लैब की कमी से जूझ रही हैं।
4. FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India): केंद्र की यह संस्था नीति और मानक तय करती है, पर जमीनी अमल राज्यों के भरोसे है।
5. उपभोक्ता (Consumer): और अंत में आम उपभोक्ता है, जो अपनी मेहनत की कमाई देकर बिना जाने मिलावटी सामान खरीद रहा है।

एक तरफ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि सैंपलिंग और छापेमारी लगातार बढ़ी है। वित्त वर्ष 2025-26 में देशभर में 5.2 लाख से ज्यादा इंस्पेक्शन हुए, जो पिछले साल से काफी अधिक हैं।

दूसरी तरफ उपभोक्ता संगठनों और विशेषज्ञों का तर्क है कि सिर्फ इंस्पेक्शन बढ़ाना काफी नहीं है। जब तक सजा की दर नहीं बढ़ती, मिलावट करने वालों के लिए जोखिम कम और मुनाफा ज्यादा बना रहेगा।

एक और चौंकाने वाली बात जो शायद आप नहीं जानते थे- मिलावट सिर्फ आपके खाने तक सीमित नहीं है, दवाओं में भी यही खतरनाक खेल चल रहा है। हर साल देश में करीब 1.4 लाख दवा सैंपल टेस्ट होते हैं। इनमें से भी एक बड़ा हिस्सा तय मानकों पर खरा नहीं उतरता।

जिस तरह फूड इंस्पेक्टरों की कमी है, उसी तरह ड्रग इंस्पेक्टरों की भी भारी कमी बताई जाती है। यानी जो सिस्टम आपकी थाली की रक्षा नहीं कर पा रहा, वही आपकी जिंदगी बचाने वाली दवाइयों की जांच का जिम्मा भी उठाए हुए है।

1. सावधानी: दूध, पनीर और मसाले किसी भरोसेमंद और लाइसेंस प्राप्त विक्रेता से ही खरीदें।
2. समय की मांग: त्योहारी सीजन में मिलावट के मामले हर साल बढ़ते हैं, इसलिए अभी से सतर्क रहें।
3. नजर रखें: सरकार की जांच रिपोर्ट और संसद का अगला सत्र, जहां फूड सेफ्टी स्टाफ की भर्ती पर अपडेट आ सकता है।

1. भारत में खाद्य मिलावट को लेकर मुख्य कानून कौन सा है?
   खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 इसे नियंत्रित करता है। इसके तहत असुरक्षित या मिलावटी खाना बेचना दंडनीय अपराध है। गंभीर मामलों में जेल तक की सजा हो सकती है।
2. मिलावटी खाने की पहचान कैसे करें?
   पैकेट पर FSSAI लाइसेंस नंबर जरूर देखें। बहुत सस्ता दाम या असामान्य रंग-गंध पर शक करें। किसी भी संदेह की स्थिति में स्थानीय फूड सेफ्टी विभाग को शिकायत करें।
3. क्या मिलावट की शिकायत की जा सकती है?
   हां, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 या 1800-11-4000 और राज्य के फूड सेफ्टी विभाग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कई राज्यों में व्हाट्सएप नंबर पर भी शिकायत ली जाती है।

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