अचानक बंद हुई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, तो आयोग कराएगा छात्रों की पढ़ाई पूरी

• मध्य प्रदेश सरकार ने निजी विश्वविद्यालय कानून में बड़ा बदलाव किया है।
• अब कोई निजी विवि अचानक बंद या फेल हुआ तो आयोग इसकी कमान संभालेगा।
• आयोग खुद छात्रों की पढ़ाई, परीक्षा और डिग्री पूरी कराएगा।
• 1 अप्रैल 2027 से सभी निजी विवि को 5 करोड़ रुपए फीस देनी होगी।
• संशोधन में जमीन के मानक और वित्तीय नियमों में भी बदलाव हुआ है।

मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी अब आसान नहीं रहेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए नया कानून अधिसूचित कर दिया है। अब तक अचानक बंद होने वाले विवि छात्रों को मुसीबत में डालते थे। कई बार परीक्षा और डिग्री तक अटक जाती थी। नए नियम से अब छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहेगा।

राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2026 की अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही नई व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी।

नए कानून के तहत निजी विश्वविद्यालय प्रबंधन को सख्त नियमों का पालन करना होगा। यदि प्रबंधन अपने दायित्व पूरे करने में विफल रहता है तो कार्रवाई होगी। इस स्थिति में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग (MPPURC) सीधा हस्तक्षेप करेगा। यह पूरी व्यवस्था धारा 40 (2) के संशोधन के तहत लागू होगी। आयोग को अब सीधा कानूनी अधिकार मिल गया है।

यदि कोई निजी विवि अचानक बंद हो जाए तो आयोग कमान संभालेगा। आयोग खुद या किसी दूसरे विश्वविद्यालय के जरिए छात्रों का कोर्स पूरा कराएगा। परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी भी आयोग की होगी। आखिर में डिग्री देने का काम भी आयोग ही करेगा। इससे छात्रों का शैक्षणिक सत्र बीच में नहीं रुकेगा।

नए नियम के तहत सभी निजी विश्वविद्यालयों को सालाना फीस देनी होगी। यह फीस 5 करोड़ रुपए तय की गई है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2027 से अनिवार्य रूप से लागू होगी। यह प्रावधान धारा 11 और धारा 12 में जोड़ा गया है। फीस सीधे विनियामक आयोग को जमा करानी होगी।

वैकल्पिक व्यवस्था का पूरा खर्च भी तय कर दिया गया है। यह खर्च संबंधित निजी विश्वविद्यालय की सामान्य निधि से लिया जाएगा। इसका मतलब है कि छात्रों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। सरकार पर भी इस व्यवस्था का कोई सीधा वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

पहले निजी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर के लिए 25 एकड़ जमीन जरूरी थी। नए संशोधन में यह शर्त पूरी तरह हटा दी गई है। अब जमीन और भवन के मानक यूजीसी (University Grants Commission) के अनुसार तय होंगे। यह प्रावधान धारा 7 (1) में जोड़ा गया है। इससे निजी विवि मल्टी-सिटी में भी खुल सकेंगे।

धारा 36 और धारा 41 में भी नया प्रावधान जोड़ा गया है। वित्तीय नियमों से जुड़े कुछ पुराने शब्द हटा दिए गए हैं। इससे विश्वविद्यालयों के फंड संचालन में लचीलापन बढ़ेगा। प्रबंधन को अब वित्तीय कामकाज में थोड़ी ज्यादा आजादी मिलेगी।

संशोधन में कुल चार बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव आयोग के हस्तक्षेप के अधिकार से जुड़ा है। दूसरा बदलाव सालाना फीस भुगतान की अनिवार्यता से जुड़ा है। तीसरा बदलाव जमीन और भवन के मानकों में एकरूपता से जुड़ा है। चौथा बदलाव वित्तीय प्रावधानों में लचीलापन लाने से जुड़ा है।

पिछले कुछ सालों में कई निजी विवि में विवाद सामने आए थे। कहीं परीक्षा संचालन में देरी हुई तो कहीं रिजल्ट रुक गया। कई जगह उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन में भी गड़बड़ी की शिकायतें आईं। ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों को उठाना पड़ता था। नए संशोधन से अब सरकार और आयोग के पास सीधा अधिकार आ गया है।

अब निजी विवि की मनमानी का असर छात्रों की पढ़ाई पर नहीं पड़ेगा। संकट की स्थिति में भी परीक्षा और डिग्री समय पर मिलेगी। छात्रों को किसी और विवि में एडमिशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का दावा है कि इससे उच्च शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। आने वाले समय में इस कानून का असर कई निजी विवि पर दिखेगा।

कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब अपने प्रबंधन तंत्र को दुरुस्त करने में जुट सकते हैं। सालाना फीस देने का नियम आने से आयोग की निगरानी भी मजबूत होगी। जमीन के मानक में छूट मिलने से नए निजी विवि खुल सकेंगे। इससे उनके खुलने की रफ्तार भी बढ़ सकती है। साथ ही मल्टी-सिटी कैंपस से छात्रों को भी नए विकल्प मिलेंगे।

हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि निगरानी सख्त होनी चाहिए। वरना नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह सकते हैं। सरकार ने साफ कहा है कि छात्र हित सबसे ऊपर रहेगा। आने वाले महीनों में इस कानून पर और दिशा-निर्देश भी आ सकते हैं।

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