एमपी बार काउंसिल में जस्टिस अंजुली पालो समेत 2 महिला सदस्य मनोनीत, 25 सदस्यों की सूची जारी

Neel Tiwari | Oct 13, 2026, 12:14 IST

मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने 25 सदस्यों की आधिकारिक सूची जारी की

मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने अपने 25 सदस्यों की सूची जारी कर दी है। इसमें पूर्व जज जस्टिस अंजुली पालो और सुधा श्रीवास्तव को चुना गया है। दोनों को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सदस्य के तौर पर चुना है। यह कदम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के महिला प्रतिनिधित्व से जुड़े आदेश हैं।

चुनाव में 23 सदस्य हुए थे निर्वाचित

परिषद की अधिसूचना के मुताबिक, 12 मई 2026 को हुए चुनाव में 23 सदस्य चुने गए थे। इनमें सामान्य वर्ग से 18 और महिला प्रतिनिधित्व के तहत 5 महिलाएं शामिल थीं। अब दो और महिला सदस्यों को चुने जाने के बाद सूची में कुल 25 सदस्यों के नाम दर्ज हो गए हैं।

जस्टिस अंजुली पालो जबलपुर से, सुधा श्रीवास्तव इंदौर से

अधिसूचना के मुताबिक, जस्टिस अंजुली पालो का संबंध जबलपुर और सुधा श्रीवास्तव का इंदौर से है। जस्टिस पालो पूर्व न्यायाधीश हैं। दोनों को 10 अक्टूबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश के पत्र के जरिए परिषद में सह-संयोजित सदस्य बनाया गया है। यह पत्र क्रमांक A/3653 के तहत जारी किया गया था।

कोर्ट में पेशी का आदेश, पर यात्रा का इंतजाम नहीं, छात्रा बोली-कहां से लाऊं 16 हजार

13 Oct 2026 ,

By Neel Tiwari

हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही AISF छात्रा श्रावणी और प्रीति प्रशांत को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों को जबलपुर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। वहीं छात्राओं का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें जबलपुर पहुंचाने का कोई इंतजाम नहीं किया। उन्होंने बताया कि आने-जाने में करीब 16 हजार रुपए खर्च होंगे, जो उनके लिए जुटाना मुश्किल है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत हुई कार्रवाई

बता दें कि राज्य अधिवक्ता परिषद ने यह अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर जारी की है। ये आदेश 18 दिसंबर 2025, 9 फरवरी 2026 और 4 अगस्त 2026 को दिए गए थे। ये सभी आदेश सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक मामले से जुड़े हैं। परिषद के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश ने इन्हीं आदेशों का पालन करते हुए दोनों महिला सदस्यों को चुना है।

इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के सदस्यों की संख्या अधिक

जारी सूची में इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर से चुने गए सदस्य शामिल हैं। सामान्य वर्ग से इंदौर के राकेश सिंह भदौरिया, अखिलेश कुमार सक्सेना और विवेक सिंह समेत अन्य सदस्य हैं। जबलपुर से आर.के. सिंह सैनी, नित्य नंद मिश्रा, मनीष तिवारी, सुनील कुमार मिश्रा, नवीन शुक्ला, रशीद सुहैल सिद्दीकी और शैलेंद्र वर्मा चुने गए हैं। वहीं, ग्वालियर से जितेंद्र कुमार शर्मा, गौरव मिश्रा और दिनेश कुमार शुक्ला को जगह मिली है।

पांच महिला सदस्य चुनाव से, दो मनोनयन से शामिल

महिला प्रतिनिधित्व के तहत चुनाव जीतने वाली पांच सदस्यों में सिंगरौली की अन्नू पटेल, रीवा की प्रवीन तिवारी शामिल हैं। साथ ही ग्वालियर की प्रतिका पाठक, सागर की रश्मि रितु जैन और इंदौर की प्रतिभा वालिया भी शामिल हैं। अब जस्टिस अंजुली पालो और सुधा श्रीवास्तव के जुड़ने से परिषद में महिला सदस्यों की संख्या बढ़कर सात हो गई है।

रजिस्ट्री की रफ्तार पर दबाव: पटवारी रात में कर रहे काम, पुराने नियमों में बड़े बदलाव | Registry Speed Pressure: Patwaris Working at Night, Major Changes in Old Rules

मध्यप्रदेश स्वामित्व योजना: 25 दिन बाद मकानों की रजिस्ट्री फिर शुरू, पटवारियों के अधिकार से लेकर दस्तावेजों तक बदले नियम

13 Oct 2026 ,

By Aman Vaishnav

अगर आप भी जमीन खरीदने की सोच रहे हैं या अपने मकान की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, तो यह खबर आपके काम की है। सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत मकानों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया 25 दिन बाद फिर से शुरू कर दी है। साथ ही, नियमों में भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। इनका सीधा असर आम लोगों और जमीन मालिकों पर पड़ेगा।

एक सदस्य का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित

अधिसूचना में नरेंद्र कुमार जैन के नाम के साथ एक खास टिप्पणी भी दी गई है। इसमें कहा गया है कि उनका निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट में चल रहे सिविल अपील नंबर 10974/2026 के फैसले पर निर्भर करेगा। यानी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला उनकी सदस्यता पर असर डाल सकता है।

हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी ने सूची को दी मंजूरी

मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद (State Bar Council of Madhya Pradesh) के सचिव आशीष आनंद पांडे ने यह अधिसूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि सदस्यों की सूची को मध्यप्रदेश की हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी ने मंजूरी दी है। परिषद का मुख्यालय जबलपुर में हाईकोर्ट परिसर में है। यह अधिसूचना 12 अक्टूबर 2026 को जारी की गई है।