अनुपूरक बजट : लाड़ली बहनों के नए रजिस्ट्रेशन होंगे या नहीं

Sourabh Bhatnagar | Dec 18, 2024, 11:02 IST

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मध्य प्रदेश सरकार ने 2024-25 के लिए 22 हजार 460 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें केन-बेतवा परियोजना के लिए 900 करोड़, लाड़ली बहना योजना के लिए 465 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

मध्य प्रदेश सरकार ने 2024-25 के लिए 22 हजार 460 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें केन-बेतवा परियोजना के लिए 900 करोड़, लाड़ली बहना योजना के लिए 465 करोड़ और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के लिए 600 रुपए का प्रावधान है। अन्य विकास कार्यों के लिए धन आवंटित किया गया है।

पूछा सवाल- लाड़ली बहना योजना में सर्वे बिना पंजीयन कर दिया बंद

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 15 माह से नया पंजीयन नहीं किया जा रहा है। नवीन पंजीयन भी प्रारंभ नहीं किए गए हैं। यह जानकारी मंगलवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने विधायक प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। विधायक ग्रेवाल ने पूछा था कि 15 माह से सतत प्रकृति की इस योजना में पंजीयन क्यों बंद किया गया? जबकि सतत प्रकृति की लाड़ली लक्ष्मी, कन्यादान, पोषण आहार, वृद्धा पेंशन, बाल आशीर्वाद योजनाओं में पात्रता के अनुसार निरंतर लाभ दिया जा रहा है।

इस पर महिला बाल विकास मंत्री ने स्वीकार किया कि लाड़ली बहना योजना को छोड़कर सतत प्रकृति की सभी योजनाओं में पात्रता अनुसार लाभ दिया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि लाड़ली बहना योजना के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को 456 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन दिया गया है। ऊर्जा विभाग को 8,763 करोड़ दिए जाएंगे। इस राशि में 280 करोड़ टैरिफ अनुदान और अटल कृषि ज्योति योजना के लिए प्रविधान किया गया है।

शहरी आवास, लाड़ली लक्ष्मी योजना, संबल योजना

नवीन प्रधानमंत्री आवास शहरी के लिए 1,600 रुपए, निकायों का ऋण और ब्याज चुकाने 204 करोड़, दीनदयाल रसोई के लिए 10 करोड़, संबल योजना के लिए 200 करोड़, लाड़ली लक्ष्मी योजना में छात्रवृत्ति और आर्थिक सहयोग के लिए 85 कराेड़, बड़े पुलों के निर्माण के लिए 400 करोड़, ग्रामीण सड़क और जिला मार्गों के लिए 400 करोड़ दिए जाएंगे।

उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन के लिए 400 करोड़

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में सहायता के लिए 50 करोड़ और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रविधान प्रस्तावित किया है। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से दिए जाने वाले ब्याजरहित ऋण की भरपाई के लिए सहकारी बैंकों को 50 करोड़ दिए जाएंगे।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 290 करोड़, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1,515 करोड़, नर्मदा घाटी विकास के लिए 2,090 करोड़, सड़क, पुल तथा अन्य निर्माण कार्य के लिए 1,050, ग्रामीण विकास के लिए 1,161 करोड़ और उच्च शिक्षा विभाग के लिए 144 करोड़ रुपए का प्रविधान किया है।

छात्रवृत्ति के लिए 360 करोड़ रुपए

सरकार ने अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 11वीं-12वीं और कालेज के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए 360 करोड़ रुपए का प्रविधान किया गया है। इसमें जनजातीय कार्य विभाग को 130 करोड़ और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 180 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं, अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता के लिए 130 करोड़ रुपए का प्रविधान प्रस्तावित किया है।

अतिविशिष्टों के लिए 50 करोड़

प्रदेश में अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर निर्माण कार्य के लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्यमंत्री निवास परिसर में एनेक्सी निर्माण के लिए 47 करोड़, भोपाल में सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए 55 करोड़, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के रखरखाव के लिए तीन करोड़ और पर्यटन अधोसंरचना विकास के लिए 131 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

योजनाओं को मिले अतिरिक्त फंड

मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 22,460 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। इसमें कई प्रमुख योजनाओं और परियोजनाओं के लिए धन आवंटित किया गया है।

प्रमुख आवंटन

केन-बेतवा परियोजना: 900 करोड़ रुपए। लाड़ली बहना योजना: 465 करोड़ रुपए। पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना: 600 करोड़ रुपए। छात्रवृत्ति: 360 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन: 3,515 करोड़ रुपए। ऊर्जा विभाग: 8,763 करोड़ रुपए। विभिन्न योजनाओं को मिले फंड: संबल योजना: 200 करोड़ रुपए। दीनदयाल रसोई: 10 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): 1,600 करोड़ रुपए। उद्योग प्रोत्साहन: 400 करोड़ रुपए। किसानों के ब्याज रहित ऋण: 50 करोड़ रुपए। सड़क और पुल निर्माण: 1,050 करोड़ रुपए। नर्मदा घाटी विकास: 2,090 करोड़ रुपए।

छात्रवृत्ति और शिक्षा क्षेत्र का बजट

अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें जनजातीय कार्य विभाग को 130 करोड़ और अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग को 180 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।