MP शिक्षक भर्ती में नया नियम: अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूरी, 10 हजार अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका!
मध्य प्रदेश सरकार ने अब शिक्षक भर्ती के लिए तीन सत्र का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा है। लेकिन, अप्रैल तक का अनुभव प्रमाण पत्र न बनने से करीब 10 हजार अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी परेशानी में हैं। यह कदम उनकी राह में एक बड़ा रोड़ा बनकर सामने आया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए आयु सीमा में नौ साल की वृद्धि की है। साथ ही तीन सत्र का अनुभव प्रमाण पत्र भी मांगा गया है, लेकिन अप्रैल तक का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनने से करीब 10 हजार अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बनने से वंचित हो सकते है। हालांकि, सरकार ने घोषणा की है कि अनुभव प्रमाणपत्र की समस्या जल्द हल की जाएगी। सोमवार से पोर्टल खोलकर अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे, ताकि वे भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें।
अतिथि शिक्षकों की आयु सीमा में वृद्धि
अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी है कि उनकी आयु सीमा में नौ साल की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही, तीन सत्र का अनुभव प्रमाणपत्र भी अनिवार्य किया गया है, ताकि वे पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकें। हालांकि, अनुभव प्रमाणपत्र की प्रक्रिया में देरी के कारण लगभग 10 हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा।
👉 मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों की आयु सीमा में नौ साल की वृद्धि की है, जिससे उन्हें सरकारी प्राथमिक शिक्षक बनने का एक और अवसर मिलेगा।
👉 अब अतिथि शिक्षकों के लिए तीन सत्र का अनुभव प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया है, ताकि वे पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकें। लेकिन अप्रैल तक का अनुभव प्रमाणपत्र नहीं बन पाने के कारण कई अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं।
👉 लगभग 10,000 अतिथि शिक्षक जिन्होंने अप्रैल 2025 तक शासकीय विद्यालयों में काम किया है, उनका अनुभव प्रमाणपत्र अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इन शिक्षकों को यदि प्रमाणपत्र नहीं मिलता है, तो उनका नाम मेरिट लिस्ट में पीछे रह सकता है।
👉सरकार ने घोषणा की है कि अनुभव प्रमाणपत्र की समस्या जल्द हल की जाएगी। सोमवार से पोर्टल खोलकर अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे, ताकि वे भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें।
अनुभव प्रमाणपत्र का मुद्दा
MP के लगभग 10,000 अतिथि शिक्षक अप्रैल 2025 तक शासकीय विद्यालयों में कार्य कर चुके हैं। उन्हें वर्तमान सत्र (2025-26) का अनुभव प्रमाणपत्र अब तक नहीं दिया गया है। वे सैलरी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उनका अनुभव प्रमाणपत्र तैयार नहीं हुआ है। यह प्रमाणपत्र चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।
अतिथि शिक्षकों ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि उन्हें अप्रैल 2025 तक का अनुभव प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता, तो उनका नाम मेरिट लिस्ट में पीछे रह सकता है।
मप्र कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) की ओर से आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 अगस्त है। आवेदन पत्र में संशोधन 6 अगस्त तक किया जा सकेगा। परीक्षा 31 अगस्त से शुरू होने की संभावना है। इस परीक्षा में 2020 और 2024 के पात्र अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं।
दरअसल इस साल सरकारी स्कूलों में 13 हजार 89 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की तैयारी है। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के तहत 10 हजार150 और जनजातीय कार्य विभाग के तहत 2,939 पदों पर भर्ती होगी।
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