मप्र के 1.5 लाख शिक्षकों को मिलेगा चौथे समयमान वेतनमान का फायदा, भेजा प्रस्ताव

MP News : मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने डेढ़ लाख से अधिक शिक्षकों को चौथे समयमान वेतनमान का लाभ देने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए मुख्य सचिव कार्यालय भेजा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पहल को स्वीकृति दी है। इससे शिक्षकों को तीन हजार से सात हजार रुपये तक आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

चौथे समयमान वेतनमान से शिक्षकों को होगा लाभ 

पिछले विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षकों को चौथे वेतनमान पर लाभ देने की घोषणा की थी। इस घोषणा को अब क्रियान्वित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कई विभागों जैसे सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग से भी मंजूरी ले ली है। उपसचिव कमल सोलंकी के अनुसार, मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा।

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वेतनमान के अनुसार लाभ की श्रेणियां 

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प्रस्ताव की पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति 

स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले शिक्षकों को क्रमोन्नति का हवाला देकर चौथे समयमान वेतनमान का लाभ देने से मना कर दिया था, जबकि अन्य विभागों ने इसे लागू कर दिया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों की सहमति मिलने के बाद यह कदम उठाने की तैयारी है। इससे शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वेतनमान के अनुसार उनकी मान्यता बढ़ेगी।

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आर्थिक राहत से शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा 

शिक्षक वर्ग लंबे समय से वेतन सुधार की मांग कर रहा था। चौथे समयमान वेतनमान से लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों को प्रतिमाह हजारों रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यह कदम न केवल आर्थिक मजबूती देगा बल्कि शिक्षा क्षेत्र में उनकी सेवा भावना और कार्यक्षमता में भी वृद्धि करेगा।

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महत्वपूर्ण बिंदु 

• -मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
• -कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने के बाद लाभ तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
• -अन्य विभागों की तरह स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को भी समान लाभ मिलेगा।
• -आर्थिक लाभ 3,000 से लेकर 7,000 रुपए मासिक तक अलग-अलग पदों के अनुसार होगा।
• -इससे शिक्षकों की सेवा अवधि और पदोन्नति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
• समयमान वेतनमान की घोषणा | स्कूल शिक्षा विभाग मप्र