शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, बढ़ेगी MP TET आवेदन की आखिरी तारीख

प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख एक बार फिर बढ़ने वाली है। यह तारीख एक हफ्ते या 15 दिन तक बढ़ सकती है, और इसका फैसला एक-दो दिनों में हो जाएगा।

इस परीक्षा को लेकर यह भी तय हुआ है कि अब पूरी परीक्षा ऑफलाइन होगी और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों के जरिए ही शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाएगा। शिक्षकों की फॉर्म भरने की संख्या के आधार पर ही परीक्षा केंद्र तय किए जाएंगे।

माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी माशिमं को शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए परीक्षा एजेंसी तय किए जाने के सरकार के फैसले के बाद अब माशिमं परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए जल्दी ही परीक्षा कराने का प्लान तैयार कर प्रश्न-पत्रों की छपाई की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।

दरअसल राज्य सरकार ने शिक्षक संगठनों की मांग पर शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन कराने का निर्णय लिया था। इसके बाद कर्मचारी चयन मंडल ने एक हफ्ते पहले परीक्षा कराने से इनकार कर दिया था।

इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव पर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ अब माध्यमिक शिक्षा मंडल का परीक्षा एजेंसी बनना तय हो गया है। शिक्षकों को पात्रता परीक्षा के लिए कम से कम दूरी वाले परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने की कोशिश होगी, लेकिन इनकी संख्या फॉर्म की संख्या पर निर्भर करेगी। अगर ज्यादा आवेदक होंगे तो परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, अन्यथा सीमित परीक्षा केंद्र ही तय किए जाएंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश पर कर्मचारी चयन मंडल ने शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए पहली बार जारी परीक्षा आवेदन तिथि में अंतिम आवेदन तिथि 4 सितंबर तय की थी। इसे बाद में बढ़ाकर 18 सितंबर कर दिया गया था। अब चूंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल नई परीक्षा एजेंसी बन गया है, इसलिए परीक्षा आवेदन की तारीख में एक बार फिर बढ़ोतरी की जाएगी।

अधिसूचना के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रतिवर्ष दो परीक्षाएं आयोजित करते हुए 31 अगस्त 2028 तक कुल 6 परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है।

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 की कंडिका 11 के बिंदु 02 में प्रावधान है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी।

इसी आधार पर राज्य शासन ने सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित की जाने वाली ऑफलाइन शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र., भोपाल को विहित अभिकरण घोषित किया है।

अब यह परीक्षा पूरी तरह ऑफलाइन मोड में होगी, ऑनलाइन परीक्षा नहीं ली जाएगी। सभी सवाल वस्तुनिष्ठ यानी MCQ प्रकार के होंगे और हर सवाल के चार विकल्प दिए जाएंगे। शिक्षकों को सही जवाब OMR शीट पर गोला भरकर देना होगा। इस परीक्षा में किसी तरह की माइनस मार्किंग यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

परीक्षा केंद्र आवेदन करने वाले शिक्षकों की संख्या के आधार पर तय किए जाएंगे। शिक्षकों को कम से कम दूरी वाले परीक्षा केंद्र देने का प्रयास किया जाएगा। अगर आवेदक ज्यादा हुए तो परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, और अगर आवेदन कम हुए तो सीमित परीक्षा केंद्र ही बनाए जाएंगे। परीक्षा का पूरा आयोजन माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी माशिमं ही कराएगा।

यह परीक्षा 1998 से 2009 के बीच नियुक्त प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को देनी होगी। इसमें सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक, संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3, प्रयोगशाला सहायक, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान और अन्य संबंधित श्रेणी के शिक्षक शामिल हैं।

एमपी टीईटी यानी मध्य प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों के लिए अनिवार्य परीक्षा है। यह परीक्षा केंद्र और राज्य, दोनों स्तर पर अलग-अलग कराई जाती है, जिन्हें सेंट्रल टीईटी (CTET) और स्टेट टीईटी (STET) कहा जाता है। इसमें दो पेपर होते हैं, कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर-1 और कक्षा 6 से 8 के लिए पेपर-2।

दूसरी ओर अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET की अनिवार्यता से उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है।

खंडेलवाल ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा, बैतूल द्वारा ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के शिक्षकों के समक्ष उत्पन्न कठिनाइयों से उन्हें अवगत कराया गया है। पत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 यानी RTE Act के प्रावधानों के संदर्भ में अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता से जुड़े विषय का उल्लेख करते हुए शासन स्तर पर उचित निर्णय की आवश्यकता बताई गई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इस विषय पर प्रदेश स्तर पर उचित निर्णय लेते हुए अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों की कठिनाइयों का निराकरण किया जाए।

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