TET नहीं देने पर शिक्षक के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई, ग्वालियर HC का बड़ा आदेश

Ratan Kumar Mishra | Updated:
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ग्वालियर हाईकोर्ट ने TET न देने वाले शिक्षक राजेश मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई। कोर्ट ने स्कूल, शिक्षा विभाग और डीपीआई को नोटिस भेजा। यह आदेश अंतरिम है, TET पर सीधा स्टे नहीं। अंतिम फैसला अभी बाकी है।

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर दायर एक रिट याचिका में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता शिक्षक के खिलाफ कोई भी coercive action यानी दंडात्मक या जबरन कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इसका तत्काल असर यह है कि केवल TET नहीं देने के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

शिक्षा विभाग और DPI के अधिकारियों को नोटिस

याचिकाकर्ता राजेश मिश्रा की ओर से दायर प्रकरण में 1 सितंबर 2026 को यह आदेश जारी हुआ। कोर्ट ने मामले में संबंधित स्कूल, शिक्षा विभाग और DPI के अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अधिकारियों को यह स्पष्ट करना होगा कि TET से जुड़े मामले में उन्होंने अब तक कोई आदेश या न्यायालय के समक्ष जवाब क्यों दाखिल नहीं किया।

TET पर सीधा स्टे नहीं, लेकिन कार्रवाई पर रोक

कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि अंतरिम राहत के तौर पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई coercive action नहीं लिया जाए। हालांकि आदेश को TET परीक्षा पर सीधे स्टे के रूप में नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने अभी यह अंतिम रूप से तय नहीं किया है कि संबंधित शिक्षक को TET से स्थायी छूट प्राप्त है या नहीं।

मामले में याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के Anjuman Ishaat-E-Taleem Trust मामले में दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए अपनी स्थिति रखी गई है। याचिका में 23 अगस्त 2010 की NCTE अधिसूचना के आधार पर TET की अनिवार्यता से संबंधित दलील भी दी गई है।

दिसंबर 2001 के पहले जॉइनिंग वालों को छूट

दिसंबर 2001 के पहले की जॉइनिंग वाले लोगों को छूट मिली हुई है और उनकी ही जॉइनिंग को दोबारा नोटिफाई करके ट्रांसफर किया गया था, जिसे नई जॉइनिंग नहीं माना गया है

पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर भी अहम असर

इस अंतरिम आदेश का महत्व उन शिक्षकों के लिए भी माना जा रहा है जो इसी तरह की परिस्थितियों में TET की अनिवार्यता को लेकर न्यायालय की शरण में हैं। हालांकि प्रत्येक शिक्षक की सेवा स्थिति और न्यायालयीन आदेश अलग हो सकते हैं, इसलिए इस आदेश को सभी शिक्षकों के लिए स्वतः लागू छूट नहीं माना जा सकता।

मामला लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को TET के आधार पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा मिली है। वहीं, सेवा समाप्ति, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभों पर अंतिम स्थिति संबंधित मामले के तथ्यों और आगे आने वाले न्यायालयीन आदेशों पर निर्भर करेगी।

सुप्रीम कोर्ट के 2026 के फैसले से भी जुड़ा मामला

TET की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2026 के फैसले में इन-सर्विस शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसलिए ग्वालियर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा कानूनी स्थिति के साथ पढ़ना जरूरी है। हाईकोर्ट ने फिलहाल केवल याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण दिया है और मामले के गुण-दोष पर अंतिम फैसला अभी बाकी है।

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