MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें, प्रदेश को मिले 90 हजार करोड़ के प्रस्ताव, CS अशोक बर्णवाल की कलेक्टरों को चेतावनी
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल का कलेक्टरों को सात दिन का अल्टीमेटम, स्वामित्व योजना पर सख्ती, काम नहीं हुआ तो जाएगी कलेक्टरी
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कलेक्टरों को सात दिन का अल्टीमेटम दिया है। स्वामित्व योजना का काम पटवारियों से न करा पाने वाले कलेक्टरों को भोपाल बुलाया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने तहसीलदारों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। पटवारी आंदोलन के बीच आई यह चेतावनी सरकार की सख्ती दिखाती है। वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के साथ पटवारियों की बैठक टल गई है। पूरी खबर पढ़ें...
फर्जी डिग्रीयों से नौकरी कर रहे 51 शिक्षक, दो साल चली जांच के बाद खुलासा, अब FIR के साथ 100 करोड़ वसूली की तैयारी
इंदौर के सांवेर में फर्जी डिग्री शिक्षक मिलने का मामला सामने आया है। जांच में 51 शिक्षकों की डिग्री और अंकसूचियां फर्जी पाई गईं। अब 51 शिक्षकों पर एफआईआर होगी। विभाग शिक्षकों से वेतन वसूली की गणना कर रहा है। अनुमान है कि राशि करीब 100 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। लोकायुक्त जांच में 74 शिक्षकों का रिकॉर्ड मांगा गया है। मामला 2006-07 की संविदा भर्ती का है। पूरी खबर पढ़ें...
एमपी को मिले 90 हजार करोड़ के प्रस्ताव,14 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार, निवेशकों को सीएम ने दिया न्योता
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुंबई में निवेशकों से सीधा संवाद किया। मध्य प्रदेश निवेश प्रस्ताव करीब 90 हजार करोड़ रुपए के मिले हैं। ये धरातल पर उतरे तो 14,375 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। ACME Global ने अकेले 47,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 के लिए उद्योगपतियों और निवेशकों को न्योता दिया गया। पूरी खबर पढ़ें...
आईपीएस कैडर रिव्यू में देरी पर केंद्र सरकार को हाईकोर्ट का झटका, CAT का आदेश बरकरार
मध्यप्रदेश में आईपीएस कैडर रिव्यू में देरी के मामले में केंद्र सरकार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने CAT के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका प्रवेश स्तर पर खारिज कर दी है। अब 120 दिन में अतिरिक्त कैडर रिव्यू की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश बरकरार है। पूरी खबर पढ़ें...
इंदौर सेंट्रल जेल में फैला डेंगू, 32 मरीज मिले, पानी की बाल्टी में मिले लार्वा, दो की संदिग्ध मौत
इंदौर की सेंट्रल जेल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक-दो नहीं, पूरे 32 कैदियों में डेंगू पाया गया है। इनमें से कुछ मरीज एमवायएच में उपचार के लिए भर्ती हैं। इनमें तीन मरीजों में डेंगू की औपचारिक पुष्टि हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जेल का दौरा कर जांच कर रही है। पूरी खबर पढ़ें...
पूर्व जज गिरिबाला की जमानत फिर अटकी! दहेज हत्या की धारा हटने के दावे पर CBI ने क्या कहा?
ट्विशा शर्मा केस में पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत फिर टल गई। CBI ने दहेज हत्या की धारा हटने के दावे को गलत बताया है। कोर्ट ने सिर्फ धारा 108 जोड़ने वाले हिस्से को रिकॉर्ड में लिया और आवेदन संशोधन के लिए दो दिन दिए है। संशोधित आवेदनों के बाद जमानत पर अगली सुनवाई होगी। पूरी खबर पढ़ें...
स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों को 62 साल तक नौकरी का हक नहीं, 60 में ही होगा रिटायरमेंट, HC से 14 याचिकाएं खारिज
MP High Court ने स्कूल शिक्षा विभाग की retirement age पर फैसला सुनाया। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बी.पी. शर्मा की बेंच ने 14 याचिकाएं खारिज कीं। कोर्ट ने 62 साल की नौकरी का दावा नहीं माना। लोक शिक्षण संचालनालय के उप संचालक शेखर चंद्र वर्मा मुख्य याचिकाकर्ता थे। अंतरिम आदेश के दौरान मिला वेतन वापस नहीं होगा। पेंशन 60 साल के आधार पर बनेगी। पूरी खबर पढ़ें...
तलाक के लिए अब छह महीने का इंतजार जरूरी नहीं, इंदौर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश पलटा
एमपी टॉप न्यूज: इंदौर बेंच ने आपसी सहमति से तलाक को लेकर अहम बात कही है। हाईकोर्ट ने साफ किया कि हर मामले में तलाक के लिए छह महीने इंतजार करना जरूरी नहीं है। अगर पति-पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हैं और उनके बीच सुलह की उम्मीद नहीं है। तो कोर्ट इस अवधि को कम करने के बारे में सोच सकता है। पूरी खबर पढ़ें...
यशवंत क्लब में टेंडर में घिरे चेयरमैन जैन और सचिव कस्तूरी, कमेटी सदस्यों ने ही थमाया आपत्ति पत्र
मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें: मध्यप्रदेश के सबसे जाने-माने इंदौर यशवंत क्लब में बड़ा बवाल हो गया है। क्लब के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों ने अपने चेयरमैन और सचिव को ही आपत्ति पत्र थमा दिया है। इसमें टेंडर को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं।बता दें कि यशवंत क्लब बनने वाली भव्य 50 करोड़ की बिल्डिंग के टेंडर को लेकर आरोप लग रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें...
एमपी में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ, नवंबर से पहले दो साल की DPC कराने की तैयारी
MP Top News:मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए यह राहत की खबर है। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हजारों लोगों के लिए सरकार ने नई तैयारी की है। सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने इसका सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर के मुताबिक 2026 के बचे पदों और दिसंबर 2027 तक खाली होने वाले पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नवंबर से पहले होगी। पूरी खबर पढ़ें...