MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें: सरकार फिर से लेगी कर्ज

मध्यप्रदेश सरकार लगातार बाजार से कर्ज उठा रही है। अब सरकार 2800 करोड़ रुपए का नया ऋण लेने जा रही है। यह कर्ज RBI के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के जरिए लिया जाएगा। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में यह चौथी बार है, जब सरकार ने बाजार से उधार लेने का फैसला किया है। यह राशि दो अलग-अलग हिस्सों में बाजार से उठाई जाएगी। पहली किस्त 1600 करोड़ रुपए की रहेगी। दूसरी किस्त 1200 करोड़ रुपए की तय हुई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजधानी भोपाल से इस बार किसानों के लिए बड़ी राहत वाली खबर आई है। मध्य प्रदेश सरकार का गेहूं उपार्जन अभियान इस बार ऐतिहासिक साबित हुआ। राज्य ने MSP पर गेहूं खरीदी में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यह पिछले दस वर्षों की सबसे बड़ी खरीदी मानी जा रही। इस बार रिकॉर्ड खरीदी होने से किसानों में भी खास उत्साह दिखाई दे रहा। गांवों की मंडियों और उपार्जन केंद्रों पर लगातार किसानों की भीड़ पहुंच रही। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

जबलपुर के स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राशि के उपयोग को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। 58 संजीवनी क्लीनिकों के NQAS प्रमाणीकरण के लिए जारी 58 लाख रुपए में से 56.98 लाख खर्च हो गए। लेकिन एक भी क्लीनिक का प्रमाणन नहीं हो सका। अब CMHO समेत चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया है।पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश की स्पेशल टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STF) को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने देश के सबसे खूंखार बाघ शिकारियों में से एक को दबोच लिया है। पकड़े गए शातिर आरोपी का नाम बट्टू उर्फ पूनमलाल है। वन्यजीव विभाग की टीम लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी। वह पिछले एक साल से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। मुखबिर की सटीक सूचना पर सुरक्षा टीम ने शनिवार को जाल बिछाया। एसटीएफ की टीम ने अनूपपुर जिले के कोटमा रोड पर घेराबंदी की थी। वहां नेशनल हाईवे-43 के पास बट्टू को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आरोपी बट्टू मूल रूप से मध्य प्रदेश के कटनी जिले का निवासी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को फटकार लगाई। तीनों राज्यों के अफसरों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराने की बात कही। राजस्थान के 732 हेक्टेयर क्षेत्र के डी-नोटिफिकेशन पर भी रोक लगाई गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश में सामाजिक काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों यानी NGO को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। प्रदेश में करीब डेढ़ लाख पंजीकृत संस्थाएं मौजूद हैं। लेकिन इनमें से केवल 8148 संस्थाओं ने ही केंद्र सरकार के ‘NGO दर्पण पोर्टल’ पर अपना वेरिफिकेशन कराया है। यानी 94 प्रतिशत से ज्यादा संस्थाएं अब भी सरकार की डिजिटल निगरानी व्यवस्था से बाहर हैं। यही वजह है कि अब इन संस्थाओं की फंडिंग, गतिविधियों और वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा और वन सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिव कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है, वे अब मुख्य परीक्षा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। बीते 11 दिन में चार बार बढ़ोतरी हो चुकी है। इंदौर में ही डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के करीब हो चुका है। अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सभी ट्रक आपरेटर्स को चरणबद्ध रूप से माल भाड़ा बढ़ाने के लिए कहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के अफजलपुर में एक इमाम के साथ बर्बरता की घटना सामने आई है। इमाम मोहम्मद हुसैन पर मारपीट, मोबाइल छीनने, गला दबाने और जबरन धार्मिक नारे लगवाने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस सांप्रदायिक घटना के बाद समाजजन एसपी कार्यालय पहुंचे और सख्त कार्रवाई की मांग की। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें: एमपी में बदनाम परिवहन चौकियों पर मोहन सरकार ने लगाम लगाई और बंद कर दिया। हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर आदेश करते हुए इन्हें फिर से शुरू करने का आदेश दिया था। इस पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मप्र शासन से इसे रोकने के लिए कहा, फिर रिव्यू पिटीशन अपील दायर हुई और स्टे लगा। लेकिन अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एमपी की सबसे बड़ी परिवहन चौकी बालसमुद (सेंधवा) पर अप्रत्यक्ष रूप से जांच करने की शिकायत की है। वीडियो भी उच्च स्तर पर भेजे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एमपी टॉप न्यूज: मध्यप्रदेश शासन मल्टीपल भर्ती परीक्षा की जगह संयुक्त भर्ती परीक्षा की ओर जा रहा है। ऐसे में ईएसबी द्वारा होने वाली विविध भर्ती परीक्षाओं में भी बदलाव हो रहा है। इसके तहत कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 लाए जा रहे हैं। इसका मसौदा जारी किया गया है। सभी से 5 जून तक सुझाव मांगे गए हैं। इसमें एक नियम आगे परीक्षा देने पर रोक और ज्वाइनिंग को लेकर है। इसे उम्मीदवारों के लिए झटका माना जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...