MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें, पांच आईपीएस समेत 8 पुलिस अफसरों के तबादले
MP में 5 IPS समेत 8 पुलिस अफसरों के तबादले, खण्डवा-उज्जैन-जबलपुर-ग्वालियर में नए ASP नियुक्त
मध्यप्रदेश गृह विभाग ने 2023 बैच के 5 IPS और 3 राज्य पुलिस सेवा अफसरों के तबादले किए हैं। सिहोरा, त्योथर और महिदपुर के SDOP अब ASP बने। मनीष भारद्वाज जबलपुर के ASP होंगे। भोपाल पुलिस मुख्यालय में दो AIG बनाए गए हैं। इसमें 2023 बैच के 5 आईपीएस शामिल हैं। ये खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
जीडीएस भर्ती फर्जीवाड़ा: फर्जी दस्तावेज से नौकरी के 8 आरोपियों को सीबीआई ने किया अरेस्ट
जबलपुर डाक विभाग फर्जी मार्कशीट मामले में सीबीआई ने आठ आरोपियों को पकड़ा है। इनमें पांच जबलपुर और तीन कटनी के हैं। आरोप है कि ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में फर्जी 10वीं अंकसूची लगाई गई थी। जीडीएस भर्ती फर्जीवाड़ा में अबतक 30 से ज्यादा संदिग्ध नियुक्तियां जांच के दायरे में हैं। ये खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
इंदौर में 1 अक्टूबर से दूध महंगा, 68 रुपए प्रति लीटर होगा दाम, दुग्ध विक्रेता संघ ने बढ़ाए भाव, किसान बोले-हमें 12 रुपए फैट के रेट दो
इंदौर दुग्ध विक्रेता संघ की कार्यकारिणी बैठक अध्यक्ष भरत मथुरावाला की अध्यक्षता में हुई। बैठक में दूध खरीदी के रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया। संघ ने बताया कि पशु आहार महंगा हो गया है। इस बार कम बारिश के कारण भी परेशानी बढ़ी है। ये खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
भागीरथपुरा कांड की 112 पन्नों की रिपोर्ट- आईएएस शिवम, दिलीप यादव, प्रतिभा पाल को क्लीन चिट, रोहित सिसोनिया, भव्या मित्तल के साथ संजीव श्रीवास्तव घिरे
भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण हुई 35 मौतों को लेकर जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस सुशील गुप्ता ने 600 पन्नों की रिपोर्ट 18 अगस्त को सौंपी थी। बाद में इसे सार्वजनिक करने पर रोक लगगई, जिसे हाल ही में वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश हुए। इसके बाद 112 पन्नों की रिपोर्ट सामने आ गई है; यह द सूत्र के पास मौजूद है। ये खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
70-80-90% सैलरी विवाद पर एमपी सरकार की चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस; 16 नवंबर को अगली सुनवाई
मध्य प्रदेश में 70, 80 और 90% सैलरी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के 100% वेतन से जुड़े आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका डायरी नंबर 20778/2026 में लंबित है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
ट्विशा शर्मा केस: धारा 108 पर फंसी गिरिबाला की जमानत, हाईकोर्ट ने दिया अमेंडमेंट का समय
ट्विशा शर्मा केस में गिरिबाला सिंह की जमानत पर 30 सितंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बेंच ने पूछा कि आवेदन में धारा 108 पर पक्ष क्यों नहीं रखा गया। कोर्ट ने संशोधन का समय दिया। गिरिबाला की ओर से संशोधित आवेदन 1 अक्टूबर को जमा होगा। ये खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
दोबारा बनेगी एसआई पुलिस भर्ती की मेरिट लिस्ट, 2013 की भर्ती में हो गया था बड़ा खेल
मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2013 पर जबलपुर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने वर्ष 2015 की मेरिट लिस्ट का विवादित हिस्सा रद्द किया है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने छह याचिकाओं पर यह सुनवाई की। आयु छूट लेकर अनारक्षित सीटों पर चयन को गलत माना गया। कोर्ट ने चयन बोर्ड को 12 सप्ताह में नई मेरिट बनाने का आदेश दिया है।ये खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
दिग्विजय सिंह 20 अक्टूबर से शुरू करेंगे सनातन स्वाभिमान यात्रा, महाकाल की नगरी से अयोध्या तक निकालेंगे पदयात्रा
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंगलवार, 29 सितंबर को सनातन स्वाभिमान यात्रा के बारे में बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यात्रा धर्म के नाम पर कथित अधर्म के खिलाफ है। इसे उन्होंने जनजागरण यानी लोगों को जगाने वाला अभियान बताया। साथ ही राम मंदिर को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए। ये खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
भोपाल में रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल की हत्या, गले पर धारदार हथियार के निशान, नौकर पर शक
मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें: भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां सूरजनगर में रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल (Retired IAS Rakesh Agrawal) की हत्या हो गई। राकेश अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ इस मकान में रहते थे। उनका शव घर के अंदर पाया गया है। ये खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
मध्य प्रदेश निगम मंडल की नियुक्तियां टलीं, बीडीए और आईडीए समेत 34 बोर्ड पर नवंबर के बाद फैसला
MP Top News: मध्य प्रदेश में निगम-मंडलों की राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार और लंबा हो गया है। इनमें बीडीए (Bhopal Development Authority) और आईडीए (Indore Development Authority) भी हैं। कुल मिलाकर करीब 34 प्रमुख निगम-मंडल और प्राधिकरण इंतजार में हैं।
अब इन पर नवंबर के बाद नए सिरे से विचार होगा। यानी अगले दो से ढाई माह तक कोई नियुक्ति नहीं होगी। यह फैसला नए प्रदेश प्रभारी और संगठन महामंत्री की राय के बाद होगा। दोनों की सहमति लेने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस वजह से दावेदारों की बेचैनी भी बढ़ गई है। ये खबर पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें...