MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

सोम डिस्टिलरीज ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ पहले डिविजन बेंच और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन वहां से भी उसे कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मामला वापस हाईकोर्ट में ही सुनने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद जब मामला दोबारा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में आया, तो कंपनी की ओर से तेजी से आदेश पाने की कोशिश की गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। इकलौते विधायक वाली भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने भी चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा कर राजनीतिक समीकरणों को रोचक बना दिया है। सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार ने पार्टी उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर बीजेपी और कांग्रेस से समर्थन मांगा है। मध्य प्रदेश में राज्य की 3 सीटों पर चुनाव होना है। यहां बीजेपी मजबूत स्थिति में है वहीं कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा सता रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के हाल ही में जारी परिणाम को लेकर छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि रिजल्ट में कई गंभीर विसंगतियां हैं, जिससे योग्य उम्मीदवारों का चयन प्रभावित हुआ है। छात्रों ने इन मुद्दों को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए निष्पक्ष जांच और सुधार की मांग की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक मोहित नागर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। शुक्रवार को भोपाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहित नागर को पार्टी की सदस्यता दिलाई। नागर, जो आगर मालवा जिले के सुसनेर विधानसभा से हैं, संगीतमय भागवत कथा और रामकथा के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कथाएं और भजन सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। उन्हें आगर मालवा और आसपास के जिलों में बड़ी लोकप्रियता प्राप्त है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए साल 2026 मील का पत्थर साबित होने वाला है। प्रदेश के लाखों कैंडिडेट्स के लिए राहत की खबर यह है कि आयोग इस साल भर्तियों का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। आमतौर पर सालभर में औसतन 17 से 21 परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 25 के पार निकलने की उम्मीद है। आयोग का पूरा जोर इस वक्त भर्ती प्रक्रिया को पटरी पर लाने और बैकलॉग खत्म करने पर है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर शहर कांग्रेस में अध्यक्ष चिंटू चौकसे की कार्यकारिणी का गठन हो गया है। इंदौर में सात साल बाद कांग्रेस की शहर कार्यकारिणी बनी है। इसके पहले तत्कालीन अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के समय 400 से ज्यादा पदाधिकारियों की महा जंबो कार्यकारिणी थी। इसे साल 2019 में भंग कर दिया गया था। इसके बाद कार्यकारिणी ही नहीं बनी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

TNCP के ज्वाइंट डायरेक्टर और भोपाल के चीफ सिटी प्लानर नीरज लिखार को फिलहाल बड़ी राहत मिली है, लेकिन उनका जाति प्रमाण पत्र विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने तकनीकी आधार पर उनके खिलाफ दिया गया पिछला आदेश रद्द कर दिया है। इससे जांच की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

पीएमटी घोटाले के बाद व्यापमं का नाम भले ही बदल दिया गया हो, लेकिन अभी भी घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पीएमटी के बाद सबसे चर्चित घोटाला पटवारी भर्ती परीक्षा का आया था। इसमें टॉप टेन में से 7 एक ही सेंटर से निकले थे। लेकिन इस घोटाले में जांच की खानापूर्ति कर सभी की क्लीन चिट दे दी और भर्ती भी हो गई। हाल ही में सिपाही भर्ती परीक्षा और आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में सेंटर पर फिर से नकल कांड सामने आया। सिपाही भर्ती में भोपाल के केंद्र पर 12 संदिग्ध मिले, तो आबकारी आरक्षक में रतलाम के केंद्र पर 14 संदिग्ध मिले। लेकिन इन सभी से बड़ा एक और कांड हो चुका है, जिसे दबा दिया गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश में कई अफसरों और कर्मचारियों को उनकी नौकरी के दौरान उतना वेतन नहीं मिला, जितनी रिकवरी रिटायरमेंट के बाद की गई। ये रिकवरी 2 लाख 50 हजार रुपए से लेकर 25 लाख तक की है। इन मामलों में कोर्ट भी अपना फैसला दे चुका है। साथ ही सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है कि विभाग इस बारे में कार्रवाई करके इसे हल करें। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एमपी टॉप न्यूज: इंदौर में बिल्डर संजय जैन को लारेंस विश्नोई गैंग के नाम से 15 करोड़ की फिरौती की मांग की गई है। नहीं तो जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे पूरे इंदौर में हड़कंप मच गया है। सभी आला पुलिस अधिकारी थाना तुकोगंज पहुंच गए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें: राजधानी भोपाल के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़े बदलाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब जनता को अपने कामों के लिए शहर के अलग-अलग कोनों में स्थित सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रिडेवलपमेंट प्लान के तहत कलेक्ट्रेट, कमिश्नर कार्यालय और आईजी ऑफिस को एक ही छत के नीचे लाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए एक भव्य सात मंजिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। 283 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह कॉम्प्लेक्स न केवल हाईटेक होगा, बल्कि आम जनता के समय और श्रम की भी बचत करेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...