mp top news: स्वामित्व योजना: हरदा में 10 ग्रामीणों को मिला जमीन का मालिकाना हक, TET पर सीएम मोहन यादव ने दिया आयोग बनाने का भरोसा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 अक्टूबर को हरदा जिले में स्वामित्व योजना के तहत 10 हितग्राहियों को रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र सौंपे। गोंदागांव के निर्भयदास और भैयालाल को भी प्रमाण-पत्र मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक और..खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें..

मध्यप्रदेश में टीईटी के विरोध में पिछले 13 दिनों से चल रहा शिक्षकों का आंदोलन शुक्रवार को स्थगित हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिक्षकों को भरोसा दिलाया है कि उनकी समस्या सुलझाने के लिए आयोग बनाया जाएगा। उन्होंने शिक्षकों से टीईटी के फॉर्म भरने की अपील भी की है। हालांकि, अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं किया है।...खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें..

BHOPAL. मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासत तेज हो गई है। जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार पर चोरी और सीनाजोरी की राजनीति का आरोप लगाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट जाने...खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें..

पटवारी संघ ने ऐलान किया है कि 12 अक्टूबर से स्वामित्व योजना का काम फिर शुरू होगा। यानी रविवार के बाद सोमवार से काम पटरी पर आ सकता है।

अभी यह साफ नहीं है कि न्यायिक संरक्षण के आदेश कब तक आएंगे। शून्य की जाने वाली कार्रवाइयों में कौन सी शामिल होंगी, यह भी तय नहीं है। इन्हीं सवालों पर संघ और सरकार का अगला कदम देखना होगा।...खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें..

आयुष्मान भारत योजना के नियम न मानने पर मध्य प्रदेश के 65 अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है। इनमें इंदौर के 17 और जबलपुर के सात निजी अस्पताल शामिल हैं। वजह एनएबीएच मान्यता के नियमों का पालन न होना है। आठ अक्टूबर को राज्य इम्पैनलमेंट कमेटी ने फैसला लिया। अब इंदौर में 91 की जगह 74 अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज मिलेगा। इलाज से पहले पुष्टि कर लें।...खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें..

भोपाल में शनिवार को हजारों रसोइया बहनों ने मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच किया। मध्यान्ह भोजन और सांझा चूल्हा योजना का मानदेय चार महीने से नहीं मिला है। महिलाएं शिवराज सिंह चौहान के बंगले के सामने घंटों बैठी रहीं। महासंघ ने मुख्यमंत्री को 16 सूत्रीय मांगों का पत्र लिखा है। इनमें मानदेय 500 से 3,000 रुपए करना शामिल है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद महिलाएं लौट गईं।...खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें..

मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर वकीलों को 200 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाए हैं। वहीं उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार ने कोर्ट में सही आंकड़े नहीं रखे। फिलहाल इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की चेतावनी दी है।...खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें..

भोपाल में गुरुवार रात एक नेपाली युवक और एक नाबालिग किशोरी के शव एक ही फंदे पर झूलते मिले। 19 साल का अमन गाह नेपाल के अर्गाखांची का रहने वाला था। किशोरी स्कूली छात्रा थी। दोनों की इंस्टाग्राम दोस्ती एक साल पुरानी थी और वे शादी करना चाहते थे, पर परिवार राजी नहीं था। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। कारण साफ नहीं हैं और पुलिस जांच जारी है।...खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें..

INDORE. मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद उम्मीदवारों को राहत मिलने की उम्मीद थी। अब इसी फैसले के बाद बड़े संकट की घंटी बज गई है। एमपी लोक सेवा आयोग (MPPSC) और कर्मचारी चयन मंडल (ESB) की आने वाली भर्तियों..खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें..