लाडली बहना को पैसा, हमें नहीं? मानदेय के लिए शिवराज के बंगले पर बैठीं रसोइया बहनें, सीएम हाउस की ओर किया कूच

Sanjay Dhiman | Oct 10, 2026, 20:32 IST
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मानदेय 3,000 रुपए करो: 16 सूत्रीय मांगें लेकर भोपाल पहुंचीं सांझा चूल्हा की रसोइया बहनें<br>
मानदेय 3,000 रुपए करो: 16 सूत्रीय मांगें लेकर भोपाल पहुंचीं सांझा चूल्हा की रसोइया बहनें

भोपाल में शनिवार को हजारों रसोइया बहनों ने मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच किया। मध्यान्ह भोजन और सांझा चूल्हा योजना का मानदेय चार महीने से नहीं मिला है। महिलाएं शिवराज सिंह चौहान के बंगले के सामने घंटों बैठी रहीं। महासंघ ने मुख्यमंत्री को 16 सूत्रीय मांगों का पत्र लिखा है। इनमें मानदेय 500 से 3,000 रुपए करना शामिल है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद महिलाएं लौट गईं।

भोपाल में शनिवार को हजारों महिलाओं ने मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच किया। इन महिलाओं का मध्यान्ह भोजन और सांझा चूल्हा योजना का मानदेय चार महीने से अटका है।

मानदेय यानी काम के बदले मिलने वाली तय मासिक रकम। इसी रकम के लिए ये रसोइया महिलाएं प्रदेश के अलग-अलग जिलों से भोपाल पहुंचीं थी।

भोपाल में क्यों जुटीं महिलाएं?

महिलाएं पहले मुख्यमंत्री निवास की ओर चलीं। इसके बाद वे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले के सामने पहुंचीं। वहां वे घंटों बैठी रहीं।

सोचिए एक बार। जो महिलाएं स्कूल के लिए खाना पकाती हैं, वही रकम के लिए बैठी थीं।

आयुष्मान योजना पर NABH की सख्ती: एमपी के 65 अस्पताल बाहर, इंदौर के 17 और जबलपुर के 7 अस्पतालों में नहीं मिलेगा लाभ | NABH Strictness on Ayushman Yojana: 65 Hospitals in MP Out, Benefit Not Available in 17 Hospitals of Indore and 7 of Jabalpur
आयुष्मान योजना पर NABH की सख्ती: एमपी के 65 अस्पतालों में नहीं मिलेगा आयुष्मान कार्ड का लाभ, इंदौर के 17 और जबलपुर के 7 अस्पताल
10 Oct 2026 ,
By Sanjay Dhiman
आयुष्मान भारत योजना के नियम न मानने पर मध्य प्रदेश के 65 अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है। इनमें इंदौर के 17 और जबलपुर के सात निजी अस्पताल शामिल हैं। वजह एनएबीएच मान्यता के नियमों का पालन न होना है। आठ अक्टूबर को राज्य इम्पैनलमेंट कमेटी ने फैसला लिया। अब इंदौर में 91 की जगह 74 अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज मिलेगा। इलाज से पहले पुष्टि कर लें।
आयुष्मान भारत योजना के नियम न मानने पर मध्य प्रदेश के 65 अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है। इनमें इंदौर के 17 और जबलपुर के सात निजी अस्पताल शामिल हैं। वजह एनएबीएच मान्यता के नियमों का पालन न होना है। आठ अक्टूबर को राज्य इम्पैनलमेंट कमेटी ने फैसला लिया। अब इंदौर में 91 की जगह 74 अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज मिलेगा। इलाज से पहले पुष्टि कर लें।

लाडली बहना को पैसा, हमें नहीं?

महिलाओं का आरोप सीधा है। उनका कहना है कि लाडली बहना योजना में बिना काम पैसा मिल रहा है। काम करने वालों को मानदेय नहीं मिल रहा।

सवाल भी सीधा है। काम करने वाली बहनों का मेहनताना चार महीने क्यों रुका?

और मांग सिर्फ मानदेय की नहीं थी।

16 सूत्रीय मांगों का लिखा पत्र

भोपाल में शनिवार को हजारों रसोइया बहनों ने मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच किया। मध्यान्ह भोजन और सांझा चूल्हा योजना का मानदेय चार महीने से नहीं मिला। महिलाएं शिवराज सिंह चौहान के बंगले के सामने घंटों बैठी रहीं। प्रदेश अध्यक्ष सरिता बघेल ने मुख्यमंत्री को 16 मांगों का पत्र लिखा। पत्र में रसोइया बहनों की दिक्कतें गिनाई गई हैं। स्व-सहायता समूह (मिलकर काम करने वाला महिलाओं का समूह) भी इसमें शामिल हैं। अधिकारियों से समाधान का आश्वासन मिलने के बाद महिलाएं लौट गईं।

सांझा चूल्हा की राशि 4 महीने लेट

सांझा चूल्हा की राशि हमें तीन से चार महीने देरी से मिलती है। हम हर महीने की पांच तारीख तक नियमित भुगतान चाहते हैं।
By: सरिता ओमप्रकाश सिंह बघेल, प्रदेश अध्यक्ष, प्रांतीय महिला स्व-सहायता समूह महासंघ, मध्यप्रदेश
महासंघ ने पिछली बकाया राशि तुरंत जारी करने को कहा है। सभी जिलों में भुगतान की एक तय तारीख बनाने की मांग भी है।

रसोइया बहनों के लिए मानदेय 3,000 रुपए करने की मांग रखी गई है। अभी यह 500 रुपए है, यानी रोज के करीब 17 रुपए। महासंघ चाहता है कि यह रकम समूह की लागत राशि से न कटे।

मोहन यादव ने हरदा में बांटे रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र: 10 ग्रामीणों को मिला जमीन का मालिकाना हक, स्वामित्व योजना में तेजी के निर्देश | Mohan Yadav Distributes Registry Certificates in Harda: 10 Villagers Get Land Ownership, Directs Speeding Up of Swamitva Yojana
स्वामित्व योजना: हरदा में 10 ग्रामीणों को मिला जमीन का मालिकाना हक, सीएम मोहन यादव ने सौंपी रजिस्ट्री
10 Oct 2026 ,
By Manya Jain
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 अक्टूबर को हरदा जिले में स्वामित्व योजना के तहत 10 हितग्राहियों को रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र सौंपे। गोंदागांव के निर्भयदास और भैयालाल को भी प्रमाण-पत्र मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक और कानूनी सुरक्षा मिल रही है। उन्होंने कलेक्टर को भू-स्वामित्व रजिस्ट्री का काम तेज करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 अक्टूबर को हरदा जिले में स्वामित्व योजना के तहत 10 हितग्राहियों को रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र सौंपे। गोंदागांव के निर्भयदास और भैयालाल को भी प्रमाण-पत्र मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक और कानूनी सुरक्षा मिल रही है। उन्होंने कलेक्टर को भू-स्वामित्व रजिस्ट्री का काम तेज करने के निर्देश दिए।

अनाज सिर्फ 20-25% क्यों मिला?

पोषण आहार योजना में खाद्यान्न (अनाज) की कमी अहम मुद्दा है। पोर्टल (सरकारी वेबसाइट) पर असली हितग्राहियों की संख्या दर्ज है। हितग्राही यानी योजना का लाभ पाने वाले। उस अनुपात में समूहों को पूरा अनाज नहीं मिल रहा।

कई समूहों को सिर्फ 20 से 25 प्रतिशत अनाज मिल पा रहा है। महासंघ चाहता है कि असली छात्र संख्या पर 100 प्रतिशत अनाज मिले। समूहों को अनाज और राशि का सिर्फ 50 प्रतिशत मिल रहा है। यह समस्या भी उठाई गई है।

फिंगरप्रिंट और रेट पर क्या मांग?

अनाज उठाव समूह के अध्यक्ष और सचिव के फिंगरप्रिंट (अंगुली के निशान) से हो। थर्ड पार्टी (बाहरी पक्ष) के जरिए नहीं। दुकानदारों के फिंगरप्रिंट वाली व्यवस्था खत्म हो।

प्रति हितग्राही नाश्ते के 2.88 रुपए और भोजन के 4.82 रुपए तय हैं। आप खुद सोचिए, आज इतने रुपए में क्या आता है? महासंघ चाहता है कि महंगाई के अनुरूप इन दरों में इजाफा हो।

सेवा अवधि 65 साल करने की मांगी

मांगपत्र में रसोइया बहनों की सेवा अवधि 65 वर्ष करने का प्रस्ताव है। प्रदेश में करीब 2 लाख 32 हजार रसोइया बहनें हैं। महासंघ ने इनकी जून महीने की 15 दिन की लंबित मजदूरी मांगी है।

यह मजदूरी 2023, 2024, 2025 और 2026 के लिए है। जांच के बाद एकमुश्त (एक साथ) भुगतान की मांग है। रसोइया बहनों को कर्मचारियों जैसा दर्जा देने की मांग भी रखी गई है।

इंदौर में सफाईकर्मियों की हड़ताल: कांग्रेस पर उकसाने का आरोप, बीजेपी नेता बोले अधिकारी-महापौर जिम्मेदार | Indore Sanitation Workers' Strike: Congress Accused of Inciting, BJP Leader Says Officials-Mayor Responsible
<b>इंदौर में सफाईकर्मियों के आंदोलन पर महापौर ने कहा- कांग्रेस उकसा रही, पूर्व मंत्री वर्मा बोले- नेता, अधिकारी जिम्मेदार</b>
07 Oct 2026 ,
By Sanjay Gupta
इंदौर में सोमवार से सफाईकर्मियों का आंदोलन चल रहा है, जिससे शहर की हालत बेहद खराब हो गई है। इन आंदोलनकारियों का गुस्सा बीजेपी नेताओं पर बढ़ता ही जा रहा है और इस पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। महापौर का कहना है कि कांग्रेस इस सबको भड़का रही है।
इंदौर में सोमवार से सफाईकर्मियों का आंदोलन चल रहा है, जिससे शहर की हालत बेहद खराब हो गई है। इन आंदोलनकारियों का गुस्सा बीजेपी नेताओं पर बढ़ता ही जा रहा है और इस पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। महापौर का कहना है कि कांग्रेस इस सबको भड़का रही है।

बीमा और पेंशन की मांग क्या है?

महासंघ ने 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मांगा है। बीमा यानी इलाज के खर्च की सुरक्षा। पेंशन और सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। यह रसोइया बहनों के साथ समूहों के अध्यक्ष और सचिव के लिए है।

अध्यक्ष और सचिव को 1,000 रुपए मासिक मानदेय देने की मांग भी है।

अब आगे क्या होगा?

प्रदर्शन के बाद संबंधित अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद महिलाएं लौट गईं। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है।

अब निगाहें इस पर हैं कि बकाया राशि कब जारी होती है। क्या सरकार 16 सूत्रीय मांगों पर जल्द फैसला लेगी?

रीवा परमाणु प्रोजेक्ट का विरोध: ग्रामीण बोले, लाड़ली बहना-फ्री राशन बंद कर दो, पर जमीन नहीं देंगे | Rewa Nuclear Project Protest: Villagers Say, Close Ladli Behna-Free Ration Scheme, But Won't Give Land
रीवा परमाणु प्रोजेक्ट का विरोध: ग्रामीण बोले-लाड़ली बहना और फ्री राशन योजना बंद कर दो, लेकिन जमीन नहीं देंगे
07 Oct 2026 ,
By Sanjay Dhiman
मध्य प्रदेश के रीवा जिले में प्रस्तावित टाटा पावर परमाणु ऊर्जा परियोजना को लेकर विरोध बढ़ रहा है। सिरमौर क्षेत्र के रोझौही और सरई कलां गांवों में ग्रामीण जमीन सर्वेक्षण से नाराज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी योजनाएं बंद होना उन्हें मंजूर है। मगर खेती, घर और पुश्तैनी जमीन छोड़ना उनके लिए संभव नहीं है। परियोजना की लागत करीब 28 हजार करोड़ बताई गई है।
मध्य प्रदेश के रीवा जिले में प्रस्तावित टाटा पावर परमाणु ऊर्जा परियोजना को लेकर विरोध बढ़ रहा है। सिरमौर क्षेत्र के रोझौही और सरई कलां गांवों में ग्रामीण जमीन सर्वेक्षण से नाराज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी योजनाएं बंद होना उन्हें मंजूर है। मगर खेती, घर और पुश्तैनी जमीन छोड़ना उनके लिए संभव नहीं है। परियोजना की लागत करीब 28 हजार करोड़ बताई गई है।

  1. भोपाल में महिलाओं का प्रदर्शन क्यों हुआ?
    भोपाल में हजारों महिलाओं ने मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच किया क्योंकि उनका मध्यान्ह भोजन और सांझा चूल्हा योजना का मानदेय चार महीने से अटका हुआ है।
  2. महिलाओं की क्या मुख्य मांगें थीं?
    महिलाओं ने 16 सूत्रीय मांगों का पत्र लिखा है, जिसमें मानदेय बढ़ाकर 3000 रुपए करने, बकाया राशि जारी करने, और अनाज की कमी को दूर करने की मांगें शामिल हैं।
  3. सरकार ने प्रदर्शन के बाद क्या आश्वासन दिया?
    प्रदर्शन के बाद संबंधित अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक बकाया राशि कब जारी होगी, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है।
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