MP में 15 हजार से अधिक तबादले, मोहन कैबिनेट में डेडलाइन बढ़ाने पर हो सकती है चर्चा

मध्यप्रदेश में 01 जून से 15 जून 2026 के बीच तबादले की अनुमति थी।
इन 15 दिनों में 54 विभागों में 15 हजार से अधिक तबादले हो चुके हैं।
सोमवार 15 जून को यह समय सीमा खत्म हो गई, लेकिन रात तक सूचियां जारी होती रहीं।
आज यानी मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है।
इस बैठक में मंत्री तबादले की अंतिम तारीख और बढ़ाने की मांग कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश में 20 मई 2026 को नई तबादला नीति जारी की गई थी। इसके तहत कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध 1 जून को हटाया गया था। पूरे 15 दिन की इस अवधि में 54 विभागों में 15 हजार से ज्यादा तबादले हो चुके हैं। यह संख्या अपने आप में बड़ी है।

जीएडी (GAD - General Administration Department) की तबादला नीति के तहत इस बार सभी आदेश ई-ऑफिस के जरिए ऑनलाइन जारी किए गए हैं। नीति में साफ था कि निर्धारित समय सीमा के बाद जारी होने वाले तबादले मान्य नहीं होंगे। सोमवार 15 जून को आधी रात तक विभागों ने सूचियां जारी करने की होड़ लगाए रखी।

पिछली मोहन कैबिनेट बैठक में भी मंत्रियों ने तबादलों की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग उठाई थी। तब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दो टूक कहा था कि तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। जो भी तबादले करने हैं, तय समय-सीमा में ही करें।

वहीं, अब मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में एक बार फिर यह मांग उठने के आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक इसे एक दिन और बढ़ाया जा सकता है, हालांकि इस पर अंतिम फैसला कैबिनेट में ही होगा।

यह विभाग सबसे आगे रहा, जहां पांच हजार 500 से अधिक प्रशासनिक तबादले हुए हैं। इनमें प्राचार्य, व्याख्याता और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शामिल हैं। शिक्षकों के तबादलों के लिए पोर्टल-3 को 19 से 23 जून तक खोलने की तैयारी है।

इस विभाग में चार हजार 500 से अधिक तबादले हुए हैं। इनमें पटवारी, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार और तहसीलदार शामिल हैं। 119 राजस्व निरीक्षकों को कार्यवाहक नायब तहसीलदार बनाकर नए जिलों में भेजा गया है।

पुलिस तबादला बोर्ड की अनुशंसा पर करीब तीन हजार 500 तबादले हुए हैं। इनमें आरक्षक, एएसआई (Assistant Sub Inspector), एसआई (Sub Inspector), थाना प्रभारी (TI - Thana In-charge) और डीएसपी (DSP - Deputy Superintendent of Police) स्तर के अफसर शामिल हैं।

स्वास्थ्य विभाग में लगभग दो हजार 500 तबादले हुए हैं। जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक, एएनएम (ANM - Auxiliary Nurse Midwife), नर्सिंग स्टाफ और लैब टेक्नीशियन को नई जगह भेजा गया है।

एक हजार 500 से अधिक तबादले हुए हैं। जनपद पंचायत सीईओ (CEO - Chief Executive Officer), पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायकों की पदस्थापनाएं बदली गईं। वन, आबकारी, कृषि और महिला एवं बाल विकास विभाग समेत अन्य विभागों में भी करीब चार हजार पदों पर तबादले हुए हैं।

लोक निर्माण विभाग में करीब 100 इंजीनियरों और 150 सब इंजीनियरों के तबादले हुए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE - Public Health Engineering) विभाग में 66 और वित्त सेवा के 68 अधिकारियों के तबादला आदेश जारी हुए हैं।

एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि कुछ विभागों में इस पूरी अवधि के दौरान एक भी तबादला नहीं हुआ है। आनंद, लोक सेवा प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विधि और उद्योग विभाग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं वन, खनिज, जनसंपर्क, एनवीडीए (NVDA - Narmada Valley Development Authority) और गृह विभाग के तबादले सीएम ने खुद अनुमोदित किए है।

राज्य प्रशासनिक सेवा यानी SAS (State Administrative Service) के अधिकारियों की तबादला सूची मूल तबादला नीति के दायरे में नहीं थी। फिर भी सोमवार को उनके तबादलों को भी मंजूरी दी गई। संयुक्त कलेक्टर से अपर कलेक्टर बने अधिकारियों की नई पदस्थापना और तीन साल से एक ही जगह पदस्थ अधिकारियों के तबादले मंजूर किए गए हैं।

तबादला पाने वाले सभी अफसरों और कर्मचारियों के लिए एक जरूरी नियम भी है। आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। जिले के भीतर पदस्थापना का अधिकार संबंधित कलेक्टर को दिया गया है।

तबादला तारीख के अलावा इस कैबिनेट बैठक में कुछ और अहम फैसले भी संभव हैं। स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति 2026 पर चर्चा हो सकती है। निजी और सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन देने और अस्पतालों के विस्तार में सहायता से जुड़े फैसले भी एजेंडे में हैं।

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