मध्य प्रदेश के तबादला सीजन की समय-सीमा अब खत्म होने वाली है। पिछली कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने तारीख बढ़ा कर 17 जून की थी। सरकार ने साफ किया है कि 17 जून के बाद अब तबादलों की समय-सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ट्रांसफर के लिए एक दिन बचने के बाद भी अब तक स्कूल शिक्षा, वन, माइनिंग, जीएडी और हार्टिकल्चर समेत कई विभागों की तबादला सूची पेंडिंग है।
इन विभागों की सूची अब तक अधूरी
प्रमुख विभागों में स्कूल शिक्षा, वन, सामान्य प्रशासन (जीएडी), खनिज संसाधन, जल संसाधन, उद्यानिकी, परिवहन, सहकारिता, जनजातीय कार्य और स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं जिन्होंने अब तक तबादला सूची पूरी नहीं की। केवल उच्च शिक्षा विभाग ने ही व्यापक तबादला सूची जारी की है।
स्कूल शिक्षा विभाग में सबसे बड़ी सूची संभावित
स्कूल शिक्षा विभाग ने तबादला प्रक्रिया के लिए 16 जून तक का समय तय किया है। इसलिए सोमवार या मंगलवार को इस विभाग की तबादला सूची जारी हो सकती है। जनजातीय कार्य विभाग की भी सूची लंबित है, जिसमें ट्राइबल टीचर्स और उच्च पदस्थ अधिकारियों के तबादले होने हैं।
वन, माइनिंग और स्वास्थ्य विभाग भी पीछे
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वन्यजीव संरक्षण को लेकर गंभीर हैं लेकिन यहां भी तबादले रुके हुए हैं। वन विभाग में रेंजर, उप वन मंडल अधिकारी, फॉरेस्ट गार्ड समेत उच्च पदों पर तबादले अब तक नहीं हो पाए हैं। माइनिंग विभाग में जिला खनिज अधिकारी और निरीक्षक के तबादले भी अटके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से नर्सिंग अधिकारियों की सूची संभावित है, लेकिन डॉक्टरों और सर्जनों की लिस्ट अब तक नहीं आई।
जीएडी और कलेक्टर की पोस्टिंग लंबित
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने अब तक डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और आईएएस अफसरों के तबादले नहीं किए हैं। मार्च 2023 से अपर कलेक्टर पद पर पदोन्नत 37 अफसरों को अब तक पदस्थापन नहीं मिला है। दतिया में कलेक्टर का पद 15 दिन से रिक्त है, वहां जिला पंचायत सीईओ को प्रभार सौंपा गया है।
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47 दिन की तबादला अवधि
राज्य सरकार ने इस बार तबादलों (MP Transfer Policy) के लिए विभागों को 47 दिन का समय दिया था। शुरुआत में 1 से 30 मई की अनुमति थी, फिर इसे बढ़ाकर 10 जून और बाद में 17 जून कर दिया गया। लेकिन मंत्रियों और विभागाध्यक्षों में तालमेल की कमी से कई विभाग अब तक सूची जारी नहीं कर पाए हैं।
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मुख्यमंत्री की अनुमति के लिए रुकी सूचियां
आईएफएस अफसरों की सूची अब भी मुख्यमंत्री की स्वीकृति के इंतजार में है। गृह विभाग में आईपीएस तबादले भी रुके हैं, क्योंकि अफसर मुख्यमंत्री से चर्चा नहीं कर पाए। जनजातीय और स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री तबादला सूची में बार-बार संशोधन कर रहे हैं।
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