MP में इन छात्रों को इस योजना में मिला करोड़ों का इंसेंटिव, उज्जैन सबसे आगे

मध्य प्रदेश के ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले साल आयोजित राज्य सेवा की परीक्षाओं में उज्जैन जिले के अभ्यर्थी सबसे अधिक चयनित हुए हैं। दूसरे स्थान पर गुना जिला रहा। अब इन अभ्यर्थियों को सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 8 करोड़ 92 लाख 75 हजार रुपए का इंसेंटिव मिला। यह योजना OBC, SC, ST वर्ग के अभ्यर्थियों को सिविल सेवा में सफलता के लिए प्रोत्साहित करती है।

सबसे ज्यादा उज्जैन जिले के अभ्यर्थियों का चयन

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा पिछले साल आयोजित राज्य सेवा की प्रीलिम्स, मेन्स और साक्षात्कार जैसे विभिन्न स्तरों की परीक्षाओं में OBC वर्ग के सबसे ज्यादा अभ्यर्थी उज्जैन जिले से चयनित हुए हैं। राज्य सरकार ने इन्हें सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत कुल 8 करोड़ 92 लाख 75 हजार रुपये का इंसेंटिव दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा उज्जैन जिले के अभ्यर्थियों को मिला है। इस छात्रों के बैंक खाते में इंसेंटिव राशि ट्रांसफर की गई है।

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उज्जैन के अभ्यर्थियों को 1.03 करोड़ का इंसेंटिव

उज्जैन जिले के अभ्यर्थियों को 1.03 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया गया, जो कि पूरे राज्य का सबसे ज्यादा है। दूसरे स्थान पर गुना जिले के अभ्यर्थी हैं, जिन्हें 85 लाख से ज्यादा का इंसेंटिव मिला। इस परिपेक्ष्य में, भोपाल और इंदौर जैसे बड़े जिलों के OBC अभ्यर्थी पीछे रह गए हैं।

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अलीराजपुर को मिला सबसे कम इंसेंटिव

दरअसल, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट में योजना को लेकर यह जानकारी सामने आई है। जिसके अनुसार एमपीपीएससी की प्रीलिम्स, मेन्स आदि स्तरों की परीक्षाओं में पिछले साल 47 जिलों के ओबीसी अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। जिन्हें योजना के तहत इंसेंटिव दिया गया है। उज्जैन जिले के अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा इंसेंटिव मिला है तो सबसे कम अलीराजपुर को मिला हैं। 

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सदन में उठा था योजना का मुद्दा

बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक सचिन सुभाष यादव ने योजना को लेकर सवाल उठाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या अन्य पिछड़ा के लिए सिविल सेवा इंसेंटिव योजना की राशि देना बंद कर दिया गया है। इसके जवाब में मंत्री कृष्णा गौर ने लिखित में जवाब दिया था कि यह योजना जारी है बंद नहीं हुई है। अभ्यर्थियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है।

सरकार की योजना का उद्देश्य

मध्य प्रदेश सरकार की सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य OBC, SC और ST वर्ग के छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत अभ्यर्थियों को विभिन्न स्तरों पर सफलता हासिल करने के बाद इंसेंटिव प्रदान किया जाता है। 

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योजना में इंसेंटिव की राशि

इस योजना के तहत प्रीलिम्स में उत्तीर्ण होने पर 20,000 रुपए, मेन्स परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30,000 रुपए और साक्षात्कार के बाद चयनित होने पर 25,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के लाभ के लिए अभ्यर्थियों की आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन जिलों में ओबीसी अभ्यर्थियों को कम इंसेंटिव मिला है, उनमें आलीराजपुर (15 हजार रुपए) और उमरिया (45 हजार रुपए) शामिल हैं।

5 मुख्य बिंदुओं से समझें पूरा मामला 

✅ उज्जैन जिले के ओबीसी अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा 1.03 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिला।

✅ राज्य सरकार की सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना ओबीसी, SC और ST छात्रों के लिए है।

✅ योजना के तहत विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने पर 20,000 रुपए से 25,000 रुपए तक का इंसेंटिव मिलता है।

✅ गुना जिले के अभ्यर्थियों को 85 लाख रुपए का इंसेंटिव मिला, जबकि अलीराजपुर और उमरिया जैसे जिलों को कम राशि प्राप्त हुई।

✅ इस योजना का उद्देश्य ओबीसी, SC और ST वर्ग के छात्रों को सिविल सेवा में सफलता के लिए प्रोत्साहित करना है।

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